काठमाडौँ- नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी)बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुरुप सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्ग्याउने विषयमा प्रमुख तीन राजनीतिक दलबीच समझदारी भएको छ ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता सम्मिलित कार्यदलमा लामो समयदेखि पेचिलो बनेको द्वन्द्वकालीन घटनाको व्याख्या, राहत, क्षतिपूर्ति, परिपूरण र न्याय प्रदानलगायत विषयमा सहमति भएको हो । 

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा निकै महत्त्वका साथ हेरिएको सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन चारबुँदे सहमति भएको कार्यदलका सदस्य एवं माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले जानकारी दिए । 'मुलभूतरूपमा सहमति जुट्न नसकेका चार विषयमा घनिभूत रुपमा छलफल गरी सहमतिका साथ टुङ्गो लगाइएका छौँ', उनले भने । 

कार्यदलमा नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएका हत्यालाई हत्याको परिभाषाभित्र समावेश गर्ने, द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएका वा घाइते भएको सुरक्षाकर्मीका परिवार र बहिर्गमित लडाकुलाई राहत, क्षतिपूर्ति र परिपूरण प्रदान गर्ने समझदारी भएको छ । यस्तै द्वन्द्वकालीन घटनामा पीडितको सहमति नभएको खण्डमा महान्याधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्ने र वर्तमान फौज्दारी कानुनअनुरुपको दण्डमासजाय नभई सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअनुसार गर्ने समझदारी जुटेको छ । 

संयन्त्रमा भएको सहमतिसहितको प्रतिवेदन तीनवटै पार्टीका शीर्ष नेतालाई बुझाइने छ । 'संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले यसलाई अपनत्व लिएर अघि बढाउनेछ', कार्यदल सदस्य शर्माले भने, 'कार्यदलमा सहमति हुनु ठूलो कुरा हो ।

गृहमन्त्री एवं कार्यदलका सदस्य रमेश लेखकले सङ्क्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा दलहरूबीच सहमति जुटेसँगै सबै कुरा मिलेको प्रतिक्रिया दिए । 'आज उपलब्धि भएको छ । हाम्रा बीचमा मिल्न बाँकी सबै कुरा मिलेका छन्', उनले भने । 

एमालेका मुख्य सचेतक एवं कार्यदल सदस्य महेश बर्तौलाले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन कानुनी उल्झनलाई समाप्त गरेर जाने ठाउँमा पुगिएको प्रतिक्रिया दिए । 

मुख्य सचेतक बर्तौलाले सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त तथा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई ख्याल गरेर पीडितलाई केन्द्र राखी समझदारी जुटाएको बताए । 'सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसलाको परिधिभित्र रहेर तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुकूल हुने गरी सहमति भएका छन्', उनले भने । 

कार्यदलका सदस्य शर्माले पीडितलाई सम्बोधन गर्न पाउने वातावरण बनेको र पीडितको मागसहित यस विषयलाई टुङ्ग्याइएको बताए । 'पीडितलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने, न्याय दिनुपर्ने काम थाँती थियो, त्यो काम सम्पन्न गर्न कानुन निर्माण गर्न सहमति गरेका छौँ', उनले भने, 'अब प्रक्रियामार्फत सदन हुँदै अघि बढ्ने छ ।'

उनले पीडितहरूले छिटोभन्दा छिटो न्याय पाउने विश्वास व्यक्त गरे । सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन राजनीतिक दलहरूले आफूहरूबीचमा छलफल गरेर अहसमतिका बीच पनि सहमति गर्न सक्छन् भनी विश्व समुदायमा सन्देश दिन सफल भएको उनको भनाइ छ । 

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष भइसक्दा पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय निष्कर्षमा पुग्न नसकिरहेका बेला कार्यदलस्तरमा आज भएको समझदारीलाई सशस्त्र द्वन्द्वका घाउमा मलम लगाउने प्रयासमा ‘ब्रेक थ्रु’का रुपमा हेरिएको छ । 

 २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको शान्ति सम्झौतामा राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनःस्थापन आयोग, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत् संक्रमणकालीन न्यायका विषयलाई सम्बोधन प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो ।
 
 सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयमा सहजीकरण गर्न बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिला आयोग गठन गरी काम गरिरहेको छ । पीडित केन्द्रित कानुन निर्माण गरेर सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयलाई टुङ्ग्याउन न्यायालयले पनि आदेश दिएको थियो ।