काठमाडौं । कर्जाको ब्याजदर घटाएर बजार चलायमान गराउने उद्देश्यका साथ नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरेको छ । सेयर र घरजग्गा कारोबारलाई चलायमान बनाउँदै समस्यामा परेका ऋणीलाई समेत राहत दिने गरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरिएको हो । सरकार तथा व्यवसायीको दबाबमा राष्ट्र बैंकले मौद्रीक नीतिमा परिमार्जन गरेको हो । तर यो संशोधन रोजगारी, उद्यम र उत्पादन बढाउन केन्द्रित नरहेको दाबी विज्ञको छ ।

गत मंसिर ५ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले व्यापारी तथा उद्योगीसँगै केही अर्थविद्लाई बोलाएर उद्यम गर्दा बैंकको ब्याज र किस्ता तिर्न नसकेकालाई राहत दिन राष्ट्र बैंकलाई भनेका थिए । सरकारसँगै व्यापारीले राष्ट्र बैंकलाई ब्याजदर कम गर्ने नीति लिन दिएको दबाबअनुसार नै राष्ट्र बैंकले थप ब्याजदर घटाउने गरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरेको हो ।

यसमा राष्ट्र बैंकबाट बैंकहरुले सापटी लिने नीतिगत दर १ प्रतिशत विन्दु र बैंक दरलाई शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतले घटाइएको छ । यसले राष्ट्र बैंकबाट बैंकमा जाने रकमको ब्याजदर घट्नेछ र बैंकहरुलाई सहज हुनेछ । दुई वर्षदेखि महँगी नियन्त्रणका लागि ब्याजदर बढाउने रणनीति अपनाएको राष्ट्र बैंकले सकारात्मक संकेत पाएपछि केही लचक हुने नीति लिएको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बताउँछन् ।

मौद्रिक नीतिले परिस्थितिवश समस्यामा परेका बैंक तथा लघुवित्तका ऋणीलाई कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्ने नीति लिएको छ । अब ऋणीहरुले बाँकी ब्याजको १० प्रतिशत रकम बुझाए आगामी चैतसम्म त्यस्तो कर्जा पुनर्संरचना गर्न पाउनेछन् । लघुवित्तका ऋणीले भने १० प्रतिशत ब्याज बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छैन । राष्ट्र बैंकले केही लचकता अपनाए पनि निजी क्षेत्र अझै सन्तुष्ट देखिँदैन ।

‘जुन अर्थतन्त्र सकसमा छ । छिटोभन्दा छिटो सिंगल डिजिटमा ब्याजदर झार्नै पर्छ,’ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले भने, ‘यसका लागि विलम्ब गर्नु हुँदैन ।’

राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कर्जा र ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाएर १२५ प्रतिशत कायम गरेको छ । जुन यसअघि १५० प्रतिशत थियो । यसरी जोखिम भार घट्दा बैंकहरुसँग ५० अर्ब लगानीयोग्य रकम थपिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

यस्तै घर कर्जा किस्ता अनुपात ५० बाट बढाएर ६० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । यसले कम आम्दानी हुनेलाई पनि घर कर्जा लिन सहज हुनेछ । तर नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भने यसले मुलुकमा रोजगारी र उत्पादन बढाउन नसक्ने दाबी गर्छन् ।

राष्ट्र बैंकले जाजरकोट भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि २५ लाखसम्म बैंकहरुले ऋण दिन पाउने र त्यसको ब्याजदर आधार दरमा २ प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

बैंकहरुको आधारदर अहिले १० प्रतिशत हाराहारीमा छ । अहिले राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिअनुसार ऋण लिएर घर निर्माण गर्ने क्षमता भूकम्पपीडितको छ कि छैन त्यो त भोलिका दिनमा जाने कर्जाले नै देखाउनेछ ।