काठमाडौँ : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लामो सङ्घर्ष र वलिदानबाट प्राप्त भएको महिला अधिकारलाई व्यवहारमा उतारेर समानता र न्याय स्थापित गर्न घरपरिवारबाटै संस्कार र सोच परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
 
     महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आज ११४आँै अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलले महिलाका अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न घरबाटै संस्कार र सोच परिर्वतन गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।
 
    उहाँले भन्नुभयो, “उत्पीडित, महिला, दलित एवं समावेशिताका लागि हामीले  अनुकरणीय संविधान पाएका छौँ ।” लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त भएको उत्पीडित, महिलाका अधिकारलाई व्यवहारमा उतारेर समानता र न्याय स्थापित गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
    
    राष्ट्रपति पौडेलले नेपालमा सबैभन्दा बढी श्रम गर्ने वर्ग अपमानित भएकामा चिन्ता प्रकट गर्दै श्रमको सम्मान गर्ने संस्कारको विकास जरूरी भएको बताउनुभयो । उहाँले जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका महिलाको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिकलगायत विकासका विविध आयाममा समान र अर्थपूर्ण सहभागिताविना आर्थिक सशक्तीकरणका राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न असम्भव भएको बताउनुभयो ।
     
    राष्ट्रपति पौडेलले महिला विकासका क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गरी सभ्य र समुन्नत समाज निर्माणमार्फत लैङ्गिक समानतायुक्त राष्ट्र निर्माणको दीर्घकालीन सोच प्राप्तिमा सबै क्षेत्रको निरन्तर सहयोग आवश्यक भएको बताउनुभयो । 

     “मातृ मृत्युदरमा उल्लेखनीय सुधार, महिलाको कूल साक्षरता दरमा वृद्धि तथा आर्थिक सशक्तीकरणका सूचकमा सकारात्मक परिवर्तन भइरहेको छ, तथापि प्राकृतिक प्रकोप, लैङ्गिक हिंसा तथा गरिबीको प्रभाव महिलामा बढी परेको छ जसले गर्दा महिलाको जीवनयापनमा जटिलता आएको छ”, राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो, “नारीको जीवनको सुरक्षा, रोजगारीमा अवसर दिएर श्रमको सम्मान गर्नु जरुरी भएको छ ।” उहाँले तीनै तहका सरकारले नीति, योजना र कार्यक्रम तय गरी महिला सशक्तीकरणमा योगदान गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो ।

     “संविधानले नारीको हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरी महिलालाई लैङ्गिक भेदभावविना समान हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजननसम्बन्धी हक, पैतृक सम्पत्तिलगायत सबै विषयमा समान हकको प्रत्याभूति गरेको छ”, राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो, “राज्यका सबै निकायमा महिलाको समानुपातिक समावेशीतालाई सुनिश्चित गरेको छ, महिलाविरूद्ध हुने कुनै पनि किसिमको हिंसाजन्य कार्य र शोषणलाई दण्डनीय गरेको छ, संविधानले व्यवस्था गरेका महिलाका यी हक, अधिकारको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न म सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछु ।”
 
     उहाँले महिलाको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था सुधारका लागि राज्यले ठूलो लगानी गर्दै आएको भए पनि त्यसको सही सदुपयोग नभएको र कतिपय राज्यद्वारा प्रदान गरिएका सुविधा तथा नीति कार्यक्रमबारे महिलाले नै जानकारी नपाउने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । राष्ट्रपति पौडेलले विकट ग्रामीण भेगका महिलामा यसको यथेष्ट जानकारी दिएर राज्यको लगानीको सही सदुपयोग गर्न उनीहरूसम्म सूचना प्रवाह गर्न आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
      
    महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले महिलालाई आर्थिक उन्नति हुने खालको गतिविधिमा संलग्न गराउनुपर्ने र महिला उद्यमशीलतामा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले महिलाविरुद्धका हिंसा अझै पनि समाजमा व्याप्त रहेको हुँदा न्यूनीकरणका लागि सबैले पहल गर्न आग्रहसमेत गर्नुभयो ।
 
     मन्त्री चौधरीले राज्यको निकायमा ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर जानुपर्ने र स्थानीय तहदेखि नै महिलाको नेतृत्व, आर्थिक, सीप, क्षमता विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
 
     महिला, बालबालिका तथा सामाजिक समितिका सभापति किरणकुमार साहले राज्यका प्रत्येक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि मन्त्रिपरिषद् राजनीतिक दल र अन्य स्थानमा पनि कडाइका साथ पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
    
     राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमलाकुमारी पराजुलीले महिलाका विषयमा संविधानमा लेखिएका विषयको अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने र महिलाको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीका सवालमा तीनै तहका सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा बताउनुभयो ।
 
     राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा सदस्य लिली थापाले नेपालको इतिहास महिलाले गरेका योगदानको अभिलेख राख्नुपर्ने र त्यसका लागि महिला मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
    
     त्यसअवसरमा नेपालको इतिहासमा महिलाले गरेको योगदान र उद्यमशील महिलाको व्यावसायिक खेती केन्द्रित चेतनामूलक वृत्तचित्र प्रस्तुत गरिएको थियो । सङ्घर्ष र वलिदानबाट प्राप्त भएको महिला अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ ।