काठमाडौँ — सरकारले संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्नका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । चौतर्फी दबाबपछि सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने संविधानको धारा ९३ मा व्यवस्था छ । सोही धारामा एक अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको आह्वानबीचको समय ६ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने उल्लेख छ । सरकारले यसपटक हिउँदे अधिवेशन ४ महिना १८ दिनपछि आह्वानका लागि सिफारिस गरेको हो । यसअघि बजेट अधिवेशन भदौ ३१ मा अन्त्य भएको थियो । गत वर्ष २०८० कात्तिक १५ मा बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको थियो भने माघ २२ मा हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरिएको थियो ।

सरकारले यसबीचमा ६ वटा अध्यादेश ल्याएकोमा आलोचना भइरहेको छ । संसदीय समितिमा विधेयक दफावार छलफलमा रहेकोलाई फिर्ता लिने चिठी लेखेर सोही शीर्षकमा अध्यादेश जारी गरिएको थियो । सरकारले सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश गरी ६ अध्यादेश यसबीचमा जारी भएका छन् । यीमध्ये आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश यसै शीर्षकको प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा दफावार छलफलमा रहेको विधेयक फिर्ता लिएर ल्याइएको हो ।

संसद्‍मा हाल महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू विचाराधीन रहेका छन् । संघीय संसद सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभामा हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, निर्माणमुखि सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विचाराधीन छन् । यी विधेयक राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलका क्रममा छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक र सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक छन् भने अर्थ समितिमा धितोपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक र भन्सार विधेयक विचाराधीन छन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ । पूर्वाधार विकास समितिमा जलस्रोत विधेयक र विद्युत् विधेयक विचाराधीन छन् । कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक विचाराधीन छ भने उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा विद्युतीय व्यापार विधेयक छलफलका क्रममा रहेको छ ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, नवीकरणीय उर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक र मिडिया काउन्सिल विधेयक छन् । हालैमात्र सरकारले पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक र राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक दर्ता गरेको छ ।