चितवन-बागमती प्रदेश सरकारले डेढ वर्षअघि नै बागमतीका तीन जिल्ला चितवन, मकवानपुर र धादिङलाई समेट्दै चेपाङ संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । 

हालका मुख्यमन्त्री एवं तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट भाषणमा तीन जिल्लाका चेपाङ जाति बाहुल्य रहेको क्षेत्रलाई चेपाङ संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरी विशेष कार्यक्रम ल्याइने घोषणा गरेका थिए । त्यसका लागि सरकारले अर्को आर्थिक वर्षमा धादिङ, मकवानपुर र चितवनमा बसोबास गर्ने अति विपन्न चेपाङ समुदायको आवास निर्माणका लागि चेपाङ एकीकृत बस्ती निर्माणको लागि ५ करोड रुपैयाँसमेत छुट्याइएको जनाएको  थियो । 

तर सरकारको घोषणा कार्यान्वयनमा आउन सकेन । बरु मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले पुस २३ गते राक्सिराङ गाउँपालिकाको चैनपुरमा भएको गाउँ सभाको पन्ध्रौँ (हिउँदे) अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै मकवानपुर, चितवन र धादिङको चेपाङ बाहुल्य क्षेत्रलाई समेटेर चेपाङ संरक्षित विशेष क्षेत्र घोषणा गर्ने आश्वासन दोहोर्याए । 

मकवानपुरको राक्सिराङ, चितवनको इच्छाकामना, कालिका, राप्ती र धादिङको बेनिघाट रोराङ र गजुरीलाई चेपाङ संरक्षित विशेष क्षेत्र घोषणा गर्ने गरि काम भइरहेको उनको भनाइ छ। 

सरकारका पटक–पटकका आश्वासन पुरा नभएपछि यो समुदायले  ‘चेपाङ संरक्षित क्षेत्र’ घोषणा कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । चितवनको भरतपुरमा सम्पन्न नेपाल चेपाङ सङ्घको केन्द्रीय सातौँ राष्ट्रिय भेलामा सहभागी चेपाङ अगुवाले बागमती प्रदेश सरकारले चितवन, मकवानपुर र धादिङलाई यसअघि नै संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरे पनि कार्यन्यवनमा नआएको बताएका हुन् ।

 सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्दराम चेपाङले बागमती प्रदेश सरकारले चितवन, मकवानपुर र धादिङलाई चेपाङ संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरे पनि नाम मात्रको भएको बताए । संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरिए पनि कार्यक्रमसहित बजेट विनियोजन नहुँदा नाम मात्रको संरक्षित क्षेत्र भएको उनको भनाइ थियो ।  

अर्का अगुवा लालबहादुर चेपाङले संरक्षित क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रमसहित शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकासलगायत सेवा सुविधा निःशुल्क हुनुपर्ने बताए ।   बागमती प्रदेशका पूर्वराज्यमन्त्री सन्तबहादुर चेपाङले चेपाङ समुदायको अधिकारको संरक्षण गर्न तथा पहुँच विस्तार गर्न संरक्षित क्षेत्र वा स्वायत्तता क्षेत्रसहित बजेट विनियोजन गर्न राज्य अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

 शुक्रबार र शनिबार दुई दिनसम्म सञ्चालन भएको भेलाले विभिन्न २५ बुँदे घोषणापत्र पारित गरेको छ । जसमा कक्षा १२ सम्म चेपाङ समुदायमा सञ्चालित माध्यमिक विद्यालयमा आवासीय छात्राबासको व्यवस्था, माडी नगरपालिका–९ कुसुमखोलामा बसोबास गर्ने चेपाङलाई स्थायी पुनर्वासको व्यवस्था, भोगचलन गरिआएको जग्गाजमिनलाई जग्गा धनी पुर्जाको व्यवस्था, निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाका साथै निःशुल्क औषधि उपचारको व्यवस्थासहितका माग गरिएका छन् । 

  नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ५६ ले व्यवस्था गरे अनुसार ‘सङ्घीय कानुनबमोजिम सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिने’ व्यवस्था छ । 

 साथै यो समुदायले परम्परागत रुपमा मनाइरहेको न्वागी (छोनाम ल्होसार) पर्वका दिन भदौ २२ लाई राष्ट्रिय पर्वका रुपमा घोषणा गर्नुपर्ने माग गरेको छ । 

 सरकारले सूचीकृत गरेको आदिवासी जनजातिमध्ये चेपाङ पनि एक हो । उनीहरु महाभारत पर्वत शुङ्खला वरिपरीको रैथाने बासिन्दा मानिन्छन् । मकवानपुरको पश्चिम, चितवनको उत्तर र धादिङको दक्षिणी भेगमा चेपाङहरूको घना बसोबास छ । गोरखा, तनहुँ र लमजुङमा पनि चेपाङ समुदायको बाक्लो बस्ती छ । २६ जिल्लामा चेपाङ जातिको बसोबास रहेको सङ्घले जनाएको छ । नेपालमा विसं २०७८ को जनगणना अनुसार चेपाङको ८४ हजार तीन सय ६४ जनसङ्ख्या छ ।