काठमाडौँ-नेपाल सरकारले हालै आएको बाढीपहिरोबाट प्रभावित जनताको तत्काल राहत तथा उद्धारका लागि विपद् व्यवस्थापन कोषमा एक अर्ब उपलब्ध गराउने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ बमोजिम विपद् व्यवस्थापन कोषमा बाढीपहिरो प्रभावितको तत्काल राहत र उद्धारका लागि अर्थ मन्त्रालयले तत्काल एक रु अर्ब उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले यही असोज ११ र १२ गतेको अविरल वर्षापछि मुलुकभर आएको बाढी र पहिरोमा परी निधन भएका प्रति दुःख व्यक्त गर्दै राष्ट्रिय शोक घोषणा गर्ने र तीन दिनसम्म राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।
उनले भने, “बैठकले बाढीपहिरो प्रभावितको खोज, उद्धार र तत्काल राहत र घाइतेको निःशुल्क उपचारमा उच्च प्राथमिकता दिने, साथै प्रभावित क्षेत्रका विस्थापित परिवारको तत्काल अस्थायी आवास र खाद्यान्न तथा सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउने निर्णय गरेको छ ।” बैठकले गम्भीर घाइतेको उपचारको सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाउने र उपचारमा कुनै कमी हुन नदिने समेत निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी विपद्बाट भएको क्षतिको सम्बन्धित मन्त्रालयले आँकलन गरी तत्काल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कर्यालयमा पेस गर्ने, महत्त्वपूर्ण संरचना जस्तैः खानेपानी, पुल, सडक, दूरसञ्चार, विद्युत् मर्मत सम्भार गरी तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन व्यवस्था मिलाउने सरकारको निर्णय छ ।
विपद् प्रभावित क्षेत्रमा रोग फैलिने नदिन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले रोकथामको आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्ने र प्रभावितको उद्धार र राहतमा सहयोग समन्वय गर्न प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका साथै निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्ने निर्णय भएको उनले बताए । “बाढीपहिरोबाट नदी खोला किनारमा बसोबास गरिरहेका घरपरिवार बढी प्रभावित भएकाले त्यस्ता परवारलाई सुरक्षित स्थानमा बसोबासको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहयोगमा सङ्घका सम्बन्धित मन्त्रायलले समन्वय गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ”, मन्त्री गुरुङले भने ।
त्यस्तै सरकारले आसन्न चाडपर्वको समयमा सार्वजनिक यातायातलाई सहज र व्यस्थित रुपमा सञ्चालन गर्ने, चाडपर्वका बेला कृत्रिम अभाव र कालाबजारी हुन नदिन सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
विपद्बाट प्रभावित घरपरिवारलाई राहत र उद्धारलगायत विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहबाट सम्बन्द्ध पक्षसँग आवश्यक समन्वय गरी बढी प्रभावित जिल्लामा गृह मन्त्रालयलका प्रतिनिधि समावेश भएको स्थलगत अध्ययन गर्न टोली गठन गरी परिचालन गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए ।
बैठकले बाढीपहिरो प्रभावितका लागि राहत कोषमा तत्काल राहत र उद्धारका लागि मन्त्रिपरिषद्को सदस्यको एक महिना बराबरको पारिश्रमिक जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले यही असोज ११ र १२ को अविरल वर्षापछि देशभर बाढी र पहिरोमा परी निधन भएकाप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनमा समवेदना प्रकट गरेको छ । साथै घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको छ ।
