काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वन्यजन्तुले पुर्याएको क्षतिलाई बिमासँग आबद्ध गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको जानकारी दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा कांग्रेस सांसद किशोरसिंह राठौरले गरेको प्रश्नको जवाफमा प्रदेश र स्थानीय तहहरूसँग सहकार्य गरेर विशेष कार्यक्रम संचालन गर्न लागिएको जानकारी दिएका हुन् ।
सांसद राठौरले बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज एवं वफर क्षेत्र वरिपरी बसोबास गर्ने जनताको वर्षेनी जीउधनको क्षतिसहित अत्यन्तै कष्टकर पीडादायी जीवन बिताउनु परेको अवस्था जानकारी गराएका थिए । 'वन्यजन्तुबाट आक्रान्त त्यहाँका जनता कुन बेला जंगली जीवजन्तुबाट मारिने हुन् भन्ने भयत्रास छ । वर्षदिनका लागि लगाएको अन्नपात खेतबारीमा आएर हात्ती, गैंडा, बँदेलबाट छिनभरमै सखाप पारिदिन्छन् ।
निकुञ्ज भएर बग्ने नदीनालाले जनताका नम्बरी जग्गा कटान गरी निकुञ्जको सीमा क्षेत्रमा परेको छ । जनताका हातमा लालपूर्जा छ, वर्षेनी मालपोत तिर्छन् तर उपभोग गर्न पाउँदैनन्,' उनले प्रश्न सोध्ने क्रममा भनेका थिए, 'यस्तो अवस्थामा त्यहाँका जनताहरूको जनधनको क्षतिपूर्तिको उचित व्यवस्था गर्न, बाली बीमा, जीवन सुरक्षा बीमा गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्पण गराउँदै, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९; मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५२ तुरुन्त संशोधनसहित निकुञ्ज क्षेत्र वरिपरी रहेका जनताहरूको सेवा सुविधाका लागि विशेष नीति, कार्यक्रम, योजना बनाउँ आग्रह गर्दछु ।'
प्रधानमन्त्री दाहालले जवाफमा कानुनी प्रबन्धका साथी बीमा लगायतका विषयमा सरकारले काम अगाडि बढाउन लागेको जानकारी दिएका थिए । उनले भने, 'राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ति क्षेत्र आसपासका बासिन्दाहरूलाई राहत रकम सहज तवरले उपलब्ध गराउन कार्यविधि संशोधन गरिसकिएको छ । कार्यविधि अनुसार प्रदेश सरकार र स्थानीय तह समेतको सहभागितामा राहत विवरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तराई क्षेत्रमा नीलगाई र पहाडी क्षेत्रमा बाँदरले पुर्एको क्षतिको राहत दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन सम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थालालाई प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्य हुने गरी संशोधन गरिने व्यहोरा सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउँन गराउछु ।'
