काठमाडौं : अधिक लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) भएपछि निक्षेपकाे ब्याजदर घटाउँदै आएका बैक तथा वित्तिय संस्थाहरुले माघ महिनाका लागि पनि घटाएका छन् ।
माघ लागेसँगै वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको ब्याजदर साबिकको भन्दा अझै औसत ०.८२ प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ। ब्याजदर घट्ने क्रम जारी रहेकाले लगानीकर्ता उत्साहित हुँदा सेयर बजारमा पनि उछाल आएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गत मंसिर २२ गते आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै बैंक दर, नीतिगत दरलाई साबिकको तुलनामा घटाएपछिका महिनामा ब्याजदर घटाउन दबाब पनि परेको हो। वाणिज्य बैंकले सार्वजनिक गरेको माघ महिनाका लागि निक्षेपको नयाँ ब्याजदर एकल अंकमा कायम भएको छ।
गत असोजमा निक्षेपको ब्याजदर दोहोरो अंकमा अर्थात् औसत १०.२६ प्रतिशतसम्म थियो। यसपछिका महिनामा क्रमशः घट्दै गएको हो । माघ महिनामा व्यक्तिगत निक्षेपको अधिकतम औसत ब्याजदर ८.१७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। पुस महिनामा औसत ब्याजदर ८.९९ प्रतिशत थियो। यससँगै, बैंकहरूले संस्थापक निक्षेपको ब्याजदर पनि औसत ६.१२ प्रतिशतमा कायम गरेका छन्।
२० वाणिज्य बैंकले माघ महिनाका लागि कति कायम गरे व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याजदर ?
सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल–९.१५ प्रतिशत
एनएमबी बैंक–९ प्रतिशत
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा-८.६ प्रतिशत
नेपाल एसबीआई-८.२५
हिमालयन-८.१५
सानिमा -८.१५
कुमारी- ८.११
ग्लोबल आईएमई, नबिल, प्राइम र सिद्धार्थ बैंक-८.१ प्रतिशत
राष्ट्रिय वाणिज्य र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड-८.०७ प्रतिशत
एनआईसी एसिया र प्रभु बैंक-८.०६ प्रतिशत
एभरेस्ट, लक्ष्मी सनराइज, माछापुच्छ्रे र नेपाल बैंक-८ प्रतिशत
कृषि विकास बैंक-७.२६ प्रतिशत
वाणिज्य बैंकहरूले माघ महिनाका लागि संस्थालाई दिने मुद्दती निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर औसत ६.१२ प्रतिशत कायम गरेका छन्। जसमा सबैभन्दा बढी भने एनएमबी बैंकले अधिकतम ७ प्रतिशत तोकेको छ। यसपछि ७ प्रतिशतभन्दा कम र ६ प्रतिशत माथि ब्याज निर्धारण गर्ने बैंकमा क्रमशः सिटिजन्स, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा, नेपाल एसबीआई, हिमालयन, सानिमा, कुमारी, ग्लोबल आईएमई, नबिल, प्राइम, सिद्धार्थ, राष्ट्रिय वाणिज्य, एनआईसी एसिया र प्रभु बेंक रहेका छन्। यसबाहेकका एभरेस्ट, लक्ष्मी सनराइज, माछापुच्छ्रे र नेपाल बैंकले ६ प्रतिशत संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर तोकेका छन्। यसबाहेक सबैभन्दा कम ब्याज तोक्नेमा कृषि विकास बैंकले ५.७६ प्रतिशत र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बेंकले ५.२५ प्रतिशत निर्धारण गरेका छन्।