काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) सहकारी, लघुवित्त पीडितका समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको बताउनुभएको छ ।

    राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार पीडितप्रति गम्भीर भएकाले उच्चस्तरीय आयोग गठनका साथै ऐन निर्माण गरेर समाधानमा पहल गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले यसै सन्दर्भमा केही मुद्दा अदालतले फुकाइदिनुपर्ने खालका भएकाले सरकारले अदालतलाई त्यसको संवेदनशीलतालाई ध्यान दिएर सहजीकरण गरिदिन आग्रह गर्ने बताउनुभयो । 

    प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “समस्या सरकारका कारणले नभई कानुनीरुपमा आएको छ । यो समस्याको समाधानका लागि अदालती प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । पुराना कागज र तमसुकका आधारमा भएका कारोबारमा कानुन पीडककै पक्षमा हुन सक्ने भएकाले यसको प्रकृतिअनुसार सरकार र अदालतले मिलेर समाधान गर्नुपर्नेछ ।”

    ती क्षेत्रका पीडितहरूले विभिन्न चरणका आन्दोलन गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले ती विषयमा आजै सम्बन्धित निकाय र पक्षसँग वार्ता भएको पनि जानकारी दिनुभयो । 

    समितिका सदस्यहरुको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले काठमाडौँ तराई मधेस दूतमार्ग निर्माणको सुरु विन्दुको जग्गा विवादमा सहमति नभए विकल्प खोजर निर्णय गर्ने, सुनकोसी मरिन डाइभर्सनको निर्माण अघि बढाइने, गोर्खा भर्तीमा रहेका नेपालीका समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने, रुसका सेनामा अवैध बाटोबाट गएका नेपालीलाई चाँडो उद्धार गर्ने, निजामती कर्मचारी विधेयक पेस गर्नेलगायत विषयमा सरकारले योजना बनाएर काम गरिरहेको जानकारी गराउनुभएको थियो ।

    प्रधानमन्त्री दाहालले समितिका निर्देशनहरू प्राथमिकतामा राखी आगामी १६औँ योजना, सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा सम्बोधन गर्न सम्बन्धित निकायमा निर्देशन दिएको पनि अवगत गराउनुभयो । उहाँले संसद्मा बजेटको अभावमा काम हुन नसक्ने स्थितिको अन्त्यका लागि पनि अर्थ मन्त्रालयलाई अवगत गराइएको बताउँदै आगामी दिनमा त्यस्तो अवस्था हुन नदिने बताउनुभयो ।
     
    बैठकमा समितिका सभापति दिलकुमारी रावल (पार्वती) ले समितिले राष्ट्रिय सरकारका क्षेत्रमा दिएका निर्देशनहरु, तीन तहका सरकारबीचको समन्वय, राष्ट्रिय सम्पदा, मानव अधिकार, परराष्ट्र, पिछडिएका क्षेत्र, समुदाय, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, संस्कृति, राष्ट्रिय सुरक्षा र संवैधानिक अयोगलगायत विषयमा दिइएका निर्देशनबारे स्मरण गराउनुभएको थियो ।