काठमाडौँ - ९ दिनदेखि आन्दोलनरत शिक्षक र शिक्षा मन्त्रालयबीच आज भएको वार्ता निष्कर्षविहीन भएको छ । शिक्षकहरूले वार्ताका लागि सरकारले वातावरण नै नबनाएको बताएका छन् । 

बिहीबार महासंघले शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलाई वार्ताको वातावरण बनाउन र विगतका सहमति कार्यान्वयनबारे सरकारको प्रस्ट धारणा आउनुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । महासंघका सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलमा महासचिव तुलाबहादुर थापा, उपमहासचिव अर्थ मदनराज जोशी र नेपाल शिक्षक संघका महासचिव ज्ञानेन्द्र रावल रहेका थिए ।

महासंघको टोलीले पुराना सहमति र ऐनले सम्बोधन गर्नुपर्ने मुख्य मुद्दाहरूको २४ बुँदे सूचीसमेत बुझाएको छ । छलफलमा शिक्षामन्त्री भट्टराई, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव दीपक काफ्लेसहित ४ जना सहभागी थिए । शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मणकिशोर सुवेदीले आफूहरूले एजेन्डा बुझाउन मात्र गएको बताए ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले आजको छलफलमा कुनै ठोस सहमति नभएको बताए । दुवै पक्ष आन्तरिक छलफलपछि वार्ता हुने उनको दाबी छ । शिक्षामन्त्रीलाई बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले पनि शिक्षा ऐन जारी गर्ने विषयमा तदारुकता नदेखाएको जनाइएको छ । त्यस्तै संसद्को हिउँदे अधिवेशन अनुमानित मितिभन्दा अगावै अन्त्य गरेको उल्लेख गर्दै महासंघले सरकार विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने कुरामा गम्भीर नरहेको आरोप लगाएको छ ।

विगतका सहमति नै सम्बोधन हुनुपर्ने महासंघको भनाइ छ । ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, 'अहिलेको नेपाली शिक्षक-कर्मचारी आफ्ना विगतका सबै सहमति सम्बोधन हुने विद्यालय शिक्षा ऐनको खोजी गर्दै आन्दोलनमा आएका हुन् । अहिलेको अवस्थामा संसद्को वर्षे अधिवेशन तत्कालै सुरु गर्ने, विशेष अधिवेशन आह्वान गर्ने वा अध्यादेश जारी गर्ने मध्ये एउटा विकल्पमार्फत विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुन सक्छ ।'

शिक्षकहरू २० चैतदेखि सडक आन्दोलनमा छन् भने सोमबारदेखि देशव्यापी शैक्षिक हडताल घोषणा गरेका छन् ।सरकारले २१ र २६ चैतमा विज्ञप्तिमार्फत र २२ चैतमा पत्र लेखेर शिक्षकहरूलाई वार्तामा बोलाएको थियो ।