काठमाडौँ : मेलम्ची खानेपानी परियोजनामा अनियमितता गरेको अभियोगमा नेपाल सरकारका तीन पूर्वसचिवसहित १८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
मेलम्ची खानेपानी परियोजनामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले ६ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको बिगो मागसहित आज विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो । अख्तियारले तीनजना पूर्वसचिवसहित १५ जना व्यक्ति र तीनवटा कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाएको छ ।
अध्यागमन विभागका महानिर्देशक तथा मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन बोर्ड सदस्य रुद्रसिंह तामाङविरुद्ध पनि अनियमितताको आरोप लागेको छ । उनीविरुद्ध ११ करोड ९ लाख १७ हजार ४५८ रुपैयाँ बिगो र जरिवाना तथा कैद सजाय मागदाबी गरिएको छ ।
भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका पूर्वसचिवहरू सञ्जय शर्मा, भीम उपाध्याय र गजेन्द्र ठाकुर हुन् । उनीहरुलाई क्रमश: जनही ६ करोड ९७ लाख ८३ हजार, ४ करोड ११ लाख ३४ हजार र ६० करोड ४९ लाख १९ हजार रुपैयाँ बिगो र कैद सजाय माग गरिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानी ल्याउन निर्माण गरिएको मेलम्ची परियोजनामा कामै नगरी रकम भुक्तानी गरेको, भएको कामभन्दा बढी भुक्तानी गरिएको, ठेकेदारलाई लाभ हुनेगरी निर्णय गरिएको लगायतको कसुरसहित अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो ।
यसैगरी मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका बोर्ड सदस्य मुकुन्दप्रसाद पौडेल, कार्यकारी निर्देशकहरू घनश्याम भट्टराई, रामचन्द्र देवकोटा र सूर्यराज कँडेलसहित १५ नेपाली र परामर्शदातासहित तीन विदेशीलाई प्रतिवादी बनाइएको हो ।
