काठमाडौं । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले भ्रष्टाचारका मुद्दामा हदम्याद नलाग्ने र अनुसन्धान प्रक्रियामा अख्तियारलाई थप अधिकार दिँदै भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको छ ।
मूल विधेयकमा आएका केही विषयलाई सच्याउँदै समितिले संशोधन विधेयक पारित गरेको हो । विधेयकमा अनुसन्धान अधिकारीले विशेष अनुसन्धान विधि र नवीन प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले विवादित विषयमा सहमति जुटाएसँगै विधेयकले अन्तिम रूप पाउने भएको हो विधेयकमा भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अदालतको अनुमतिमा टेलिफोन रेकर्ड वा सञ्चार माध्यमको विवरण प्राप्त गर्ने लगायतका प्रावधान समेत समेटिएको छ । यसअघि अख्तियारलाई टेलिफोन रेकर्ड गर्ने अधिकार थिएन । यस्तै बिगो असुल वा सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर हुँदैमा कुनै राष्ट्रसेवक निलम्बन नहुने व्यवस्था समेत विधेयकमा गरिएको छ ।
