काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले झापास्थित गिरीबन्धु टी स्टेटको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टा गर्ने गरी बनाइएको ऐन खारेज गरिदिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले केपी ओली सरकारको पालामा भएको भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ संशोधनलाई खारेज गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना मल्ल प्रधान र सुष्मालता माथेमाको संवैधानिक इजलासले २०७६ मा संशोधित ऐनलाई सुरुदेखि बदर हुने गरी खारेज गरेको हो ।

‘विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ (ग) लगायतका कानुनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सोबमोजिम भए गरिएका काम-कारबाहीसमेत बदर हुने ठहर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।

अदालतले हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गाको व्यवस्थापन गर्न गराउन पनि सरकारका निकायहरुका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । उद्योग चलाउन हदबन्दी नलाग्ने गरी छुट पाएको जग्गा अन्यत्रै सारी झापास्थित गिरीबन्धु टी स्टेटमा व्यावसायिक भवन निर्माण गर्ने उच्च राजनीतिक चलखेलविरुद्ध सर्वोच्चमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने, मिना कटुवाल लगायतले रिट दायर गरेका थिए ।

पूर्वपश्चिम राजमार्गको उत्तर-दक्षिणमा पर्ने गिरी बन्धु टी इस्टेट प्रालिको चिया बगानलाई स्थानान्तरण गर्ने चर्चा लामो समयदेखि चल्दै आएको थियो । २०७६ सालमा भूमि व्यवस्थासम्बन्धी ऐन संशोधन गरिनुका साथै २०७८ वैशाख १३ गते सरकारले उक्त जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायतले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।

त्यसपछि अदालतले २७ फागुन २०७८ मा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तत्कालीन राजा महेन्द्रले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ जारी गरेर भूमिसुधार लागू गरेका थिए । जसमा जग्गामा हदबन्दी कायम गर्दै तराईका जिल्लामा २८ बिघा राख्न पाइने र त्यसभन्दा बढी जमिन भए राष्ट्रियकरण गर्ने प्रावधान राखिएको थियो। त्यही बेला कृषि उद्योगसँग सम्बन्धित जग्गामा भने हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यही आधारमा गिरीबन्धु पनि छुटमा परेको थियो ।