काठमाडौं- क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले जबरजस्ती करणी मुद्दामा ८ वर्ष कैद, ३ लाख जरिवाना र २ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको छ । त्यसयता उनी कहाँ छन्, के गरिरहेका छन् कसैलाई थाहा छैन । अर्थात् उनी सार्वजनिक सम्पर्कमा छैनन् । क्रिकेट संघले उनलाई निलम्बन गरिसकेको छ ।
जबरजस्ती करणी मुद्दामा कसुरदार ठहर भइसकेपछि कैद बस्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हो । तर मुलुकी अपराध संहिता र मुलुकी फौजदारी कार्यविधिअनुसार जिल्ला अदालतले ठहर गरेको कसुरका आधारमा थुनामा बस्नै पर्ने वा बाहिर बसेर समेत पुनरावेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
के छ कानुनमा ?
जिल्ला अदालतले मुलुकी अपराध संहिताको दफा २१९ को उपदफा ३ को 'ङ' बमोजिम १८ वर्ष वा त्यसभन्दा बढी उमेरकी महिला पीडित भएको उल्लेख गर्दै सन्दीपलाई ८ वर्षको कैद सजाय तोकेको छ । यसअनुसार उनी पहिले ४ महिना थुनामा बसिसकेकाले ८ वर्ष कैदमा उक्त समय घट्नेछ । सन्दीपले अब साढे ७ वर्ष कैद बस्नुपर्ने छ ।
फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि ७० दिनभित्र सन्दीपले मुलुकी फौजदारी कार्यविधिको १३४ को उपदफा १ बमोजिम उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछन् ।
यसरी पुनरावेदन दिँदा सामान्यतः कैदमा बस्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि सन्दीपको हकमा भने उच्च र सर्वोच्च दुवै अदालतबाट मुद्दाको सुनुवाइ हुँदाका बखत थुनामा बस्नु नपर्ने आदेश भइसकेको र १० वर्षभन्दा कम सजाय भएकाले फौजदारी कार्यविधिको १३७ को उपदफा २ बमोजिम धरौटीमा कारागारबाहिरै बसेर मुद्दाको सुनुवाइका लागि निवेदन दिन सक्नेछन् ।
जसलाई उच्च अदालतले मनासिब ठानेमा धरौटी वा जमानत लिई बाहिरबाटै पुनरावेदन गर्न अनुमति दिन सक्नेछ । अन्यथा सन्दीप उच्च अदालतको फैसला नआउन्जेलसम्म कैदमै बस्नुपर्नेछ ।
