काठमाडौं । सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।

घिसिङलाई हटाउने अन्तिम तयारीमा पुगेको सरकारले उनलाई तीन दिने स्पष्टीकरण सोधेको छ भने ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा  घिसिङले सरकारलाई नटेरेको भन्दै कडा आलोचनासहित लामो वक्तव्य दिएका थिए । 

खड्काले  लोडसेडिङ हट्दाको जस घिसिङलाई नभई भारतलाई दिनुपर्ने भनेपछि विपक्षी दलले आपत्ति नै जनाएका छन् । 

मन्त्री खड्काले उद्योगीबाट उठाउन बाँकी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बापतको उठ्दै नउठेको २२ अर्बलाई घिसिङले नाफाका रूपमा कर दाखिला नै गरेर अपराध गरेको आरोप लगाए । 

सरकारले कुलमानलाई हटाउन अनेक प्रपञ्च गरेको  र शून्य नम्बर दिइएको भन्दै विपक्षी सांसदहरूले बारम्बार कुरा उठाएपछि सदनलाई जानकारी दिने क्रममा ऊर्जामन्त्री खड्काले कानुनअनुसार कार्यसम्पादन नै नबुझाएकोले शून्य नम्बर दिइएको दाबी गरे । 

सरकारले बिहीबार घिसिङलाई पदबाट किन नहटाउने भन्दै ३ दिनको समय दिएर सफाई पेश गर्न भनेको छ । दुई कार्यकाल प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेका घिसिङको कार्यावधि साउनमा सकिँदैछ ।