दोस्रो जनआन्दोलनपछि जारी गरिएको अन्तरिम संविधान २०६३ ले नेपालको शासकीय संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्यो । नेपाल धर्म निरपेक्ष, समावेशी तथा संघीय लोकतान्त्रिक राज्य हो भनी परिभाषित गरियो, गणतन्त्र घोषणा गरियो । ८ वर्षको सकसपछि २०७२ असोज ३ गते जारी नेपालको संविधानले देशलाई विधिवत् रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतर्फ दिशा निर्देशन गर्यो। राज्य पुनःसंरचनाद्वारा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह हुनेगरी तीन तहमा रूपान्तरण गरियो। यही सविधानअनुरुप दुई पटक भएका आमनिर्वाचनमार्फत् देशले संघीयतालाई महसुस गरिरहेको छ ।
तर, धेरैको बलिदानी र संघर्षबाट स्थापित यो व्यवस्थाबाट नागरिकले कस्तो महसुस गरिरहेका छन् ? नागरिकका अपेक्षा कत्तिको पूरा भएका छन् ? सविधान कार्यान्वयनका सुरुका वर्षमा ‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार’ को सपना बाँडिएका थिए । के साँच्चै गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार पुगेका छन् ? नागरिकले स्थानीय सरकारको अनुभूति कत्तिको गरे ? हरेक नागरिकलाई सोधौं । युवाहरु, जसले संविधान निर्माणको सकस देखेन, अनुभूति गरेन, तिनले यो संविधानप्रति कत्तिको अपनत्व लिन्छन् कि लिँदैनन्, सोधौं । अनि, नयाँ पुस्तालाई संविधानको महत्वबारे बुझाउने दायित्व तिनै राजनीतिक दलको हो कि होइन, प्रश्न गरौं ।
जसले संघर्ष गरेर यो संविधान बनाएका थिए, अहिले किन यही संविधानको संशोधनको कुरा गरिरहेका छन् ? सोचौं । यो स्थिति आउनुमा ती नेताहरु दोषी छन् कि छैनन्, जो जनतालाई बाँडिएका सपना चटक्कै बिर्सेर यो एक दशक, सत्ता, शक्ति र भागबण्डाको राजनीतिमा मात्र अलमलिइरहे । विकास र सुशासनका गुलिया गफ गरे, तर, उनीहरु आफैं भ्रष्टाचार र कुशासनको दलदलमा चुर्लुम्मै डुबे । केन्द्रमा मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत भ्रष्टाचारको महामारी फैलियो । भर्खरै, सार्वजनिक भएको अख्तियारको प्रतिवेदनले सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा रहेको सुन्दा खुसी हुने कि दुःखी हुने ? संघमा होस् या प्रदेशमा हरेक ६–६ महिनामा सरकार परिवर्तन हुँदा नागरिकलाई के लाग्दो हो, जसले ५ वर्षका लागि जनप्रतिनिधि चुनेर पठाएका थिए । अनि यो सारा हेरिरहेको युवा पुस्ताले राजनीतिप्रति खुसी हुने कि निराश ?
संघीयता कार्यान्वयनको यतिका वर्ष बितिसकेको छ । तर, संविधान कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका भएका विषय-क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन खासगरी संघीय निजामती ऐन, शिक्षा ऐन हालसम्म पनि जारी हुन सकेका छैनन्। यसले गर्दा नीतिगत अन्योलता र कार्य क्षेत्रगत अस्पष्टताका कारण अधिकार प्रयोगको विषयमा दोहोरोपना एवं विवादसमेत देखिएको छ। कसको कारणले यी ऐन बन्न सकेनन् ? प्रश्न गरौं ।
संविधान दश वर्षमा प्रवेश गर्दैगर्दा यसलाई अझ परिपक्व बनाउँदै र यसमा भएका कमीकमजोरीलाई समयसापेक्ष सुधार्दै कार्यान्वयनको दिशातर्फ अग्रसर हुन आवश्यक छ । पटक–पटक यसमाथि माथि भनिएजस्ता अनगिन्ती प्रश्न उठ्न नदिन र यसको सर्वस्वीकार्य बढाउने दायित्व भने आखिर राजनीतिक दलकै हो ।
फेरि पनि, राजनीतिक दलहरुले सामूहिक वाचा गरौं–अब विगतका गल्ती दोहोर्याउन दिनेछैनौं ।
