चितवन–बागमती प्रदेश सरकारले शनिबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेटमा चितवनका पर्यटनदेखि खेल पूर्वाधारसम्म समेटिएका छन् । 

चितवनका सौराहा, मेघौली, माडी र सिराइचुली जोडेर पर्यापर्यटन परिपथ विकास गर्ने, सौराहा, मेघौली र गोलाघाटलाई खुला चलचित्र छायांकन क्षेत्रको रुपमा  विकास गर्ने तथा भरतपुर महानगरपालिकामा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध रंगशालालाई सहलगानीमा सम्पन्न गर्न १० करोड विनियोजन गरिएको छ । 

यस्तै, माडीस्थित बघौडा अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालमा विकास गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ भने चितवन आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालयसहितका चिकित्सालयका लागि १६ करोड ६६ लाख विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिलामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले बजेट बक्तव्यमा उल्लेख गरेका छन् ।

यी हुन् प्रदेशका बजेटमा समेटिएका कार्यक्रमहरु

चितवनका सौराहा, मेघौली, माडी र सिराइचुली जोडेर पर्यापर्यटन परिपथ विकास गरिनेछ । 

चितवनको सौराहा, मेघौली, गोलाघाटलाई खुला चलचित्र छायांकन क्षेत्रको रुपमा  विकास गरिनेछ ।

चितवनको खगेरी, कयर, पम्फा, लदरी, लोथर नदी प्रणालीको जोखिमपूर्ण जलाधार क्षेत्रमा बायो इन्जिनियरिङ प्रविधिको प्रयोग गरी जलाधार संरक्षण र व्यवस्थापन तथा पुनर्भरण पोखरी निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

चितवनको माडीस्थित बघौडा अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालमा विकास गर्न बजेट छुट्याइएको छ । 

चितवन आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालयसहितका चिकित्सालयका लागि १६ करोड ६६ लाख विनियोजन गरिएको छ । 

स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा चेपाङ, चिउरी र चमेरो संरक्षण कार्यान्वयन गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ । 

चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध रंगशालालाई सहलगानीमा सम्पन्न गर्न १० करोड विनयोजन गरिएको छ । 

बढ्दो सहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्न चितवनको कयर सहितका नदी करिडोरको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । 

भू्मिगत सिँचाइ प्रभावकारी हुने चितवनसहितका जिल्लामा डिप ट्युबेल कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन । 

कृषि क्षेत्र
‘बागमती प्रदेश सरकारको वाचा, दूध उत्पादन र माछा’ मन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै दूग्ध व्यवसायमा संलग्न किसानलाई उपलब्ध गराउँदै आएको उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई सम्बन्धित स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने गरी सशर्त अनुदानमा २० करोड विनियोजन गरिएको छ । साथै प्रदेशभित्र दूध उत्पादन वृद्धि गर्न पशु आहार आत्मनिर्भर एवं दूधजाने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । माछापालन व्यवसायलाई व्यवस्थित र विस्तारित गर्दै मत्स्य क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

जग्गा भाडामा लिई केरा खेती गदैै आइरहेका किसानको उत्पादन लागत घटाई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न प्रतिहेक्टर २० हजारका दरले जग्गा भाडा भुक्तानी अनुदान दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । तरकारी खेतीमा समेत यो कार्यक्रम विस्तार गर्न ३ करोड छुट्याइएको छ । 

‘एक प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र, एक प्रांगारिक मल उत्पादन कारखाना स्थापना कार्यक्रमका लागि ७ करोड छुट्याइएको छ ।