काठमाडौँ-नेपाली कांग्रेसको यही फागुन ७ गतेदेखि ललितपुरको गोदावरीमा जारी महासमितिको बैठकमा छलफलबाट प्राप्त सुझाव प्रस्तुतिपछि आजै समापन हुने भएको छ ।
बिहान समूहगत छलफलबाट प्राप्त सुझाव पार्टीका प्रदेश सभापतिहरुले पदाधिकारीसहितको उपस्थितिमा हुने महासमिति बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछन् । त्यसपछि आजै अपराह्न समापन समारोह गरिने पार्टीको सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले जानकारी दिए ।
बैठकको दोस्रो दिन उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले नीति प्रस्ताव, महामन्त्री गगन थापाले साङ्गठनिक प्रस्ताव, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले समसामयीक राजनीतिक प्रस्ताव, प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले वर्तमान आर्थिक अवस्था, सम्भावना र भावी दिशासम्बन्धी प्रतिवेदन र लेखा समिति संयोजक श्यामकुमार घिमिरेले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।
बैठकको तेस्रो दिन बुधबार विभिन्न पाँच प्रतिवेदनमासमूहगत रुपमा छलफल भएको थियो । बन्दसत्रको सुरुमा नै सबै जिल्लाका जिल्ला सभापति, भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्था, जनसम्पर्क समितिका प्रमुखले बैठकमा पेस भएका पाँचवटै प्रतिवेदनमा आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
कस्ता आए सुझाव ?
छलफलका क्रममा महासमिति सदस्यहरुले कांग्रेसले संविधानको कार्यान्वयनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्र्ने, पार्टीको विधान पालना गर्नुपर्ने, प्रदेश संरचनालाई बलियो बनाउन अधिकार दिनुपर्ने, गणतन्त्रात्मक पद्धतिमाथि निरन्तर भइरहेका प्रहारलाई रोक्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने, पार्टी सङ्गठनलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने, भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरुलाई पूर्णता दिनुपर्नेलगायत विषयमा आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
यस्तै सामाजिक न्यायका लागि कांग्रेसलाई सामाजिक आन्दोलनसँग जोड्नुपर्ने, आधुनिक कृषि प्रणालीमा जोड दिनुपर्ने, पर्यावरण संरक्षण गर्दै पर्यटन प्रवर्द्धनमा लाग्नुपर्ने, पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउँदै देशको हितमा काम गर्नुपर्ने, वैदेशिक लगानीको वातावरण सिर्जना गर्दै आर्थिक सुधार गर्नुपर्ने, ऊर्जा र जलस्रोतको सदुपयोग गर्न विदेशी लगानी भित्र्याउन पहल गर्नुपर्ने, युवा पलायनलाई रोक्न रोजगारीका अवसहरु बढाउनुपर्ने, उद्योग तथा कलकारखाना स्थापना गर्नुपर्ने, सरकार र पार्टीबीचको समन्वय बढाउनुपर्नेलगायत विषयमा पनि सुझाव आएका छन् ।
शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको व्यापारलाई रोक्न पहल गर्नुपर्ने, खेलकुदका पूर्वधार विकास गरी खेल पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने, जलवायु परिवर्तनको सङ्कटविरुद्ध प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने, कुनै पनि नेपालीलाई गैरनागरिक हुन नदिने प्रावधान गर्नुपर्ने, क्रियाशील सदस्यतालाई थप खुकुलो र पारदर्शी बनाउनुपर्ने, सञ्चार क्षेत्रलाई स्वतन्त्र, सशक्त र प्रभावकारी बनाउन सञ्चार नीति संशोधन गर्नुपर्ने, सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको जनाइएको छ ।
