काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अबको सङ्घीय मन्त्रिपरिषद् पुनःगठनका क्रममा तामाङ समुदायलाई सहभागी गराउने बताएका छन्।
राष्ट्रिय सोनाम ल्होछारका अवसरमा आज टुँडिखेलमा आयोजित तामाङ सांस्कृतिक महोत्सवमा उनले सोनाम ल्होछार मनाउन तामाङ समुदायलाई सरकारका तर्फबाट प्रदान गरिने सहयोगलाई वृद्धि गरिने प्रतिबद्धता जनाए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले पहिचान र अधिकारको पक्षमा सङ्घर्षरत राजनीतिक शक्ति र नेतृत्वमा परिवर्तनका पक्षधर गोलबद्ध हुनुपर्ने पनि बताए । पहिचान र अधिकारका पक्षधर वर्ग, जाति र समुदायको सहयोगमा मात्रै सङ्घीयता कार्यान्वयनमा गुणात्मक फड्को मार्न सकिने उनको भनाइ छ ।
आफू दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा सात सय ५३ स्थानीय तहको निर्धारण, स्थानीय तहको निर्वाचन, सङ्घीयताअनुरूप कार्यालयको स्थापनामा महत्वपूर्ण काम भएको स्मरण गर्दै उनले अहिले सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको स्पष्ट पारे ।
हालै मात्र राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का दुईवटा बैठक सम्पन्न भएका बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जनको अन्तिम प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए। उनले भने “सङ्घीयताको सुदृढीकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, सङ्घीय शिक्षा ऐन, सङ्घीय प्रहरी ऐनलगायत ऐन पारित गर्न उच्च महत्व दिएको छु । प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।”
राष्ट्रिय सोनाम ल्होछार–२८६० को अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरेको सम्बोधनको पूर्णपाठः
सर्वप्रथम तामाङ समुदायको मुख्य पर्व राष्ट्रिय सोनाम ल्होछार २८६० को ऐतिहासिक अवसरमा उपस्थित आदरणीय जनसमुदाय एवं स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु । शेर्पा र भोटे लामा समुदायको ग्याल्बो ल्होछारको अवसरमा उहाँहरूमा समेत यसै मञ्चमार्फत हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
तामाङ जातिको सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक जीवनमा ल्होछार परम्पराको विशिष्ट स्थान र अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिका रहिआएको तथ्यमा हामी सबै स्पष्ट नै छौँ । गणितमा आधारित ल्हो परम्परा तामाङ संस्कृतिकै अभिन्न अङ्ग हो । यसले तामाङ जातिको उद्गम, सभ्यता, सांस्कृतिक अस्तित्व र पहिचानसमेत प्रतिविम्बित गर्दछ । ‘ल्हो’ को अर्थ साल, संवत्, वर्ष, उमेर र ‘छार’ को अर्थ नयाँ अर्थात् ल्होछारको अर्थ नयाँ वर्ष हो । यसर्थ, प्रकृति विज्ञानमा आधारित सोनाम ल्होसार तामाङहरूको मौलिक र ऐतिहासिक पर्व त हो नै, सभ्यताको सङ्गम, संस्कृतिको संकेन्द्ररण र उत्पादन पद्धतिमा अन्तरआवद्धता रहेको विशिष्ट पर्व हुनुको नाताले ल्होछार सम्पूर्ण नेपालीहरूको साझा पर्वसमेत हो ।
नेपालमा मात्र होइन चीन, मंगोलिया, जापान, हङकङ, भियतनाम, लाओस, थाइल्याण्ड, ताइवान, मलेसिया, सिंगापुर आदि देशहरूमा पनि चन्द्रमासमा आधारित यही ल्होछार ९नयाँ वर्ष० मनाउने गर्दछन् । नेपालका ह्योल्मो, मनाङ्गे, हुम्ली तामाङ, डोल्पो, तोप्केगोला, सिङ्सा, ताङ्बे, थकाली, जिरेल, खाममगर, दुरा, भोटे, नेस्याङबा र केही शेर्पा आदिले मान्दछन् । यसरी नै विश्वमा छरिएर बसेका तामाङ समुदायले पनि यसै दिन यो पर्व धूमधामसँग मनाउने गर्दछन् ।
सोनाम ल्होछार पर्व माघ शुक्ल प्रतिपदादेखि पूर्णिमासम्म तामाङहरूले ल्होछार विभिन्न गुम्बा, घर–घरमा पूजा गरी घर लगायत सार्वजनिक स्थानहरूमा दज्र्यू गाड्ने, छो प्रसादहरू वितरण गर्ने, शुभकामना आदानप्रदान गर्ने, मान्यजनबाट आशीर्वाद ग्रहण गर्ने, चेलीबेटी, इष्टमित्र, कुटुम्बको भेटघाट र सामूहिक प्रितिभोज र सांस्कृतिक कार्यक्रम गरेर मनाउँछन् ।
नेपाल भौगोलिक रुपमा सानो भएर पनि सभ्यता, संस्कृति र जातीय–भाषिक विविधताका दृष्टिले विश्वमै वैभवशाली देश हो । तर, विगतको सामन्ती, एकात्मक तथा केन्द्रीकृत राज्यसत्ताले जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, सामाजिक र क्षेत्रीय विविधतालाई राज्यको ठूलो सम्पत्तिको रूपमा ग्रहण गर्दै सम्वद्र्धन, विकास र बिस्तार गर्नुको सट्टा एकल जाति, एकल भाषा, एकल धर्म र संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्ने र अरूमाथि दमन गर्ने नीति अख्तियार गर्यो ।
हामीले जनयुद्धपूर्व नै नेपाली समाजको विविधतासहितको राष्ट्रिय एकतामा जोड दिएका थियौँ । महान् जनयुद्ध र संविधान निर्माणको दौरानमा पहिचान र सामर्थ्यमा आधारित राज्यको पुनर्संरचनाका निम्ति म र हाम्रो पार्टीले अन्तिमसम्म सङ्घर्ष गरेको कुरा तपाईँहरूलाई जानकारी नै छ । त्यही सङ्घर्षको परिणामतः अपेक्षा गरिएअनुरूप अधिकारहरू संस्थागत गर्न नसकिए पनि संविधानमा गुणात्मक र महत्वपूर्ण अधिकारहरू स्थापित गरिएको छ ।
संविधानको प्रस्तावनामा नै ‘‘सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै, बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प’’ गरिएको छ । हाम्रा माग र मुद्दाको सम्बोधनका दृष्टिले यो पूर्ण नभए पनि विगतका संविधानहरूको तुलनामा गुणात्मक परिवर्तन हो, क्रान्तिकारी छलाङ हो । यो यथार्थलाई हामी सबैले गहिरो गरी आत्मसात गर्नै पर्दछ ।
नेपालको संविधानमा ३० भन्दा बढी मौलिक हकको प्रबन्ध गरिएको छ, जसले नेपाली समाजको विविधता र नागरिकको अधिकारलाई प्रतिविम्बित गर्दछन् । सामाजिक न्यायको हकमा ‘‘आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने’’ व्यवस्था गरिएको छ ।
राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूमा ‘‘परस्पर सहयोगमा आधारित सङ्घीयताका आधारमा संघीय इकाइहरूबीचको सम्बन्ध सञ्चालन गर्दै स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको आधारमा शासन व्यवस्थामा समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै लोकतान्त्रिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ गर्ने राज्यको राजनीतिक उद्देश्य हुनेछ’’ भनिएको छ । यो पनि सामान्य सङ्घर्षले प्राप्त भएको अधिकार होइन ।
त्यसैगरि संविधानको धारा २५८ मा राष्ट्रिय समावेशी आयोग, धारा २६१ मा आदिवासी जनजाति आयोग, धारा २६२ मा मधेशी आयोग, धारा २६३ मा थारू आयोग र २६४ मा मुस्लिम आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । संवैधानिक आयोगका रूपमा स्थापित यी आयोगहरू पहिचान र अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न दूरगामी महत्वका रहन्छन् भन्ने तथ्य हामीले भुल्नु हुँदैन । साथै धारा २६५ ले ‘‘यस भाग बमोजिम गठन भएका आयोगहरूको संघीय संसदले यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले दश वर्षपछि पुनरावलोकन गर्नेछ’’ भन्ने प्रबन्ध गरिएकाले भविष्यमा थप अधिकारको ढोकासमेत खुला राखिएको छ ।
पहिचान र अधिकार स्थापित गर्न वर्तमान संविधानमा जे–जति अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ, यी सानो सङ्घर्ष र मेहेनतले प्राप्त भएका अधिकार होइनन् । यसका लागि दशौँ हजार वीर योद्धाहरूले बलिदान गर्नुभएको छ, हजारौँ योद्धाहरू बेपत्ता हुनुहुन्छ । लाखौँ योद्धाहरूले सम्पूर्ण जीवन परिवर्तनका निम्ति समर्पित गर्नुभएको छ । लाखौँ जनसमुदायले परिवर्तनका पक्षमा उच्च योगदान गर्नुभएको छ । यो यथार्थलाई बोध गर्दै क्रान्तिकारी शक्ति, पार्टी र नेतृत्वलाई बलियो बनाएर मात्र संविधानको प्रगतिशील कार्यान्वयन र थप अधिकारको आधारशिला खडा हुन सक्दछ भन्नेमा हामी सबै गम्भीर हुनै पर्छ ।
मेरो दोस्रो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा ७५३ स्थानीय तहको निर्धारण, स्थानीय तहको निर्वाचन, सङ्घीयताअनुरूपमा कार्यालयहरूको स्थापनामा महत्वपूर्ण कामहरू भएका थिए । अहिले तेस्रो कार्यकालमा सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा रहेर काम गरिरहेको कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुभएकै छ । मुख्यतः सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, सङ्घीय शिक्षा ऐन, सङ्घीय प्रहरी ऐन लगायतका सङ्घीय ऐनहरू पारित गर्न मैले उच्च महत्व दिएको छु । यही अवधिमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का २ वटा बैठकहरू सम्पन्न भएका छन्, कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जनको अन्तिम प्रक्रियामा छ । प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पहिचान र अधिकारका पक्षधर तपाई उत्पीडित वर्ग, जाति र समुदायको सहयोग रह्यो भने सङ्घीयता कार्यान्वयनमा गुणात्मक फड्को हान्न सकिन्छ । म यसै मञ्चबाट विशेष अनुरोध गर्दछु– पहिचान र अधिकारको पक्षमा सङ्घर्षरत राजनीतिक शक्ति र नेतृत्वलाई तपाईँहरूले राम्रोसँग चिन्नुस्, यसको वरिपरि गोलबन्द हुनुस् । फेरि हामी शक्तिशाली हुनेछौँ, आन्दोलनका बाँकी कार्यभारहरू पूरा हुनेछन् ।
अन्त्यमा, राष्ट्रिय सोनाम ल्होछार–२८६० ले क्रान्तिकारी नीति र नेतृत्वको वरिपरि गोलबन्द हुँदै थप अधिकार प्राप्तिको दिशामा एकताबद्ध भई अगाडि बढ्न हामी सबैलाई प्रेरणा मिलोस् । फेरि एकपटक तपाईँहरू सबैमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
धन्यवाद ।
