काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको छ । सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई पदबाट हटाउने निर्णय भएको हो ।
सरकारले घिसिङलाई पटकपटक स्पष्टीकरण सोध्दै आएको थियो । यसअघि गत फागुन २५ गते घिसिङले आफूलाई पदबाट हटाउनु पर्ने गरी एउटै काम नगरेको भन्दै मन्त्रालयमा सफाई पेश गरेका थिए । घिसिङले आफूले नेतृत्व लिएपछि लोडसेडिङ अन्त्य भएको, ९९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको, घाटामा रहेको संस्थालाई निरन्तर नाफामा पुर्याएको, प्रभावकारी रूपमा चुहावट नियन्त्रण गरेको, भारत र बंगलादेशसम्म विद्युत् निर्यात गरी उल्लेख्य वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न सफल भएको बताएका थिए ।
२०७८ साउन २५ गते दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त घिसिङको पदावधि २०८२ साउन २४ गते सकिँदै थियो । गत बिहीबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को फागु्न २१ को निर्णयअनुसार तीन दिनभित्र सफाइ पेश गर्न पत्राचार गरेको थियो ।
आजैको बैठकले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि शाक्यलाई तत्कालीन नेकपा सरकारले २०७७ माघमा प्राधिकरणमा नियुक्त गरेको थियो ।
यस्ता छन् सरकारका अरु निर्णय
यस्तै, सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको छ । समिति सदस्यमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, डा. अर्जुनुकुमार कार्की र मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष वा आयोगले तोकेका व्यक्ति रहनेछन् । यसअघि आजै बसेको प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताको बैठकले सिफारिस समिति गठन गर्ने सहमति गरेको थियो ।
सरकारले राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ । समितिमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र अर्थविद् विश्व पौडेल सदस्य छन् । यस्तै, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज-नेप्सेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नारदकुमार लुइँटेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
