इतिहासको सुरुदेखि नै मानवले आफ्नो तथा जनावको श्रम र दाउरा तथा कृषि उत्पादनलाई उर्जाको स्रोतका रुपमा प्रयोग गर्दै आयो । तर औद्योगिक क्रान्तिले जीवाश्म इन्धनमार्फत् ऊर्जाको नयाँ ढोका खोल्यो, जसबाट प्राविधिक, सामाजिक, आर्थिक र विकासका प्रक्रिया सम्भव भयो । औद्योगिक क्रान्तिदेखि अहिलेको युगसम्म आइपुग्दा जीवाश्म इ्न्धन अर्थात् तेल, ग्यास र कोइलाले विश्व ऊर्जा प्रणालीमा महत्वपू्र्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । 

तर, यसका  थुप्रै नकारात्मक प्रभाव रहने गरेका छन् । जीवाश्म इन्धनले अत्यधिक मात्रामा कार्बनडाइअक्साइड उत्पन्न गर्छन्, जसले विश्वमा जलवायु परिवर्तन गराइरहेका छन् । स्थानीयस्तरमा हुने वायु प्रदुषणमा पनि यसको भूमिका हुन्छ,  जसका कारण विश्वमा बर्सेनि दशौं लाख मानिसको असमयमै मृत्यु हुने गरेको छ । 

विश्वमा जीवाश्म इन्धनको प्रयोग सन् १९५० यता ८ गुणा र १९८० यता दोब्बर भएको छ । जीवाश्म इन्धनका सबैभन्दा बढी प्रयोगकर्तामा चीन, भारत, अमेरिका र क्यानडा हुन् । सन् २०१९ सम्मको एक तथ्यांकअनुसार विश्वको ८४ प्रतिशत ऊर्जाको स्रोत कोइला, तेल र ग्यास हो र सबैभन्दा बढी कोइला उत्पादक मुलुक चीन हो। 

तर, संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा भएको विश्व जलवायु सम्मेलन कोप २८ ले विश्व तापमान वृद्धि १ दशमलब ५ डिग्रीमा सीमित राख्न जीवाश्म इन्धन अन्त्यको युग सुरुवात भएको घोषणा गरेको छ ।

के विश्व त्यतातर्फ जान सक्ला त ? 

विश्वमा जीवाश्म इन्धनको प्रयोग सन् १९५० यता ८ गुणा र १९८० यता दोब्बर भएको छ । जीवाश्म इन्धनका सबैभन्दा बढी प्रयोगकर्तामा चीन, भारत, अमेरिका र क्यानडा हुन् ।

धेरै मुलुकहरुले हाल भइरहेको कार्बन उत्सर्ज कटौती गर्न वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगलाई बढावा दिँदै कोइला प्रयोग घटाउँदै जाने नीति लिएका छन्  । स्वीडेनसहित अफ्रिकी र ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरुले कोइलामुक्त भइसकेका छन् भने क्यानडा तथा अन्य युरोपेली देशहरुले २०३० र युक्रेन तथा चिलीले २०४० तथा पोल्याण्ड, सिंगापुर, मलेसियालगायतले २०४० को लक्ष्य राखेका छन् । तर, ठूला कार्बन उत्सर्जक अमेरिका तथा चीनले अहिलेसम्म कार्बन उत्सर्जन अन्त्य गर्ने या घटाउने कुनै लक्ष्य राखेका छैनन् । 

के गर्‍यो कोप २८ ले ? 

“हामीले दुबईमा जीवाष्म इन्धनको युग पल्टाउन सकेनौँ, यो नतिजा अन्त्यको सुरुआत हो”, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, जलवायु परिवर्तनका कार्यकारी सचिव साइमन स्टिलले आफ्नो समापन भाषणमा भने, “अब सबै सरकार र व्यवसायीले ढिलाइ नगरी यी वाचालाई वास्तविकतामा परिणत गर्न आवश्यक छ ।”

‘जलवायुको विश्वव्यापी समीक्षा’लाई कोप–२८ को केन्द्रीय नतिजा मानिन्छ । यसमा वार्तामा भएका सबै तत्त्वहरू समावेश छन् । अब सन् २०२५ सम्ममा हुने जलवायु कार्य योजना विकास गर्न देशहरूले यी नतिजा प्रयोग गर्न सक्छन् ।

‘जलवायुको विश्वव्यापी समीक्षा’ले तापमान वृद्धिलाई १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई सन् २०१९ स्तरको तुलनामा सन् २०३० सम्ममा ४३ प्रतिशत घटाउनुपर्ने विज्ञानलाई मान्यता दिएको छ । तर, यसले पेरिस सम्झौताका लक्ष्यहरू पूरा गर्ने कुरामा पक्ष राष्ट्रहरू प्रतिबद्धता पालनाबाट टाढा रहेका उल्लेख गरेको छ ।

उक्त समीक्षाले पक्ष राष्ट्रहरूलाई विश्वव्यापीस्तरमा नवीकरणीय ऊर्जा क्षमताको तीन गुणा वृद्धि र सन् २०३० सम्ममा ऊर्जा दक्षता सुधारलाई दोब्बर बनाउने कार्यहरू गर्न आह्वान गरेको छ । समीक्षाको सूचीमा कोइला ऊर्जाको प्रयोग चरणबद्धरुपमा घटाउन प्रयास गर्ने, जीवाष्म इन्धनको अनुदानलाई चरणबद्ध रूपमा हटाउनेलगायत समावेश छन् । यसैगरी ऊर्जा प्रणालीमा जीवाष्म इन्धनबाट सङ्क्रमणलाई अन्त्य गर्न न्यायसङ्गत, व्यवस्थित र समतामूलक ढङ्गमा विकसित देशहरुले नेतृत्व लिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।  

छोटो अवधिमा अर्थतन्त्रव्यापी उत्सर्जन घटाउने लक्ष्यहरु सबै हरितगृह ग्यास, क्षेत्र र वर्गलाई समेट्ने र सन् २०२५ सम्ममा तिनीहरुलाई जलवायु कार्ययोजनाको अर्को चरणमा तापक्रम १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न पक्ष राष्ट्रहरूलाई महत्वाकांक्षी योजनाका साथ अगाडि आउन प्रोत्साहित गरिएको छ ।

प्रभावितको उत्थानका लागि सहयोग 
 
दुई हप्ता लामो कोप–२८ सम्मेलन यही डिसेम्बर १ र २ तारिखमा ‘विश्व जलवायु कार्य शिखर सम्मेलन’को साथ सुरु भएको थियो । जसमा एक सय ५४ राष्ट्र/सरकार प्रमुख सहभागी भएका थिए । यस सम्मेलनमा जलवायुजन्य हानिनोक्सानी कोषको परिचालन र कोषको व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा पक्ष राष्ट्र ठोस निर्णय गरेर ऐतिहासिक सहमतिमा पुगेका छन् । कोष स्थापनासँगै विभिन्न मुलुकले कोषमा सात सय मिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढीको प्रतिबद्धतासमेत जनाएका थिए ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कार्यालय र हानिनोक्सानी लागि स्यान्टियागो नेटवर्कको सचिवालयको आयोजना गर्नेछ भन्ने सहमतिसँगै हानिनोक्सानीको एजेन्डामा थप प्रगति भएको छ । यस मञ्चले विशेष गरी जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभावबाट जोखिममा रहेका विकासोन्मुख देशहरूलाई प्राविधिक सहयोगलाई उत्प्रेरित गर्नेछ ।

उपलब्धि : जलवायु वित्तमा वृद्धि

हरित जलवायु कोषले आफ्नो दोस्रो पुनःपूर्तिको लागि प्राथमिकता प्राप्त गरेको छ । यसमा छ देशले कोप–२८ मा नयाँ कोषको प्रतिबद्धता गरेका छन्  । कोषमा कुल ३१ देशबाट १२ दशमलव ८ विलियन अमेरिकी डलर सहयोगको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ ।

आठ दाता राष्ट्रले अतिकम विकसित देश कोष र विशेष जलवायु परिवर्तन कोषमा कूल एक सय ७४ मिलियन अमेरिकीभन्दा बढीको नयाँ प्रतिबद्धता घोषणा गरेका छन् । साथै कोप–२८ मा अनुकूलन कोषमा हालसम्म कूल एक सय ८८ मिलियन अमेरिकी डलरको नयाँ प्रतिबद्धता गरिएको छ ।
 
यद्यपि विश्वव्यापी समीक्षामा देखाइएअनुसार यी वित्तीय प्रतिबद्धता स्वच्छ ऊर्जा सङ्क्रमण, उनीहरूको राष्ट्रिय जलवायु योजना र अनुकूलन प्रयास कार्यान्वयन गर्नका लागि विकासशील देशलाई सहयोग गर्न पर्याप्त छैन ।

कोप–२९ अजरबैजान र कोप–३० ब्राजिलमा हुने

सम्मेलनले खाद्य र जनस्वास्थ्य प्रणालीको उत्थानशील बढाउन र कृषि र मिथेनसँग सम्बन्धित उत्सर्जन कम गर्ने उल्लेख गरेको छ । यस सम्मेलनले ११–२२ नोभेम्बर २०२४ सम्म कोप–२९ को आयोजकको रूपमा अजरबैजानलाई र १०–२१ नोभेम्बर २०२५ सम्म कोप–३० को आयोजकको रूपमा ब्राजिललाई स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।