काठमाडौँ : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वास्तविक रूपमा पीडितले समयमै न्याय पाउन सकेमात्र न्यायपालिकाप्रति जनताको विश्वास अभिवृद्धि भई न्यायपालिकाका उद्देश्यहरू हासिल हुन सक्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोगको २०७९–८० को वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै राष्ट्रपति पौडेलले सो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो ।
उहाँले जनताको आस्था, विश्वास र धरोहरको केन्द्र न्यायपालिकाले आगामी दिनमा पनि जनविश्वास प्राप्त गर्न सकोस् भन्दै न्याय सस्तो र सर्वसुलभ भई गरिब, असहाय, अशक्त र अल्पसङ्ख्यकहरूको समेत सहज पहुँच हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
“न्याय छिटोछरितो, पीडितमैत्री भएमा न्यायालयको स्वतन्त्रता, अखण्डता र सक्षमता कायम रही रहनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु” उहाँले भन्नुभयो । न्याय क्षेत्र सुधारका नीति, योजना, प्रतिवेदनलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा लैजान सकेमा कानुनी शासनको प्रत्याभूति हुने कुरा सुनिश्चित गर्न सहज हुने राष्ट्रपति पौडेलले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
न्यायिक प्रक्रियामा सूचना प्रविधिको विकासलाई सुदृढ गर्दै प्रविधिमैत्री बनाई तारेख व्यवस्थापन, फैसला कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने, दण्ड जरिवाना असुलीको अभियान सञ्चालन गर्नेलगायतका कार्यको माध्यमद्वारा न्यायिक कार्यमा शुद्धता, पवित्रता, निष्ठा, इमानदारिता र जबाफदेहिता कायम गर्ने सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालत तदारुकतासाथ लागेको छ भन्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र गतिशील एवं न्यायको मर्मलाई दरिलो बनाई यसप्रतिको जनविश्वास थप मजबुत बनाउँदै स्वतन्त्र र निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
“मुद्दाको चाप र मुद्दा फर्छ्र्यौटको हालको अवस्था नै सर्वोच्च अदालतको गहन चुनौती र यसको सहज अवतरणको खोजी गर्नु हो भन्ने मलाई लाग्छ । जसको निराकरणका लागि कानुनमा आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने देख्दछु” राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो । सो अवसरमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले राष्ट्रपति पौडेललाई सो प्रतिवेदन पेस गर्नुभयो ।
