काठमाडौं– २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाली कांग्रेस अधिकांश समय सत्तामा छ । पार्टी सत्तामा भएपछि स्वभावतः यसका नेताहरुका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि लाभका पदमा हुने नै भए । अनि, नेताहरुको आर्थिक हैसियत निरन्तर बढिरहेको छ। यसअर्थमा नेतालाई फाइदा नै छ ।
तर, पार्टीभने निरन्तर घाटामा जान थालेको छ। बर्सेनि, आम्दानीभन्दा खर्च बढ्न थालेपछि नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय लेखा समितिले महासमिति बैठमा प्रस्तुत गरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमार्फत् हाल भइरहेको क्रियाशील सदस्यता शुल्कलाई निदिष्ट समयमै संकलन गर्ने र वार्षिक रुपमा नवीकरण गरी दस्तुर संकलन गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
यस्तै, संसदीय दलका सदस्यबाट उठाइने लेबीलाई नियमित रुपमा उठाउने र योगदानअनुपात अनुसारको रकम समयमै केन्द्रमा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्ने र त्यसको नियमित अनुगमन गर्ने प्रस्ताव पनि संयोजक श्याम घिमिरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले विद्यमान बाँडफाँडको अनुपातलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने र स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख समेतबाट निश्चित रकम लेबी नियमित रुपमा लिनुपर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ ।
कति आम्दानी गर्यो पार्टीले ?
पार्टीले २०७८र७९ मा सदस्यता, लेबी र नवीकरण शुल्कवापत ७ करोड ४३ लाख ३ हजार ५ सय १ रुपैयाँ, चन्दा तथा सहयोगवापत ६ करोड ६८ लाख २४ हजार उठाएको थियो । यो वर्ष कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सदस्यता,लेबी र नवीकरण वापत ५७ लाख ६० हजार तथा चन्दादाताबाट २ करोड ६५ लाख उठाएको थियो । यसले कांग्रेसको आम्दानी नियमित नरहेको र आवश्यकताका आधारमा मात्र रकम संकलन हुने गरेको देखिन्छ ।
खर्चतर्फ २०७८/७९ मा महाधिवेशनमा १२ करोड २१ लाख खर्च गरेको थियो भने स्थानीय, प्रदेश तथा संघको निर्वाृचनमा १ करोड १५ लाख खर्च भएको जनाइएको छ। यस्तै, २०७९/८० मा निर्वाचन खर्चमा ३ करोड ८८ लाख खर्च भएको जनाइएको छ ।
वित्तिय स्रोततर्फ २०७८/७९ मा साधारण जगेडा कोषमा ६ करोड ९६ लाख रहेकोमा त्यसपछिको वर्षमा घटेर २ करोड ६१ लाख कायम भएको देखिएको छ। २०७९/८० मा कुल नगद मौज्दात १ करोड ९४ लाख रहेको पनि प्रतिवेदनमा देखिएको छ ।
