काठमाडौं-आउँदो माघ १ गतेदेखि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सहभुक्तानी (को पेमेन्ट) प्रणाली लागू गरिने भएको छ ।

यो प्रणालीअनुसार निश्चित सेवामा बिरामीले १० प्रतिशत शुल्क आफैँ व्यहोर्नुपर्नेछ । बोर्डले बिमा ऐन, २०७४ को दफा ७ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम को पेमेन्ट लागु गर्न लागेको हो ।

अस्पतालबाट प्रदान गरिने अन्तरंग, बहिरंग (ओपीडी), निदानात्मक (परीक्षण), उपचारात्मक, शल्यक्रिया, फिजियोथेरापी र पुनःस्थापना सेवामा लागेको खर्चको १० प्रतिशत रकम बिरामीले आफै व्यहोर्नुपर्नेछ ।

तर आकस्मिक र सरकारद्वारा निःशुल्क प्रदान गर्न तोकिएका सेवा र औषधिमा खर्चको १० प्रतिशत रकम तिर्नुपर्नेछैन। विभिन्न सरुवा रोग, आमा सुरक्षा कार्यक्रम, बालरोगको एकीकृत व्यवस्थापन, क्षयरोग, कुष्ठरोग, औलो, कालाजार, हात्तीपाइलेजस्ता नेपाल सरकारले निःशुल्क निदान तथा उपचार गर्ने तोकिएको छ ।

यस्तै, खोप सेवा, परिवार नियोजन, सुरक्षित मातृत्वलगायत जनस्वास्थ्य सेवाअन्तर्गतका कार्यक्रम, महामारी नियन्त्रण तथा रोकथाम, दुर्घटना, आपत्कालीन सेवा, सर्पदंश, कुकुरको टोकाइ, योग, पोषण शिक्षा, बानीव्यहोरा सुधार, मनोसामाजिक परामर्श सेवामा पनि को-पेमेन्ट प्रणाली लागू हुने छैन ।

बिपन्न बर्ग, अशक्त, अपांगता भएका, कुष्ठरोगी, एचआईभी संक्रमित, जटिल खालका क्षयरोगी तथा ७० वर्ष उमेर पार गरेका ज्येष्ठ नागरिकका हकमा पनि यो प्रणाली लागू नहुने बोर्डले जनाएको छ ।

बिमितले अनावश्यक परीक्षण गराउने प्रवृत्तिलाई हटाउन को-पेमेन्टको व्यवस्था गरिएको  बोर्डका अध्यक्ष डा गुणराज लोहनीले बताए। को-पेमेन्ट लागू भएपछि आवश्यक बिमितले मात्र सेवा लिने बोर्डको विश्वास छ ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले वार्षिक एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचार र औषधि निःशुल्क गर्दै आएको छ । यो कार्यक्रममा आबद्ध हुन पाँचजनासम्मको परिवारले वार्षिक तीन हजार ५०० रुपैयाँ प्रिमियमबापत बुझाउनुपर्छ । 

यो कार्यक्रम देशभरका ७५१ स्थानीय तहमा लागू भइसकेको छ । काठमाडौं महानगरपालिका र बूढानीलकण्ठ नगरपालिकामा भने कार्यक्रम लागु गरिएको छैन । त्यहाँ पनि चाँडै यो कार्यक्रम लागु गरिने जनाइएको छ ।

यस्तो छ कार्यविधि