काठमाडौं । विश्वलाई जलवायु परिवर्तनका असरहरूबाट जोगाउने पहलस्वरुप सन् १९९५ मा जर्मनीको बर्लिनमा पहिलोपटक संयुक्त राष्ट्र संघीय विश्व जलवायु सम्मेलन भएको थियो । 

त्यसयता संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा जारी २८ औँ सम्मेलनसम्म आइपुग्दा अधिकांशमा नेपालले सहभागिता जनाउँदै आएको छ । अधिकांश सम्मेलनमा नेपालले विपद्ले पार्ने हानी-नोक्सानीको क्षतिपूर्ति, जोखिममा परेका समुदायको जीवनस्तर सुधार तथा कार्बन व्यापारलगायतका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको छ । अहिलेसम्म नेपालले कोपमा उठाएका सरोकार कतिको सम्बोधन भए र नेपालका प्रतिबद्धता कति कार्यान्वयन भए ? 

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलनमा नेपालले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री तहमा सहभागिता जनाएर प्राथमिकता दिँदै आएको छ । अघिल्ला ५ वटा जलवायु सम्मेलनलाई हेर्ने हो भने नेपालले अधिकांश सम्मेलनमा जोखिममा परेका नागरिकको क्षमता अभिवृद्धि तथा जीवनस्तर सुधार, कार्बन व्यापार, कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकबाट क्षतिपूर्ति, जलवायु अनुकूलन कोषमा सहज पहुँचलगायतका विषयलाई उठाउँदै आएको छ । 

सम्मेलनका बेला राष्ट्रसंघसहित विकसित मुलुकका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुख र विज्ञहरूले जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट सिर्जना हुनसक्ने चेतावनीहरू दोहोर्‍याउँदै समाधानका उपाय सुझाउने गरेका छन् । तर, जलवायु प्रभावको असर न्यूनीकरणमा भएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पहल कमजोर छन् । सरकार भने त्यसका लागि नीतिगत तयारी भइरहेको बताउँछ । 

सम्मेलनबाट जलवायुजन्य हानी नोक्सानी कोष स्थापना भएको छ, जसमा अमेरिका, बेलायत, जापानलगायत कार्बन उत्सर्जनमा भूमिका रहेका विकसित मुलुकले जलवायु वित्तीय सहयोग दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । तर, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणको वाचा पनि पूरा गरेका छैनन् । सन् २०१५ को पेरिस सम्झौताले विश्व तापमान १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर यो लक्ष्य पनि पुरा भएको छैन ।

सन् २०२३ इतिहासकै सबैभन्दा गर्मी वर्ष हुने राष्ट्रसङ्घीय मौसम निकायले जनाइसकेको छ । तापमान वृद्धिका कारण नेपालले हिमनदीको एक तिहाइ हिस्सा गुमाइसकेको छ भने बाढी पहिरो, खडेरी, डढेलो, हिम पहिरो, हिमनदी विस्फोटजस्ता जलवायु संकटको जोखिममा रहेको छ । तर सरकार यस्ता विषयमा तयारीविना नै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्रस्तुत हुने गरेको र आवाज उठाइहाले पनि त्यसले निरन्तरता पाउने नगरेको विज्ञ बताउँछन् ।

दुबई सम्मेलनमा पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जलवायु परिवर्तनको असरबाट नेपालले भोग्नु परिरहेको पीडा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष राखे । हिमाल बचाउन र नेपाललाई जलवायु न्याय दिन आग्रह गरे । तर, कार्बन उत्सर्जनमा प्रमुख भूमिका रहेका विश्वका विकसित मुलुकहरूले सम्मेलनमा वाचा गर्ने, तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति पुरानै हो । त्यसका लागि यस्ता सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनको असरबाट प्रभावित मुलुकहरूको निरन्तरको दबाब र आवाज आवश्यक छ नै, आन्तरिक रूपमा पनि राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।