चितवन । चितवन जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई साहारा सहकारी प्रकरणमा ५४ लाख धरौटी लिई तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश दयाराम ढकालको इजलासले लामिछानेलाई धरौटी लिई तारेखमा छाड्ने आदेश गरेको हो । हिजो अपरान्हदेखि सुरू भएको थुनछेक बहस आज सकिएपछि न्यायाधीश ढकालले आदेश गरेको अदालतका श्रेस्तेदार विष्णुप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए । 

५४ लाख धरौटीमा प्रभु बैंक ग्यारेन्टी बसेको रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य राजन गौतमले जानकारी दिनुभयो। यो मुद्दामा सरकारका तर्फबाट जिल्ला न्यायाधीवक्ताहरू रवि न्यौपाने, शम्भुकुमार बस्नेत, दशरथ पंगेनी, भोलानाथ निरौला, चितवनका सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरु बुद्धबहादुर थापा र अमृत सुवेदी, जाहेरवालाहरूका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुरेन्द्र भण्डारी, दिनेश त्रिपाठी र राजकुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरु गोपिलाल देवकोटा, रमेश काफ्ले, रामचन्द्र गौतम र सुनिता अधिकारीले बहस गरेका थिए ।

रवि लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शुशिलकुमार पन्त, जगन्नाथ पौडेल, धर्मराज आचार्य र सुरेन्द्रबहादुर थापा तथा अधिवक्ताहरू रामाचन्द्र देवकोटा र नारायणदत्त कँडेलले बहस गर्नुभएको अदालतका सूचना अधिकारी अमृत विश्वकर्माले जानकारी दिए । 

सरकारी वकिल कार्यालय चितवनले रवि लामिछानेसहित १५ जनाविरुद्ध मङ्गलबार चितवन जिल्ला अदालतमा पुरक मुद्दा दायर गरेको थियो ।