काठमाडौँ- झण्डै तीन दशकअघि बनेको कानुनमा समयसापेक्ष संशोधन नहुँदा टेलिकम कम्पनीहरु मारमा परेका छन् ।

अत्यधिक नवीकरण शुल्क, सेवा प्रदायकबीचको व्यवहार, ओभर द टप (ओटिटी) प्लेटफर्महरुको बढ्दो प्रयोग र ओटिटी प्लेटफर्मलगायतलाई नियमन गर्न नसक्दाको मारमा टेलिकम सेवाप्रदायक कम्पनी परेको विज्ञहरुको बुझाइ छ । यसबाट टेलिकम सेवाप्रदायकको आम्दानी घट्नुका साथै गुणस्तर सुधार, सेवा विस्तार र भावी योजनामा पनि असर परेको छ । 

 नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा टेलिकम सेवाप्रदायकको आम्दानी घट्दो क्रममा छ । तर सोही समयमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकको आम्दानी भने बढ्दो देखिएको छ । टेलिकम सेवा प्रदायकहरुको आम्दानी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को तुलनामा आव २०७९/८० मा २० दशमलव ९२ प्रतिशतले आम्दानी घटेको छ । जबकी सोही अवधिमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको आम्दानी भने झण्डै दोब्बर अर्थात् ९७ दशमलव ५० प्रतिशतले बढेको देखिन्छ ।

जानकारहरु टेलिकम कम्पनीसम्बन्धी कानुन र टेलिकम कम्पनीलाई हेर्ने दृष्टिकोण सङ्कुचित हुँदा यो क्षेत्र नै सङ्कटमा परेको बताउँछन् । दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुनमा तत्काल आवश्यक संशोधन नगर्ने हो भने यो क्षेत्र नै धरापमा पर्नसक्ने उहाँहरुको विश्लेषण छ । नेपालमा हाल दूरसञ्चार ऐन, २०५३ र दूरसञ्चार नियमावली २०५४ कार्यान्वयनमा छन् । झण्डै तीन दशक पुरानो ऐनले बदलिँदो आधुनिक प्रविधिलाई सम्बोधन गर्न नसकेको विज्ञहरुको धारणा छ ।
    
 नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भेषराज कँडेल पुरानो कानुन तत्कालीन समयमा निकै राम्रो भए पनि त्यसलाई समयसापेक्ष संशोधन गर्न नसकिएको बताउछन् ।  “जसरी प्रविधिमा परिवर्तन हुँदै गयो, सोहीअनुसार कानुनलाई ढाल्दै जानुपर्ने हो, त्यसमा हामी चुकेका छौँ”, उनले भने, “यदि बजारको माग र परिवर्तित प्रविधिलाई कानुनले सम्बोधन गर्न सक्दैन भने लगानीको जोखिम बढ्छ ।”

ओटिटी प्लेटफर्महरु जस्तै ह्वाट्सएप, भाइबर, स्काइप, इमोलगायतले दिने सेवाका कारण टेलिकम कम्पनीको आम्दानीमा सङ्कुचन आएको छ । उनीहरुको आम्दानी घट्दो क्रममा छ । अन्तर्राष्ट्रिय आगमन कलतर्फको आम्दानी हेर्ने हो भने पछिल्लो सात वर्षमा ६० प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ । 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार नेपाल टेलिकमले आव २०७३/७४ मा अन्तर्राष्ट्रिय कूलमार्फत रु आठ अर्ब आम्दानी गरेको थियो भने हाल उक्त आम्दानी प्रत्येक वर्ष खुम्चँदै आव २०७९/८० मा आइपुग्दा रु तीन अर्ब ९१ करोडमा सीमित भएको छ । साथै एनसेलले पनि आव २०७३/७४ मा रु १७ अर्ब आम्दानी गरेकामा आव २०७९/८० मा रु छ अर्ब ९३ करोडमा सीमित भएको छ । राससबाट