काठमाडौँ-कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले दशैँअघि नै दूग्ध र उखु किसानले भुक्तानी पाइसक्ने बताएका छन् । मन्त्रालयमा आइतबार आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनले कृषकको रकम भुक्तानीलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताएका हुन् ।
साउन महिनाभित्र सरकारी स्वामित्वको डीडीसीले तिर्नुपर्ने १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बक्यौतामध्ये साउन महिनामा २५ करोड रुपैयाँ तिर्न सकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कृषिले हाल अर्थ मन्त्रालयसँग ६० करोड रुपैयाँ मागेको छ। उक्त रकम प्राप्त हुन सकेमा केही सहज हुने र बाँकी उल्लेख्य रकमको भुक्तानी नियमित विक्रीबाटै समेत हुने कृषि मन्त्रीको आशा छ। कतिपय किसानहरूले गत वर्षको दसैँतिहारदेखि नै नियमित भुक्तानी प्राप्त गर्न नसकेको बताउँदै आएका छन्। डीडीसी र निजी डेरीको गरेर पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढ्ता बक्यौता रहेकी उनीहरुको भनाइ छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रीले के भने ?
बजारको अभावमा किसान आहतमा पर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने पनि उनले प्रतिबद्धता जनाए । मन्त्रालयले रैथाने उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । उद्योग मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर कोदोबाट हुने उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रमलाई पनि मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
विषादीमुक्त अनाज उत्पादनमा जोड दिने कार्यक्रमलाई पनि अघि बढाउने तयारीमा मन्त्रालय रहेको उनले बताए। कृषि अनुदानको दुरुपयोग भइरहेको गुनासो बढिरहेका बेला अनुदान लैजानेको नाम सार्वजनिक गरिने उनले सुनाए ।
'व्यावसायिक खेतीमा युवा आकर्षण बढाइने छ, वडास्तरमा कृषिका नमूना फार्म निर्माण गरेर त्यसलाई सिकाइ केन्द्रका रुपमा स्थापित गरिने छ, स्थानीय तहमा पशु अस्पताल बनाइने छ, साना किसानलाई मन्त्रालयसम्म आउने वातावरण तयार पार्ने मन्त्रालयको योजना छ', मन्त्री अधिकारीले भने।
मध्यपहाडी जिल्लामा रैथाने बाली संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने, कृषिसँग सरोकार भएका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, वन तथा वातावरण, ऊर्जा तथा सिँचाइ, अर्थलगायत मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर कृषि क्षेत्रको विकासमा काम गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।
हाल ३० लाख हेक्टर खेती योग्य जमिनमा मात्र खेती भएको उल्लेख गर्नुहुँदै मन्त्री अधिकारीले बाँकी १० हेक्टर जमिनमा पनि खेती गराउने गरी नीति निर्माण गरिने योजना सुनाए ।
धान, चामल आयातलाई घटाउन उत्पादन वृद्धि गर्ने, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत् तरकारीमा थप आत्मनिर्भर बनाउने, दुग्ध विकास संस्थानको पुनःसंरचना गर्ने कार्यक्रमलाई पनि रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । रासायनिक मलमा अनुदान, उखु किसानलाई भुक्तानी र बीमा प्रिमियमका लागि मन्त्रालयसँग पर्याप्त बजेट रहेको सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।
