काठमाडौं–नवनियुक्त मन्त्रीहरुले बुधबारै आ–आफ्ना मन्त्रालयमा गएर पद सम्हालेका छन् । उनीहरुले पदभार ग्रहण गर्नेक्रममा विभिन्न निर्णय गरेका छन् । के हुन् त ती निर्णय ?

सुमना श्रेष्ठ, शिक्षामन्त्री : विश्वविद्यालयहरुमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने 
शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘नेपाली युवालाई नेपालमै गुणस्तरीय प्रदान गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत संघीय कानून अन्र्तगत स्थापना तथा सञ्चालनमा रहेको मौजुदा १३ वटा विश्वविद्यालयहरु मध्ये ११ वटा विश्वविद्यालयमा रहेको कुलपति तथा सहकुलपतिको व्यवस्थालाई समसामयिक रुपमा परिमार्जन गर्दै विश्वविद्यालयको नेतृत्व प्राज्ञिक तथा विज्ञ व्यक्तित्वबाट हुने गरी कानूनी प्रवन्ध गर्न आवश्यक भएकोले मौजुदा विश्वविद्यालय सम्बन्धी ऐन तथा उच्च शिक्षा सम्बन्धि कानूनमा सोही बमोजिम सुधार गर्न आवश्यक व्यवस्थाको लागि प्रारम्भिक काम कारवाही अगाडी बढाईने छ ।’

वर्षमान पुन, अर्थमन्त्री : जलवायु कोषलाई उत्पादनशील आयोजनामा केन्द्रित गर्ने
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पहिले निर्णयका रुपमा जलवायु कोषबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण सहायतालाई उत्पादनशील र दिगो पूर्वाधार आयोजनाको ठोस क्रियाकलापमा केन्द्रित गर्ने गरी प्रस्ताव तयार गर्न विषयगत मन्त्रालय र सम्बन्धित दातृ निकायलाई मार्गनिर्देश गर्ने निर्णय गरेका छन् ।  त्यस्तै ग्रीन क्लाइमेट फण्डको पाइपलाइनमा रहेका आयोजनाको अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेका छन् । 

डोलप्रसाद अर्याल, श्रममन्त्री : मजदूरका समस्या समाधान गर्ने
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले संसारभर रहेका नेपाली मजदुरका समस्या एकद्वार प्रणालीबाट जतिसक्दो चाँडो समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । 

रघुवीर महासेठ, उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री : विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यदल गठन
उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठले विकास निर्माणका सबै काम १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी कार्यदल बनाएका छन् । कार्यदलले काममा किन ढिलाइ भयो, यसअघि भएका कमीकमजोरी र यो काम गर्न योजनासहित अब के गर्नुपर्छ भन्नेबारे अध्ययन गर्नेछ । 

रवि लामिछाने, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री : हडपिएका जग्गा फिर्ता ल्याउन निर्देशन
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले देशैभरिबाट हडपिएका सरकारी जग्गा यथाशीघ्र सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउन निर्देशन दिएका छन् । उनले व्यक्ति तथा संस्थाले हडपेका सरकारी स्वामित्वका जग्गा तत्काल सरकारमा ल्याउन पहल गर्नुपर्ने बताए । 

नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री : राजदूत नियुक्तिको मापदण्ड बनाउने
उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आर्थिक कूटनीतिलाई महत्वका साथ अघि बढाउन ध्यान दिने तथा राजदूत नियुक्तिको मापदण्डलाई अझ राम्रो बनाउन र नियमित मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्थामा आफ्नो ध्यान जाने बताए । उनले कूटनीतिक आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्न सबै कर्मचारीलाई निर्देशन दिए ।

हितबहादुर तामाङ, पर्यटनमन्त्रीः हवाई नीति, २०६३ लाई संशोधन गर्न अध्ययन समिति
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हितबहादुर तामाङले हवाई नीति, २०६३ लाई संशोधन गर्ने प्रयोजनका लागि अध्ययन समितिको निर्णयमा हस्ताक्षर गरे । अध्ययन समितिको प्रतिवेदनअनुरुप पर्यटन ऐनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्ने मस्यौदा बनाउने र त्यसलाई सरकारले आवश्यक निर्णय गर्नेगरी मन्त्री तामाङले पहिलो निर्णय गर्नुभएको पर्यटन मन्त्रालयका सचिव डा दीपक काफ्लेले बताए । पर्यटन मन्त्रालयका नागरिक उड्डयन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेको संयोजकत्वमा गठिन उक्त समितिले सङ्घीयताको भावना अनुरुप समय सापेक्ष हवाई नीतिको मस्यौदा तयार गर्नेछ ।

पदम गिरी, कानु्नमन्त्री : एकीकृत कानुनी सहायतासम्बन्धी नयाँ विधेयक तर्जुमा
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले नेपालको संविधान तथा सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यकपर्ने कानुनहरू निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । मन्त्री गिरीले एकीकृत कानुनी सहायतासम्बन्धी नयाँ विधेयक तर्जुमा गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिद्धान्त स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय गरे । 

राजेन्द्र राई, खानेपानीमन्त्री : नदीबाट पानी तानेर वितरणसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने
खानेपानी मन्त्री राजेन्द्र राईले  पहिलो निर्णयका रुपमा धेरै जनसङ्ख्या भएका सहरमा नदीबाट पाइपको सहायताले पानी तानेर वितरण गर्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययनको लागि खानेपानी विभागले प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर सरोकारवालासँगको कार्यशाला गर्नेसम्बन्धी फाइलमा हस्ताक्षर गरे । 

विराजभक्त श्रेष्ठ, खेलकुदमन्त्री : खेल तालिकासहितको कार्ययोजना बनाउन निर्देशन
खेलकुद मन्त्री श्रेष्ठले खेलाडीलाई खेल मैदानसँग जोडिरहन, मनोबल बढाउन, खेलमार्फत राष्ट्रको गरिमा उच्च राख्न तथा राष्ट्रियस्तरमा हुने खेलकुद प्रतियोगितालाई व्यावसायिक बनाउन खेल तालिकासहितको कार्ययोजना बनाई समन्वयात्मकरुपमा कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)लाई निर्देशन दिए ।