फागुन ७, देशका लागि एक गर्विलो दिन । यस दिन देशले प्रजातन्त्र पाएको थियो । १०४ वर्ष लामो पारिवारिक राणाशासनबाट मुक्ति पाएको दिन थियो यो दिन । नाम मात्रको राजा रहने तथा सम्पूर्ण राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक अधिकार राणाहरुका आफ्नै परिवारभित्र मात्रै निहित हुने हुँदा राणाकाललाई जहाँनिया शासनको रुपमा लिने गरिन्छ । हामीले इतिहासमा पढेका विवरणहरु अनुसार राजा त्रिभुवन नै राणाशासन बिरुद्ध मोर्चावन्दीमा लागेर राजतन्त्रकै बाजी थापेर प्रजातन्त्र ल्याएका थिए । त्यसैले हामीले राजा त्रिभुवनलाई राष्ट्रपिता तथा फागुन ७ को त्यो अविस्मरणिय दिनलाई प्रजातन्त्र दिवसको रुपमा मनाउन थालेका हौ ।

राजा त्रिभुवन
के साँच्चै राजा त्रिभुवन त्यति गर्व गर्न लायक थिए वा के राजा त्रिभुवनकै नेतृत्वले गर्दा राणाशासनको अन्त्य भएको थियो । राणाशासन विरुद्धको मोर्चावन्दी गर्न के भारतीय राजदूतावास नै शरण लिनु आबश्यक थियो ? कुनै बेला राजा सुरेन्द्रले पञ्जाछाप लगाएर सरकार चलाउने अधिकार दिएपछि त्यो पञ्जाछाप रद्द भएको तथा राणाहरु जहाँनिया अधिकारबाट वञ्चित भएको घोषणा राजाले देशभित्रै बसेर राजाले गर्न सक्दैनथे ?

यी प्रश्नको उत्तर खोज्न मैले गहिराइसंग त्यसबेलाका घटनाक्रमलाई नियाल्ने र अध्ययन गर्ने प्रयास गरेको थिएँ । यसको लागि भारतीय कूटनैतिक भूमिकाहरुलाई बुझ्न खोजेँ । जसका लागि नेहरुले तत्कालीन समयमा नेपाल सम्बन्धमा लेखेका पत्र अध्ययन गर्न थालेँ ।

मैले नेपालको प्रजातन्त्रको लहरको शुरुवात २००६ चैत्र देखि प्रजातन्त्र आइसकेपछि २००८ कार्तिकसम्म लेखिएका पत्रहरुलाई मात्र प्राथमिकतामा राखेर अध्ययन गरेको थिएँ ।

२००६ असार २८ गते नेहरुले विहारका मुख्यमन्त्री श्रीकृष्ण सिन्हालाई लेखेको पत्रमा नेपाल सरकारबिरुद्ध आन्दोलनरत नेपाली राजनैतिक कार्यकर्ताहरुलाई विहार आउन तथा अन्य कार्य गर्न दिन भनेका छन् भने हिंसात्मक आन्दोलनको भने बिरोध गरेका छन् । 

तर २००६ को भदौ ३ गते नेपालका राणा प्रधानमन्त्री मोहनशम्शेरलाई लेखेको पत्रमा नेपाल स्वाधिन राज्य भएकोमा सदैव सुखी रहेको तथा राजनैतिक रुपले खासै समस्या नभएको तर नेपालमा राजनैतिक कैदीहरु माथि भने अन्तराष्ट्रिय कानुन अनुसार ब्यबहार नभएको भन्दै यसमा सुधार गर्न अनुरोध गरेका छन् । साथै मोहनशम्शेरले गर्न चाहेको भारत भ्रमणले अझ दुइ देशबीचको सम्बन्ध अझ बलियो हुने विश्वास ब्यक्त गरेका छन् । यस पत्र पठाएकै दिनमा अर्को पत्र भारतीय राजदूत सिपिएन सिंहलाई पनि लेखेका छन् । जसमा महाराजालाई पठाइएको पत्र तुरुन्त बुझाउन भनिएको छ । साथै महाराजालाई राजनैतिक सुधार तथा राजनैतिक कैदीहरु छोड्न तथा जेलको सुविधा केही सुधार गर्न लगाउन पनि सल्लाह दिनु भनेका छन् ।

२००६ को भदौ २५ गते आफ्ना राजदूतलाई नेपालको महाराजाको ब्यबहारको कटू आलोचना गरेका छन् । आफूले दिएका सुझाव अस्वीकार गरेकोमा रिस पोखेका छन् । तर महाराजालाई लेखेको असोज १९ को पत्रमा आशावादी रहेको जनाएका छन् ।  महाराजाले नेपाली राजनीतिज्ञ डिल्लीरमण रेग्मीसंग भारतीय सहायक विदेश मन्त्री डा. बि. भि. केस्करले भेटेको तथा नेहरुले बिपीसंग भेटेको विषयमा दुख ब्यक्त गरेकोमा भारत प्रजातान्त्रिक मुलुक भएको हुँदा कसैले पनि भेट्न खोज्दा भेट नगर्ने भन्ने नीति लिन नसक्ने जनाएका छन् । तर यसबाट दुइ देशबीचको सम्बन्धमा कुनै अप्ठ्यारो परिस्थितीको सिर्जना नहुने भनेका छन् ।

यसैगरी २००६ को चैत्र ४ गते संसद सामु बोल्दै नेहरुले भनेका छन् - भर्खरै नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण समाप्त भयो । सौहाद्रपूर्ण यस भेटघाटले हामी दुबै राष्ट्रको उद्धेश्य एउटै रहेको देखिन्छ । नेपालमा केही सुधारको मात्र अनुरोध गरेका हौं । यसका लागि हामी कुनै पनि किसिमको दवाव वा आक्रमण गर्ने हाम्रो मनसाय छैन । तर म यो सदन तथा अन्यलाई जानकारी गराउन चाहन्छु कि यस किसिमको मामलामा हाम्रो नीति कस्तो हुनुपर्छ ।

नेपालप्रतिको मनसायमा शंका

यसैबीच २००६ चैत्र २४ गते भारतीय गृह मन्त्रालयले कुनै पनि नेपालीले भारतको सार्वजनिक नौकरीमा काम गर्न पाउने छुट प्रदान गर्न संकल्प प्रस्ताव गर्यो । यसले एउटा भारतीय प्रान्तिय अधिकार नेपाललाई पनि प्रदान गरेको अनूभुति दिलायो । नेपाल र सिक्किम अलग अलग स्वतन्त्र राज्य रहेको भए तापनि दुबै राज्यलाई भारतले यो सुविधा दियो । कालान्तरमा सिक्किमलाई आफूभित्र समाहित गर्न सफल भएको हुँदा कतै भारतको मनसाय नेपाल प्रति पनि त्यहि रहेको त होइन भन्ने शंका उब्जने ठाउँ यसले बनायो ।

२००७ सालमा नेपालमा राणाशासन हटाउन आन्दोलनहरुको शुरुवात हुदै थियो । बिभिन्न क्षेत्रमा जुलुस तथा आक्रमण हुँदै थियो । उता भारत सरकार नेपालसँग एउटा सन्धिको तयारी गर्दै थियो । राणाशासन पतनको संघारमा पुगिसकेको थियो जसले गर्दा राणा प्रधानमन्त्री मोहनशम्शेर भारतको सहयोगले सत्ता अझ बढी लम्ब्याउन सकिने आशामा भारतका शर्तहरु मान्न तयार थिए ।

यता यही समय चीन भने तिब्बत आफूमा मिलाउने दाउमा थियो । जसले गर्दा चीन, नेपाल-भारत सन्धिमा खासै चासो नदिने मनस्थितिमा थियो । यही समयको मौकामा भारतले नेपालसँग  शान्ति तथा मैत्री सन्धिको तयारी गरिरहेको थियो । यहीबेला २००७ जेठ ९ गते दिल्लीमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा नेहरुलाई भारतमा रहेको गोर्खा सैनिकहरुको भविष्य १९५० मा हुने सन्धिमा के कस्तो हुने भनि सोधिएको थियो । जसको जवाफमा नेहरुले भनेका थिए - गोर्खा सैनिकहरुको गठन बेलायत रहँदै भएको भए तापनि हामी भारत बिरुद्ध गोर्खा सैनिकहरुको उपयोग हुन नदिने शर्त भने राख्नेछौ । त्यस पत्रकार सम्मेलनमा गोर्खा सैनिकहरुको विषयमा मात्र होइन नेपालको राजनीति र पार्टीहरुसंगको भारतको सम्बन्धको विषयमा पनि प्रश्न सोधिएको थियो । त्यसमा भारतमा बसेर नेपाल सरकारको बिरुद्ध लाग्न छुट दिइए पनि हिंसात्मक आन्दोलन गर्न भने दिइने छैन भनिएको थियो । १९५० को सन्धिको पूर्वतयारी भइरहँदा राणा सरकारलाई चिढाउने मनसाय पनि भारतको थिएन । तसर्थ पनि नेपालसित मित्रवत ब्यबहार रहेको देखाउन खोजेको थियो ।

मोहनशम्शेरको १०४ वर्ष लामो राणाशासन पतनको संघारमा पुग्दा नेहरुले कोशी बाँधको पूर्वतयारी गरेका थिए । सम्झौतामात्र मातृकाप्रसादको सरकारसंग गरेको थियो । तर यसको तयारी १९५० को  सन्धि भन्दा २० दिन अगाडि नै गरेको थियो ।

२००७ साल असार २७ गते नेहरुले बिहारका मुख्यमन्त्री श्रीकृष्ण सिन्हालाई पत्र लेखेका छन् । यो पत्र सिन्हाको दुइ दिन अगाडिको पत्रको जवाफ थियो । नेहरुले बिहार सरकारलाई नेपाली राजनैतिक कार्यकर्तामाथि कुनै निगरानी नगर्न र उनीहरुको सूचना नेपाली अफिसरहरुलाई उपलब्ध नगर्न भनेका छन् । तर हिंसात्मक आन्दोलन गर्न भने बन्देज लगाउन भनेका छन् । साथै कुनै पनि किसिमका राजनैतिक अपराधी समाउन नेपालको अफिसर तथा प्रहरीलाई बिहार प्रवेश गर्न नदिन पनि भनेका छन् ।

अन्तत २००७ साउन १६ गते नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि भयो । सन्धिको तत्कालै भारतीय राजदूतले नेपालका प्रधानमन्त्री श्री ३ मोहनशम्शेरलाई र नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतीय राजदूतलाई पनि चिट्ठी पठाएको देखिन्छ । ५ बुँदालाई एक अर्काको चिट्ठी द्वारा पनि आदानप्रदान गरेको देखिन्छ ।

नेपाल भारत सन्धिमा भारतले चाहेको बुँदा राख्न राणा प्रधानमन्त्री मोहनशम्शेरलाई तैयार बनाउँदा शायद नेहरुले राणा शासन केही समय अझै टिकाउने आश्वासन दिएका थिए होला । तर सम्झौतापछि भने नेपाल सरकारमा बारम्बार राजनैतिक कैदीमाथि दुर्ब्यवहार तथा कठोर भएको भन्दै विरोध गरिरहे । यता राजा त्रिभुवनले भारतीय राजदूत सिपिएन सिंहलाई भेट गरेर नेहरुलाई गोप्य सन्देश पठाउन सफल भए । नेहरुलाई राजाले भारतीय राजदूतावासमा शरण लिन सक्ने जानकारी दिएका थिए । यसको जवाफमा नेहरुले भनेका छन्, "महामहिम राजदूतबाट जानकारी पाए अनुसार तपाइ र तपाइको प्रधानमन्त्रीबीचको सम्बन्ध र तपाइको ब्यक्तिगत सुरक्षाको कुरा सुन्दा दुख लागेको छ । म यहाँलाई पूर्णरुपमा आश्वस्त पार्न चाहन्छु कि हाम्रो दूतावास अन्तराष्ट्रिय कानुनको मूल्य र मान्यता अनुरुप हामीले दिन सक्ने सुरक्षा र शरणको लागि तैयार छ ।"

२००७ कार्तिक १२ गते नेहरुले सिपिएन सिंहलाई पत्र लेखी दूतावासमा शरण लिन तथा दूतावासबाट जहाजमा दिल्ली लग्ने ब्यबस्था मिलाउने जानकारी राजालाई दिन भनिएको थियो ।

राजाले भारतीय दूतावासमा शरण लिए

नभन्दै राजा त्रिभुवन भारतीय राजदूत सिपिएन सिंहको सहयोग र सल्लाहले २००७ साल कार्तिक २१ गते शितल निवासमा रहेको भारतीय राजदूतावासमा शरण लिन पुगे । जसको जानकारी तुरुन्तै भारतीय राजदूत सिपिएन सिंहले नेहरुलाई दिए भने नेहरुले त्यसको भोलिपल्ट नै पत्र लेखेर भारतीय राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसादलाई जानकारी दिएका थिए । 

भोलिपल्ट कार्तिक २२ मा नेहरुले सिपिएन सिंहलाई टेलिग्राम पठाएर केही कुरा गर्न लगाएका छन् । नेहरुले राजदूतलाई राजासंग भेटेर भारत आउने तैयारी गर्न लगाएका छन् । साथै तुरुन्त जहाज पठाउन आफू तत्पर रहेको पनि जनाएका थिए ।

यसको भोलिपल्ट कार्तिक २३ मा भारतीय वायुसेवाको विमानलाई नेपालमा अवतरण गर्न नदिएको तथा भारत र नेपालबीचको सन्धिको कारणले आफूले विमान अवतरण गर्न नसकिने हुँदा छिट्टै नै कुनै समाधानको उपाय खोज्ने जानकारी भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरुले राजदूत सिपिएन सिंहलाई दिएका थिए । नेपालको अवस्था दिन प्रतिदिन बिग्रदै गएको तथा नेपाली राजदूत विजय शम्शेरले छिट्टै नै भारतसंग बार्ताको लागि आउन चाहेको सूचना प्राप्त भएको लेखेका छन् । 'आम नेपाली जनता राजा त्रिभुवनको पक्षमा रहेको तथा नेपाली कांग्रेसको पछि लागेको देखिएको छ । यसर्थ अब नेपाली सेनाको भूमिकामा सबै केन्द्रित रहेको देखिएको अनुमान गरिएको छ । वीरञ्गजमा आन्दोलन चर्किएको तथा विहारका मुख्यमन्त्रीलाई भारतीय भूमीमा नेपाली आन्दोलनकारी तथा नेपाली सैनिकलाई प्रवेश नदिन' पनि भनेर लेखेका छन् ।

कार्तिक २८ गते उपप्रधानमन्त्री बल्लभभाइ पटेलले नेहरुलाई लेखेको पत्रका अनुसार पटेलले नेपाली कांग्रेसलाई त्यति नरुचाउने भन्ने देखिन्छ । त्यही दिन इंटेलिजेंस ब्यूरोका डाइरेक्टर बि एन मल्लिकले नेपालको तराइमा नेपाली कांग्रेसका बिद्रोहीहरुबाट गरेका कृयाकलापको विवरण भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरुलाई बुझाएका थिए । जसका अनुसार-

१. कार्तिक २५ गते राती ८ बजे नेपाली कांग्रेसले महावीर शम्शेरको हिमालयन एभिएशनद्वारा पर्चा छरेको थियो । यसको लागि जहाज पटनाबाट उडाइएको थियो ।

२. कलकत्ताबाट आएका नेपाली कांग्रेसका करिव २०० हतियारधारी लडाकुहरुलाई मुजफ्फरपुरमा जम्मा गरि ल्याइएका थिए । यी लडाकुहरुलाई मुजफ्फरपुरबाट रक्सौलसम्म ट्रकमा राखेर ल्याइएको थियो । हतियार तथा गोलाबारुद पनि कलकत्ताबाट नै ल्याइएको थियो ।

३. वीरगञ्जका वडाहाकिमलाई समातेर रक्सौलको थाना अगाडि रहेको डाकबंगलामा कैद गरेर राखिएको थियो । कांग्रेसले भागेर जान सक्ने भन्दै शसस्त्र लडाकुहरुले सुरक्षा दिएर राखिएको थियो । पछि विहार सरकारले रक्सौलबाट मुजफ्फरपुर लगेर राखेको थियो ।

४. नेपालबाट समातेर लगिएका ४६ नेपाली सैनिकहरुलाई समातेर रक्सौलको थानामा राखिएको थियो । तिनीहरुलाई २४ घण्टादेखि नेपाली कांग्रेसको लागि बिद्रोही सैनिकको रुपमा काम गर्न दवाव दिए पनि तिनीहरुले कांग्रेसको लागि काम गर्न नचाहेपछि थानाबाट छोड्ने तयारी गरिएको छ ।

५. नेपाली कांग्रेसले वीरगञ्जमा रहेको सदर मुलुकी खानाबाट नगद २६ लाख लुटेको रहेछ । त्यस्तै तीन बक्सा सुनको ढिक्का तथा दुइ बक्सामा सुनको सिक्का पनि लगेका थिए । सुवर्ण शम्शेर, बिपी कोइराला तथा तेजबहादुर अमात्यले नेपालमा कार्यालय स्थापना गरेका छन् । साथै भारतको रक्सौलमा रहेको सरकारी निवासमा पनि बस्ने गर्दछन् । तिनीहरुले लुटेको रकम यस निवासमा लुकाएर राखेको आशंका गरिएको छ ।

६. वीरगञ्जको अवस्था भयावह हुदै गएको छ । साथै सरकारी सेनाको आक्रमणको पनि डरले जनताहरु भाग्न थालेका छन् । नेपाली कांग्रेसले सम्पती बेचेर जान पनि बन्देज लगाएको छ । वीरगञ्जमा ब्यापार गरेर बस्ने मारवाडीहरु पनि रक्सौल भाग्न थालेका छन् ।

७. वीरगञ्जबाट नेपाली कांग्रेसका २०० सैनिकहरु उत्तरी अमलेखगञ्ज पुगेका छन् । त्यहाँ अन्य १२०० बिद्रोहीहरु नेपाली सेना काठमाडौबाट आउँदै गरेको आशंकामा लुकिछिपि आक्रमणको तैयारीमा बसेका छन् । भीमफेदी र अमलेखगञ्ज बिच कहिं पनि भिषण युद्ध हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ ।

८. आम मानिसहरुमा यस किसिमको लडाइमा भारतको साथ र सहयोग रहेको धारणा बनाउन थालेको छ । साथमा पत्रपत्रिकाले पनि यस्तै मनसाय रहेको छाप्ने गरेको देखिन्छ ।

यस किसिमको जानकारी भारतीय इंटेलिजेंस ब्यूरोका डाइरेक्टर बि एन मल्लिकबाट प्राप्त हुनासाथ नेहरुले विहारका मुख्यमन्त्री श्रीकृष्ण सिन्हालाई टेलिग्राम पठाएर भारतीय भूमी नेपाल सरकार तथा बिद्रोही नेपाली कांग्रेसले प्रयोग गर्न नपाउने तथा हतियार बोकेर आएमा हतियार खोसी प्रवेश गर्न दिने जानकारी दिए ।

सोही दिन नेहरुले बेलायती प्रधानमन्त्री सि आर एटलीलाई वीरगञ्जमा नेपाली कांग्रेस समर्थित बिद्रोही सैनिकहरुले बडाहाकिमको कार्यालयमा आक्रमण गरेको जानकारी पठाएका छन् । साथमा उनले लेखेका छन् । नेपाली कांग्रेसलाई कुनै पनि रुपमा भारतीय भूमि प्रयोग गर्न दिइएको छैन ।

यसरी नेहरुले बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई ढाँटेको देखिन्छ । सोही दिन कार्तिक २८ को दिउँसो नेहरु र राजा त्रिभुवनको निकै लामो वार्तालाप भएको देखिन्छ । नेहरुले सो वार्तालापको जानकारी बुँदागत रुपमा आफ्नो डायरीमा कोरेका छन् -

१. आज नेपालको राजासंग मेरो डेढ घण्टा लामो कुराकानी भयो । मैले वहाँसंग पूर्णरुपमा र स्पष्टसंग कुराकानी गर्दै भारत सरकारको नीति पनि सम्झाएँ । मैले राजालाई भने नेपालमा प्रजातान्त्रिक सरकार होस भन्नेमा हामी सधै चिन्तित छौ । त्यसको लागि नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई बारम्बार अनुरोध पनि गरेका थियौ तर दुर्भाग्य उसले हाम्रो सल्लाह मान्न नै चाहेन ।

२. नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरुसंग हाम्रो पुरानो सम्बन्ध थियो । नेपालमा प्रजातन्त्र बहालीको लागि हामी सहमत थियौं । तर, हामीले हिंसात्मक आन्दोलनलाई सहयोग गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेका थियौं । त्यसैले हाम्रो भूभागको कुनै पनि क्षेत्रबाट नेपाल विरुद्धमा कुनै पनि कारबाहीका प्रयोग नगर्न भनेका छौ । हाम्रो इलाकाबाट हतियार सहित नेपाल जान अनुमति दिँदैनौं । त्यस्तै नेपाली सेना वा नेपालबाट हतियार सहित भारत आउन पनि कसैलाई दिदैनौ ।

३. मैले राजालाई भने कि हर दृष्टिकोणबाट यो उपयुक्त छ कि हामी यस मामिलामा नअल्झियौ । र मैले राजालाई यो पनि भने कि हर हालतमा कांग्रेसका नेताहरुसंग नभेट्नु । यदि ति नेताहरुसंग भेट्नुभयो भने सबै कुरा दिल्लीबाट निर्देशित रहेको शंका गर्नेछ । त्यसैले म पनि कांग्रेसका नेताहरुसंग भेट्न चाहन्न ।

४. मलाई यस्तो लाग्छ मैले राजालाई भने कांग्रेसीहरु कुनै विवेक प्रयोग गरिरहेका छैनन् । यिनीहरु संग हामी मिल्नु पनि लज्जास्पद हुनेछ । हामी यिनीहरुसंग टाढिन त चाह्यौ तर हामी प्रजातन्त्रको पक्षमा थियौ । आशा छ यस किसिमको द्वन्द छिट्टै अन्त हुनेछ । यदि हामीबाट केही सहयोग चाहिएमा हामी दिन तैयार छौ ।

५. मैले राजालाई आफ्नो अवस्था र सल्लाहहरुको बारेमा भने । शायद यसमा विश्वास भएर होला यसलाई मान्न तैयार भएको जानकारी दिनुभयो । मैले फेरी पत्रकारसंग धेरै कुराकानी नगर्न पनि अनुरोध गरे ।

६. त्यसपछि मैले राजालाई नेपालको भविष्यको बारेमा आफ्नो धारणा बारे प्रश्न गरे । वहाँसंग कुनै स्पष्ट बिचार र धारणा थिएन । लोकतन्त्र बारेमा पनि खासै जानकारी लिनु भएको थिएन । मैले वहाँलाई भने म सहमत छु एक न एक दिन संविधान सभाको गठन गर्नैपर्छ । तर कसरी यसको चुनाव गराउने भन्ने बारेमा अहिले नै केही भन्न सक्दिन । तर पनि अन्तरिम ब्यबस्थाको कुरा भने अवश्य उठ्नेछ ।

७. मैले यो सबै विषयमा सोच्नको लागि राजालाई स्वतन्त्र छोडिदिए ।

८. राजा फर्केको केही समय पछि मैले जानकारी पाएँ । पटनाबाट बिशेष विमानमा नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरु (मातृका प्रसाद, सुवर्णशम्शेर, महावीर शम्शेर तथा बिपी कोइराला) दिल्लीको विलिङ्टन विमानस्थलमा आइपुगेका थिए । जहाँ भारतीय अधिकारीहरुले केही बेर सोधपुछ पनि गरेका थिए । जहाजमा दुइ ठूला ठूला ट्रंकमा नेपाली रुपैया ३५ लाख ल्याइएको थियो जुन वीरगञ्जमा लुटिएको थियो । भारतीय अधिकारीहरुले सोधपुछ पछि नोटहरु गनेर केही कागजपत्र गरेर छोडेका थिए । पछि बिपीले सो पैसा राजा त्रिभुवनलाई हस्तान्तरण गर्न ल्याइएको भनेका थिए ।

९. नेपालको हालको अवस्थाबारेमा कुनै निर्णय गर्नुपूर्व बिदेशी मामिला सम्बन्धी समितिको बैठक हुनु जरुरी हुन्छ । साथै यो प्रजातन्त्रको लागि लडाइँ समाप्त गर्नको लागि कुनै सुझावहरुको पनि आबश्यकता रहेको देखेको छु ।

यसरी राजा त्रिभुवन र भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरु बिचको वार्तालापमा नेहरुले राजालाई कांग्रेसका नेताहरु तथा पत्रकारहरुलाई समेत नभेट्न भनेको हुँदा नेहरु राजालाई आफ्नो अनुसार हिड्न बाध्य बनाउने तैयारीमा थिए भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

यसको भोलिपल्ट कार्तिक २९ गतेको बिहानै बिपी कोइरालाले भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरुको निजी सचिव एम ओ मथाइसंग भेट गरेर भारत सरकारले राजा त्रिभुवनको नेतृत्वमा गठन हुने नेपाली कांग्रेसको सरकारलाई मान्यता दिने आशा ब्यक्त गरे । उनले हतियारको लिष्ट दिँदै भारत सरकारबाट सहयोग पाउने आशा पनि ब्यक्त गरे । साथै भारतीय सेनामा कार्यरत गोर्खाली सैनिकहरुलाई पनि नेपालमा राणा विरुद्धको युद्धमा राजा त्रिभुवनको सहयोगमा लड्ने अनुमति दिन पनि अनुरोध गरे । र अन्तमा बिपीले छिट्टै नेहरुसंगको भेटघाटको अपेक्षा पनि राखे ।

बिपीसंगको भेट र बिपीको भारत सरकारबाट राखेको अपेक्षा बारेमा निजी सचिवले नेहरुलाई सुनाए । नेहरु बिपीप्रति रुष्ट भए । उनले भने यिनीहरुको माग देखेर म आश्चर्यचकित भएँ । यिनीहरु निकै ठूलो भ्रममा छन् । भारत सरकार के हो र सरकारले के कसरी काम गर्दछ भन्ने नै यिनीहरुलाई थाहा छैन ।

भारत सरकारले अझै पनि नेपालको राजाको रुपमा त्रिभुवनलाई लिइरहेको छ । र नेपालमा रहेको राणा सरकारसंग पनि सम्बन्ध कायमै छ । य‍ी दुइको बीचमा नेपाली कांग्रेस कतै आउँदैन । साथै नेपाली कांग्रेसले सरकार बनाइ हाल्ने र त्यसलाई मान्यता दिइ हाल्नुपर्छ भन्ने पनि देखिँदैन ।

नेपाल र भारत सरकारबीच कुनै युद्धको अवस्था नै नहुँदा नेपालको बिद्रोहीहरुलाई सैनिक सहयोग गर्ने कुनै कुरै आउँदैन । हामी त हाम्रो भूमिको उपयोग आक्रमणको लागि समेत नेपाल सरकार तथा बिद्रोही दुबैबाट हुन दिदैनौ ।

कोइराला र उनका साथीहरुले यो स्पष्ट बुझ्नुपर्दछ कि उनीहरुले नेपालको स्वतन्त्रता तथा सुधारका लागि जुन कृयाकलाप गरिरहेका छन् यसले नेपालको राजा तथा भारत सरकारलाई निकै लज्जास्पद बनाएको छ । नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरुको कतिपय कामहरु बिना सुझबुझ तथा दुस्साहस पूर्ण रहेको छ जसले यिनीहरुलाई नै हानी पुर्याइरहेको छ । हिजो नेपालमा लुटिएको रकम बोकेर जसरी दिल्ली आइपुगे यसले भारत सरकारलाई निकै लज्जास्पद बनाएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका नेताहरुलाई मेरो यो सुझाव छ कि यिनीहरु भारत सरकार तथा नेपालको राजासंगबाट टाढा रहनु । साथै दिल्लीमा कोही पनि नबस्नु । यदि भारतमा बसेर गलत गतिविधी सञ्चालन गर्दछ भने यिनीहरुको कृयाकलाप माथि प्रतिवन्ध लगाउन भारत सरकार बाध्य हुनेछ ।

भारत सरकार नेपालको हालको समस्याबाट मुक्त दिलाउन तथा नयाँ सरकार गठन गर्ने कार्यमा सहयोग गर्न तैयार छ । त्यसको लागि नेपाली कांग्रेसले सबै किसिमका लज्जास्पद गतिविधी त्याग्नु पर्दछ । यदि नेपाली कांग्रेसबाट भइरहेको युद्धरत कृयाकलाप बन्द भयो भने नेपाल सरकारलाई शान्तीवार्ताको लागि आह्वान गर्न सकिन्छ । जसले छिट्टै नै कुनै हल निकाल्नेछ ।

यो सबै कृयाकलापमा बिपी कोइराला हुनुहुँदैन । छिट्टै नै बिपी तथा उनका साथीहरुले दिल्ली छोडुन भन्ने म चाहन्छु ।'

भारतको रवैया

यसरी नेहरुले आफ्ना निजी सचिव एमओ मथाइलाई दिएको जानकारी हेर्दा भारत सरकारको रवैया नेपालप्रति कस्तो थियो भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ । नेहरुले राजा त्रिभुवन र श्री ३ मोहन शम्शेरबीच मध्यस्तता गर्न चाहेको बुझ्न सकिन्छ । आम नेपालीहरुले देशभर चलाएको आन्दोलन हिँसक र अराजक भएको हुँदा तुरुन्तै बन्द होस भन्ने नेहरु चाहन्थे । यसरी त्रिपक्षीय वार्तामा नेहरु, राजा र राणामात्र हुन् भन्ने चाहेको देखिन्छ । यसैले बिपीले बारम्बार हैदरावाद हाउसमा राजासंग भेट्न चाहँदा पनि भेट गर्न दिइएन । तर त्यसबेला राजाका कट्टर समर्थक रहेका इश्वर शम्शेरलाई भने नेहरुले राजासंग भेट गर्न दिएका थिए ।

नेहरुको कथन अनुसार कांग्रेसले दिल्ली छोडेको देख्न चाहेको भनिएकै भोलिपल्ट उपप्रधानमन्त्री बल्लभभाइ पटेलले नेहरुलाई लेखेको पत्रमा भारतीय भूमिबाट उडेको जहाजबाट नेपालमा राणा विरोधी पर्चा छरेकोमा विरोध प्रकट गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत यस किसिमको कार्यमा बन्देज लगाउन अनुरोध गरेका छन् । यस पत्रको जवाफमा भोलिपल्टै नेहरुले यस किसिमको उडानमा पूर्णरूपमा निषेध गरिएको जानकारी पठाएका छन् । यसले नेपाली कांग्रेसविरुद्ध नेहरु मात्रै होइन भारत सरकारका अन्य निकाय पनि लागि परेको स्पष्ट हुन्छ ।

 यसैबीच नेपालका लागि बेलायती राजदूत जर्ज फाल्कनरले बेलायती बिदेश मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा बेबी किङ्गलाई स्विकार्न सकिने जानकारी दिएका थिए । साथै भारतका लागि बेलायती उच्चायुक्त आर्चिबल्ड नाई पनि नेपाल सरकारको अनुरोधमा बेबी किङ्गलाई मान्यता दिनुपर्नेमा सोच्नुपर्ने अवधारणामा लागिरहेका थिए । तर भारत सरकार कुनै पनि हालतमा बेबी किङ्गलाई मान्यता दिनुहुन्न भन्नेमा नै जोड दिइरहेका थिए । यसरी भारत सरकार नेपाली कांग्रेसलाई सहयोग गर्न पनि चाहेको देखिदैनथ्यो भने राजा त्रिभुवनको सत्ता बलियो बनाउने चाहनामा पनि थिएन । मोहनशम्शेरलाई पनि आश्वासन दिएर नै राखिरहेका थिए ।

 बेलायती राजदूत जर्ज फाल्कनरले त बिदेश विभागलाई पठाएको पत्रमा राजा त्रिभुवनप्रति पनि नकारात्मक विवरणसमेत पठाएका थिए । उनले राजा त्रिभुवनलाई धेरै झुट बोल्ने र षडयन्त्रमा लिप्त समेत भनेका थिए । यसर्थ पनि राजा त्रिभुवन भन्दा नाबालक राजा ज्ञानेन्द्र नै सही भएको तर्कसमेत दिएका थिए । अर्कोतर्फ नेहरु भने दोहोरो भूमिकामा देखिन्थे । एकातर्फ केन्द्रमा बसेर भारतीय भूमिबाट नेपाली कांग्रेसले कुनै पनि किसिमको आक्रामक कृयाकलाप गर्न नदिने भनिरहेका हुन्थे भने यता बिहारका मुख्यमन्त्री श्रीकृष्ण सिन्हाले भने सिमा क्षेत्रमा हुने नेपाली कांग्रेसका गतिविधीमा बेवास्ता गरिरहेका हुन्थे ।

 नेपाली कांग्रेसका बिपी, सुवर्ण, मातृका तथा महावीर दिल्लीमा आफूलाई चोख्याउन पुगे पनि उल्टै नेहरुको हप्की खाएर फर्कन बाध्य भएका थिए । यता राणाहरुले कांग्रेसका हरेक गतिविधि अराजक र डकैती सरहको रहेको प्रचार गरिरहेका थिए भने नेहरुले पनि उस्तै भाषाको प्रयोग गरेर दिल्लीबाट फर्कन चेतावनी दिएका थिए । कांग्रेसले राजा पनि भेट्न पाएनन् र लुटिएको धन राजालाई सुम्पेर क्रान्तिका लागि खर्चिने बचन पनि पुरा गर्न पाएनन् ।

बेलायतकाे तयारी

 २० नवम्बर १९५० अर्थात २००७ मंसिर ५ गते बेलायती मन्त्रीपरिषदको बैठकले नाबालक राजा ज्ञानेन्द्रलाई मान्यता दिने तयारी भइसकेको थियो । यहि समय मंसिर १ गते नेहरुले बेलायती विदेश मन्त्रालयका सचिवलाई लामो पत्र पठाएर बेलायती सरकारले नाबालक राजालाई मान्यता नदिन अनुरोध गरे । साथै नेहरुले उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री गोविन्द बल्लभ पन्तलाई पनि लामो पत्र लेखेर आफू नेपालमा शान्तिपूर्ण वार्ताबाट शान्तिबहाली भएको देख्न चाहेको जानकारी दिएका छन् । आफू बम्बइ भ्रमणमा रहेको समय अचानक राजाले सपरिवार भारतीय राजदूतावासमा शरण लिन आएको हुँदा आफूले सुरक्षित दिल्लीमा ल्याएको जानकारी दिएका थिए ।

 यसबीच भारतीय राजदूत सिपिएन सिंहलाई नेहरुले बारम्बार निर्देशनहरु दिइरहेको देखिन्छ । सिपिएन सिंहका हरेह गतिविधि नेहरु निर्देशित रहेको पत्रहरुको अध्ययनले देखाउँछ । नेहरु नेपाल मामिलामा किन यति धेरै लागिपरेका छन् भन्ने स्पष्ट बुझ्न नसकिए पनि सहजै अनुमान भने लगाउन सक्छौ‌ । नेहरु नेपाललाई यसरी जालमा पारिरहेका छन् कि भोलि बन्ने नयाँ सरकार सहजै अघोषित रुपमा भारतको औपनिवेशिक राज्यको रुपमा राख्न चाहेको स्पष्ट देखिन्छ । बेलायतले नाबालक राजा ज्ञानेन्द्रलाई मान्यता दिन लाग्दा भारत निकै चिन्तित देखिएको थियो । बेलायती मन्त्रिपरिषदको निर्णय आउनु एक दिन अगाडि नेहरुले बेलायतमा रहेका भारतीय उच्चायुक्त भि के कृष्णमेननलाई पनि पत्र लेखेर बेलायतको निर्णय ठिक नभएको जनाएका थिए । तर पनि भारत र बेलायतको यो नेपालप्रतिको सक्रियतामा अमेरिका नआओस भन्ने दुबैले चाहेको देखिन्छ ।

बिशेष गरेर बेलायत, बेलायती सेनामा रहेको गोर्खा फौजका कारणले पनि नेपाल सरकारको प्रस्ताव मान्ने पक्षमा गएको देखिन्छ । फेरी गोप्य विवरण अनुसार नेपालको राणा सरकार, बेलायत र अमेरिकालाई खनिज अन्वेषणको जिम्मा दिने तैयारी गरिरहेको हुँदा पनि राणासरकारको पक्षमा जाने मनसाय देखाएको भन्ने पनि बुझिन्छ ।

 बारम्बारको नेहरुको प्रयासले कमसेकम बेलायतले नाबालक राजालाई दिन लागेको मान्यता केही दिनलाई पछाडि सार्न अनुरोध गर्न पुगेको देखिन्छ । यति मात्र होइन भारतमा निर्वासनमा रहेका पूर्व श्री ३ पद्मशम्शेरलाई पनि फकाएर पुरानो राजालाई नै मान्यता दिएको बक्तव्य निकालेका थिए । साथै बेलायतबाट बारम्बार नाबालक राजालाई मान्यता दिने समाचार आइरहँदा आत्तिएका नेहरुले अन्तिम दिन बेलायती प्रधानमन्त्री सि आर एट्लीलाई नै पत्र लेखेर नाबालक राजालाई मान्यता दिने बेलायती निर्णय सही नभएको हुँदा पूनर्विचार गर्न आग्रह गरेका थिए ।

 यसरी भारत नेपालको विषयमा यति बिघ्न चिन्तित रहिरह्यो कि दैनिक ५ वटासम्म पत्र नेपाल विषयमा कोरेको भेटिन्छ । नवम्बर २० को दिन बिपक्षी नेता जयप्रकाश नारायणलाई पनि पत्राचार गरेको देखिन्छ । उनलाई पनि नेपालको हालको अवस्थामा पुरानो राजा नै स्विकार्नुपर्ने तथा सरकार परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । जयप्रकाश नारायणले पनि १९४२ को भारतमा भएको अंग्रेज विरुद्धको आन्दोलनमा अंग्रेजी सरकारको दमनमा भारतीयहरुले नेपालमा शरण लिएका थिए । तसर्थ अहिले नेपालको आन्दोलनमा पनि नेपालीहरुलाई भारतमा शरण दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

अन्तत २००७ मंसिर ६ अर्थात नवम्बर २१, १९५० मा नेहरुले श्री ३ मोहनशम्शेरलाई पत्र लेखेर सम्पूर्ण किसिमको आन्दोलन र आक्रमणहरु रोकेर वार्ता गर्न आह्वान गरे । साथमा यो जानकारी फेरी पनि दिए - भारत सदैव राजा त्रिभुवनलाई नै राजा मान्नेछ नाबालक राजा ज्ञानेन्द्रलाई राजा स्विकार्न तयार छैन ।

 मंसिर ७ मा पुन बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखेर नेपालको सम्बन्धमा भारत र बेलायतको एउटै धारणा बनाउन अनुरोध गरे। । मंसिर ९ गतेको राती साढे नौ बजे नेहरु र भारतका लागि नेपाली राजदूत विजयशम्शेरबीच लामो कुराकानी भयो । यसमा पनि नेहरुले "हामी नाबालक राजा स्विकार गर्न सक्दैनौ अन्य धेरै कुरामा लचक भएर कुरा गर्न तैयार छौ" भने । साथै "महाराजा (श्री ३)का  लागि हामीले बिशेष महत्व दिएर नै वार्ता गर्न सक्छौ" । तर विजयशम्शेर काठमाडौ गएर श्री ३ संग भारत सरकारका धारणाहरु राख्न हिचकिचाए। जसले गर्दा भारतले आफ्ना राजदूतमार्फत नै सम्पूर्ण कुरा महाराजासामु राख्ने तयारी गर्यो । तर अन्तमा विजयशम्शेरले काठमाडौ जाने निर्णय लिए । 

 मंसिर १२ गते राजदूत विजयशम्शेर र केशरशम्शेरले नेहरुसंग भेट गरेर राजाको रुपमा नाबालक ज्ञानेन्द्र राखिसकेको हुँदा हटाउन मिल्दैन । यस्तो परिस्थितीमा त्रिभुवन स्वदेश फर्कनु त्यति सुरक्षित पनि हुदैन । तर सरकारमा गैर राणालाई पनि राखेर सरकार गठन गर्न सकिन्छ । बजेटको घोषणा पनि गर्न सकिन्छ । संविधान सभाको गठनमा केही समय लाग्ने हुँदा यसलाई भविष्यमा गर्न सकिन्छ भन्ने जानकारी दिए । नेहरुले पनि आफ्नो पुरानै धारणा राखिरहे । जबसम्म नाबालक राजालाई हटाएर त्रिभुवनलाई राजा स्विकार गरिदैन कुनै पनि अन्य शर्त मान्न तैयार नभएको जिकिर गरे ।

 मंसिर १४ मा राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसादले पनि राजा त्रिभुवनकै पक्षमा सरकार गठनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा नेहरु सामु राखे । 

 मंसिर १८ को घटनाले मोहनशम्शेरको सरकारलाई केही घात गर्यो । बेलायती प्रतिनिधीको रुपमा काठमाडौ आइपुगेका दुइ नेता फ्रान्क रोवर्टस र डेनिङले गौचर विमानस्थलमा विरोधको सामना गर्नुपर्यो । जसले गर्दा बेलायतको नेपाल धारणामा सोच्न बाध्य बनायो । हुनत विमानस्थलको विरोध कार्यक्रम सुनियोजित भएको आशंका गरिएको थियो ।

नेहरुले भने-नेपाल स्वतन्त्र राज्य होइन

 मंसिर २१ गते भारतीय संसदमा नेहरुले भने- नेपाल परापूर्व कालदेखि नै एक स्वतन्त्र राज्यको रुपमा रहिआएको छ । तर हामीले देखे वा सुने जस्तो स्वतन्त्र राज्य होइन । आन्तरिक रुपमा स्वतन्त्र हो, कहिल्यै पराधिन भएको छैन । तर उसको बिदेशसंगको सम्बन्धमा उसको नीति स्वतन्त्र छैन । उसले कुनै पनि देशसंग सम्बन्ध बनाउनु अगाडि भारतका नीतिको पनि ख्याल गर्नुपर्छ । भारत नभइ कुनै पनि देशसंग उसको सम्बन्ध बिस्तार हुन सक्दैन । तसर्थ भारतको सहमती बिना उसले बिदेश नीतिमा केही पनि फेरबदल गर्न सक्दैन । भारतको बाटो नभइ नेपालमा जानै सकिदैन भने भारतलाई खुशी नबनाइ कुनै पनि देशसंग राम्रो सम्बन्ध कायम गर्न सक्दैन । तसर्थ नेपालको अहिलेको अवस्थामा भारत बिशेष चासो सहित समाधानमा लागेको छ । नेपाल अशान्त हुँदा भारतलाई पनि कठिनाइ हुन्छ । नेपालको सिमा भारतसंग जोडिएको हुँदा पनि समस्या भारतका सिमा क्षेत्रमा पनि देखिनेछ । हामी नेपाल छिट्टै संवैधानिक राष्ट्र हुने तथा जनताका अधिकारहरु सुनिश्चित हुनेमा विश्वस्त छौं ।'

नेहरुका ३ प्रस्ताव

 नेहरुको तीन प्रस्ताव (१) संविधान सभाको गठन (२) राजा त्रिभुवनको सहमतिमा राणा तथा अन्य राजनैतिक दलको प्रतिनिधित्व रहेको सरकारको गठन (३) राजा त्रिभुवन नै रहेको घोषणा तथा राजाको अनुपस्थितिमा राजप्रतिनिधीको नियुक्ति । यी प्रस्ताव बोकेर केशरशम्शेर र विजयशम्शेर काठमाडौ फर्किए । श्री ३ मोहनशम्शेरसंग यस विषयमा कुराकानी गरे । पुस ४ गते श्री ३ मोहनशम्शेरले नेहरुलाई प्रतिउत्तर पठाए । जसका अनुसार मोहनशम्शेर केही नरम भएको आभास हुन्छ । सल्लाह उपयुक्त रहे पनि यसको लागि केही समय मागे । मन्त्रिमण्डलको बैठक पछि केही निर्णय गर्ने जानकारी पठाए ।

नेहरुले संसदलाई दिएको बक्तव्यका अनुसार नेपालमा स्वतन्त्रताको साथ साथै कोशी नदी परियोजनाको अवधारणा रहेको जानकारी पनि दिए । यसले के देखाउँछ भने भारत आफ्नो स्वार्थले पनि नेपालमा सरकार परिवर्तनको लागि मेहनत गरिरहेको छ ।

 यता नेपालमा आन्दोलन चर्किरहेको थियो । राणाहरुले भारतविरोधी नारा पनि चर्काइरहेका थिए ।  साथमा अमेरिका पनि नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने नीतिमा लाग्यो । बेलायतले त नेहरुलाई प्रश्न नै गर्यो कि, यदि नेपालको सरकारले त्रिभुवनलाई मान्यता दिएन भने के भारतले भारतको भूमीमा बसेर नेपालका राजनैतिक दलहरुले सरकार गठन गरेमा समर्थन गर्न सक्छ । यस प्रकारको सरकार प्रति विश्वको दृष्टिकोण कस्तो बन्छ । तसर्थ मौजुदा अवस्थामा बालक राजालाई नै स्विकार गर्नुपर्छ ।

यता नेपालका प्रधानमन्त्री मोहन शम्शेर भारतको हस्तक्षेपको नीति बिरुद्ध अन्तराष्ट्रिय रुपमा के गर्न सकिन्छ भन्ने बाटो पनि खोज्दै थिए । संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यतामा छेकवार लगाउँदै बसेको भारतले त्यो बाटो पनि एक किसिमले बन्द नै गरिदिएको थियो । बेलायत र अमेरिकाको साथ साथै पाकिस्तानले पनि बालक राजालाई मान्यता दिन सक्ने सूचना पठाइसकेको थियो । सबै तिरबाट घेरिएका नेहरु भने नेपालको सबैभन्दा नजिकको राष्ट्र भारत नै भएको हुँदा भारतले जे चाहन्छ त्यही गर्नुपर्छ भन्ने दवाव सिर्जना गर्न ब्यस्त थिए ।

अन्तत: पुस १० गते विजय शम्शेर र नरेन्द्रमणि दीक्षित निष्कर्षपूर्ण वार्ताको लागि पुगेका थिए । यो वार्ता करिव करिव नेहरुको प्रस्ताव नै स्विकार गर्नु थियो । एउटै मुख्य बुँदामा भने मोहनशम्शेरले अट्को थाप्यो । राजा कसलाई स्विकार गर्ने भन्ने निर्णय संविधान सभाले नै गर्नेछ । तर यो नेहरुलाई स्विकार्य भएन । नेहरु त राजा त्रिभुवन नामको कठपुतली राजा बनाउन चाहिरहेका थिए । जसलाई नेहरुले जे चाहन्छ गराउन सक्थे । तसर्थ नेहरुले ढिपी छोडेनन् ।

पुस १८ गते भारतले जे चाहन्छ त्यो सबै स्विकार गर्न विजयशम्शेर तयार भए । भोलिपल्ट विजयशम्शेर नै नेपाल फर्किए । पुस २४ गते मोहनशम्शेरले बक्तव्य दिदै पुरानो निर्णय वदर भएको घोषणा गरे । साथै भारतको प्रस्ताव हितकर भएको हुँदा स्विकार गरिएको पनि घोषणा गरे । भोलिपल्ट राजा त्रिभुवनले पनि मोहनशम्शेरको बक्तव्यको स्वागत गरे । तर नेपाली कांग्रेस भने यो सबै कार्यमा खुशी भएन । पुस २६ मा मातृका प्रसादले मोहनशम्शेरको घोषणाको विरोध गरे साथै स्विकार गर्न नसकिने पनि बक्तव्य दिए । त्रिपक्षिय वार्तामा कांग्रेसलाई सहभागी गराउनुपर्छ भन्ने नेहरुले ठानेनन् । केवल भारत सरकार र मौजुदा नेपाल सरकार मात्र सहभागी रह्यो । राजा त्रिभुवन पनि त्यसमा सहभागी थिएनन् । त्रिभुवनलाई पूनर्वहाली गरिदिने बाचामा नै मख्ख थिए । अन्य के कस्ता प्रावधान राखिए भन्नेमा चासो नै थिएन ।

माघ १ मा नेहरुले नेपाली कांग्रेसका शिर्षस्थ मातृका, बिपी र सुवर्णसंग वार्ता गरे । सरकारमा सम्मिलित गराउने आश्वासनमा नेपाली कांग्रेसका मातृकाप्रसादको अर्को दिनको वक्तव्यमा भारतलाई धन्यवाद दिदै भारतको प्रस्ताव स्विकार गरेको पनि जनाए । 

भारतीय गणतन्त्र दिवसमा राजा त्रिभुवन
माघ १३ गते अर्थात सन् १९५१ जनवरी २६ मा भारतीय गणतन्त्र दिवसको अवसरमा दिल्लीमा आयोजित कार्यक्रममा भारतीय राष्ट्रपति डा. राजेन्द्रप्रसादको साथमा राजा त्रिभुवन पनि सामेल भएका थिए । दिल्ली पुगेका राजा पहिलो पटक सार्वजनिक समारोहमा भाग लिएका थिए ।

माघ २९ गते नेहरुले मोहनशम्शेरलाई लामो पत्र पठाएर सम्बन्ध अझै सुदृढ र सुमधुर हुने विश्वास पनि ब्यक्त गरे । फागुन ३ गते सिमा क्षेत्रमा बिशेष निगरानी गर्न तथा केही उच्छृंखल आन्दोलन भएमा दमन गर्न पनि विहार तथा उत्तर प्रदेशको सरकारलाई निर्देशन दिइएको जानकारी सिपिएन सिंहलाई नेहरुले गराएका थिए । साथै सिंहलाई बिपी तथा अन्य राजनैतिक कार्यकर्ताहरुसंग भेटी उत्तेजित हुन कार्य केही पनि नगर्न निर्देशन दिन पनि लगाइएको थियो । कोइरालाले काठमाडौमा ठूलो जनसभा गर्न चाहेका थिए, त्यो पनि नगर्न लगाउने जिम्मा पनि सिंहलाई नै नेहरुले लगाएका थिए ।

राजा त्रिभुवन नेपाल फर्कनु केही समय अगाडि पनि नेहरुले भेटेर राजालाई देशमा फर्केपछि के गर्ने र के नगर्ने भन्ने समेत सम्झाउन भ्याएका थिए । यसको जानकारी नेहरुले राजदूत सिंहलाई समेत गराएका थिए । नेपालमा बन्ने मन्त्रिमण्डलको संख्या समेत नेहरुले नै तय गरेका थिए ।  

स्वदेश फर्कदा भने खासै खुशी देखिएनन्
 फागुन ४ मा राजा स्वदेश फर्किए । देशमा प्रजातन्त्र बहालीको घोषणा गरे । तर देशले एउटा दमनकारी शासनबाट मुक्ति पाए पनि अर्को देशको अघोषित औपनिवेशिता स्विकार गर्न बाध्य भए । यस पछि राजाको साथमा राजाका मुख्य सल्लाहकारको रुपमा नेहरुले गोविन्दनारायण सिंहलाई राजाको साथ साथ पठाए । साथै नेपालमा रहेका भारतीय राजदूत सिपिएन सिंह पनि नेपालको राजनीति तथा हरेक निर्णयमा दखल दिन थाले । यसरी नेहरुको सपना पुरा भयो । 

यो सामग्री नेपाली इतिहासका अनुसन्धानकर्ता सुनील उलकको फेसबुकमा प्रकाशित छ