काठमाडौं–सन् १९५४ मा इण्डियन एड मिसनमार्फत् नेपाललाई औपचारिक रुपमा सहयोग गर्न थालेको भारतले सडक, विमानस्थल, सञ्चार पूर्वाधारजस्ता ठूलादेखि साना विकास पूर्वाधारसम्ममा सहयोग गर्दै आएको छ । इण्डियन एड मिसनलाई सन् १९६६ मा इण्डियन कर्पोरेसन मिसन बनाइयो भने १९८० को दशकदेखि नेपाललाई दिने सहयोग भारतीय दूतावासको आर्थिक सहयोग विभागमार्फत् सञ्चालन गर्न थालियो। 

पञ्चायतकालभर नियन्त्रित रुपमा ठूला विकास आयोजनामा मात्र सीमित भएको भारतीय सहयोग २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालका गाउँ–गाउँ पस्न थाल्यो । भारतीय दूतावासले नै आफ्नो रिपार्टमा १९९० पछि नेपालमा तल्लो तहको विकास पहल सुरु गरिएको जनाएको छ । 

तर, नेपालमा भारतले नेपाल सरकारसँग समन्वय नगरी आफूखुसी लगानी गर्न थालेको चाहिँ २०६० सालमा सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री भएका बेलादेखि हो । उक्त वर्षदेखि भारतले साना विकास परियोजनामार्फत् लगानी गर्न सुरु गरेको हो। त्यसपछि भारतले गाउँ–गाउँमा स्कुल तथा होस्टल निर्माण, अस्पताललाई उपकरण र एम्बुलेन्स सहयोग, कृषि, खानेपानी, सिँचाई, पुस्तकालय, स्वास्थ्य शिविर, पुल, क्षमता विकासजस्ता क्षेत्रमा सहयोग गर्न थाल्यो ।  

२०६८ सालसम्म भारतले यसरी सिधै समुदायमा गर्ने लगानी ३ करोड रहेकोमा २०६८ सालमा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला त्यसलाई बढाएर ५ करोड बढाइएको छ । अहिले आज नेपाल–भारत संयु्क्त आयोगका बैठकमा भएको सम्झौताको पहिलो बु“दामै यो विषयलाई समावेश गरिएको छ । सम्झौताअनुसार भारतले सिधै लगानी गर्ने रकमलाई बढाएर २० करोड पुर्‍याइएको छ । उच्चप्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना (एचआइसीडीपी) अन्तर्गत यो सहयोग बढाइएको हो। सम्झौतामा भारतका तर्फबाट राजदूत नवीन श्रीवास्तव र नेपालका तर्फबाट अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्करले हस्ताक्षर गरेका हुन् । 

यस योजनाअन्तर्गत भारतीय दूतावासले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, कृषि, सरसफाइ, दुर्गम तथा विपन्न क्षेत्रमा कनेक्टिभिटी, क्षमता विकास तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्वास्थ्य शिविर, पुललगायत पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्दै आएको छ। यस्ता परियोजनाको भारतीय दूतावासले नै छनोट र निर्णय गर्छ । 

यो सहयोग लिनका लागि स्थानीय तह अथवा समुदायमार्फत् भारतीय दूतावासमा प्रस्ताव पेश गरिन्छ भने त्यसपछि संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत् दूतावासले अर्थमन्त्रालयमा जानकारी दिने गरेको छ । अर्थविद्हरुले नेपालमा आउने विदेशी सहयोग अर्थमन्त्रालय मार्फत् नै आउनुपर्ने भन्दै आएका थिए । 

२०७६ मा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भारतबाट आउने सहयोग एकद्वार प्रणालीबाट मात्रै लिनुपर्ने भ्रन्दै उक्त परियोजनाको कार्यान्वयन गर्ने निकाय र ढाँचा तोक्ने निर्णय गरेको थियो । तर, उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन ।

नागरिक अगुवाले सम्झौता नगर्न सचेत गराएका थिए 
यसअघि नागरिक अगुवाहरुले भारतीय दूतावासको प्रत्यक्ष सहयोगले नेपालकै राजनीतिमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भन्दै यस्तो सम्झौता नगर्न सचेत गराएका थिए ।

“भारतीय दूतावासले नेपालको सरकारी बजेटभन्दा बाहिर रही २० करोडसम्मको अनुदान सिधै मुलुकभरि खर्च गर्न पाउने सम्झौता गर्दा नेपाली राजनीतिलाई प्रत्यक्ष प्रभावित पार्ने अवस्था सिर्जना हुने हामीले देखेका छौं। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू विकास सहयोगको याचना गर्न विदेशी दूतावासमा लामबद्ध हुनुपर्ने परिस्थिति नेपाली जनतालाई मान्य हुनेछैन,” नागरिक अगुवाहरूले भनेका थिए, ‘“नेपालको संविधान तथा संघीय वैदेशिक सहयोग परिचालन सम्बन्धी नीतिको समेत बर्खिलाफ हुने यस्तो सम्झौता नगर्न जोडदार माग गर्दछौं।”

नागरिक अगुवाहरू सूर्यनाथ उपाध्याय, डा रेणु अधिकारी, हिरा विश्वकर्मा, कनकमणि दीक्षित र सुशील प्याकुरेलले बिहीबार जारी गरेको अपीलमा दूरगामी असर पर्ने सम्झौता नगर्न आग्रह गरेका थिए ।

कति आयोजनामा सिधै रकम बाँड्यो भारतले ? 
भारतीय दूतावासका अनुसार सन् २००३ मा सुरु भएको उच्चप्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनामार्फत् भारतले अहिलेसम्म ५ सय ५० भन्दा बढी परियोजनामा लगानी गरिसकोको छ। त्यस्तै, विभिन्न स्वास्थ्य संस्थालाई ९ सय ७४ वटा एम्बुलेन्स तथा शैक्षिक संस्थालाई २ सय ३४ वटाबस बाँडिसकेको छ ।  

आज भएका अन्य सम्झौता के हुन्  ?

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार सरकारी संस्था वा अन्य कुनै पनि संस्थामार्फत उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना कार्यान्वयनका लागि भारतीय अनुदान सहायतासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । यसैगरी दुई देशबीच दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । यस सम्झौताअनुसार आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सकिनेछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारत सरकारको नेशनल थर्मल पावर कर्पाेरेशनबीच नवीकरणीय ऊर्जा विकासका लागि सहकार्य गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

यस्तै नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) र भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संस्था तथा अन्तरिक्ष विभागका तर्फबाट न्यू स्पेस इण्डिया (एनएसआईएल) बीच ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहनमा मुनाल उपग्रह प्रक्षेपण सेवासम्बन्धी सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर भएको छ । आजै दुई देशबीच १३२ किलोभोल्ट क्षमताका रक्सौल परवानीपुर, कुशाहा कटैया र न्यू नौतनवा मैनाहिया अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको उद्घाटन गरिएको छ । भूकम्पपछिको पुनः निर्माणका लागि भारत सरकारले रु १० अर्ब अनुदान सहयोग गर्ने घोषण गरेको छ ।