नयाँदिल्ली-भारतीय सशस्त्र बलहरूमा सैनिकहरूको छोटो अवधिको भर्तीका लागि सन् २०२२ को जुनदेखि सुरु गरिएको विवादास्पद 'अग्निपथ योजना' को भारत सरकारले पुनरवलोकन गर्ने भएको छ। 

भारत सरकारले अग्निपथ योजनाको समीक्षा गर्न केन्द्रीय सचिवहरूको समूह गठन गरेको छ। 

भाजपा नेतृत्वको सरकारले आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा सेना भर्तीका लागि अग्निपथ योजना घोषणा गरेदेखि नै विरोधको सामना गरिरहेको छ। भारतमा हालै सम्पन्न लोकसभा चुनाव २०२४ मा पनि अग्निपथ योजना बहसको विषय बनेको थियो । यो योजनाको भारतीय सेनाले पनि समीक्षा गरिरहेको जनाइएको  छ । अब, १० केन्द्रीय सचिवहरूले दिएको रिपोर्टका आधारमा यो विवादास्पद योजनामा ​​परिवर्तन गरिने सम्भावना छ।

गत लोकसभा चुनावमा कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा विपक्षी भारत गठबन्धन सरकार सत्तामा आए अग्निपथ योजनालाई अन्त्य गर्ने बताएको थियो। यो योजनाका कारण लोकसभा चुनावमा बीजेपीलाई घाटा भएको बताइएको छ । सेनामा भर्ना भएका युवाहरूले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरेर भाजपाविरुद्ध आक्रोश व्यक्त गरेको विज्ञहरू बताउँछन्।

 इकोनोमिक टाइम्सको रिपोर्ट अनुसार, एनडीए सरकारले अग्निपथ योजनाको समीक्षा गर्न र सशस्त्र बलमा भर्ती कार्यक्रमलाई अझ आकर्षक बनाउने उपायहरू सुझाव गर्न १० प्रमुख मन्त्रालयका सचिवहरूको समूहलाई जिम्मेवारी दिएको हो । सचिवहरूको यो समूहले अग्निपथ योजनामार्फत् सेना भर्तीलाई अझ आकर्षक बनाउने उपायहरू सुझाव दिनेछ।

अखबारले आफ्नो स्रोतलाई उद्धृत गर्दै भनेको छ- सचिवहरूको यो समूहले इटालीमा भएको जी सेभेन  शिखर सम्मेलनबाट फर्केपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई अन्तिम प्रस्तुति दिनेछ। प्रतिवेदन आएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सुधारका लागि आवश्यक कदम चाल्न सक्नेछ । प्रदेशलगायत अन्य स्रोतबाट प्राप्त सुझाव र प्रतिक्रियाको समीक्षा गरी योजनामा ​​परिवर्तन गर्नेबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयले अन्तिम निर्णय गर्ने जनाइएको छ । 

इन्डियन एक्सप्रेसका अनुसार भारतीय सेना अग्निपथ योजनामा परिवर्तन गर्न छलफल गरिरहेको छ। यसअनुसार अग्निवीरको तालिम अवधि बढाउनुका साथै तालिम सकिएपछि विद्यमान अग्निवीरमध्ये २५ प्रतिशतलाई मात्रै थप अवसर दिने गरी नियम परिवर्तन गर्ने समेत समावेश छ ।

अग्निपथ योजनाको समीक्षा एनडीएको १ सय दिनको एजेन्डाको एक हिस्सा हो। हालै सम्पन्न लोकसभा चुनावमा विशेषगरी हरियाणा र राजस्थान जस्ता राज्यहरूमा अग्निवीरको मुद्दा चर्चाको विषय बनेको थियो। भारतीय सेनाका लागि परम्परागत भर्ती क्षेत्र मानिने उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखण्ड र हिमाचल प्रदेश जस्ता अन्य राज्यहरूमा पनि विपक्षीहरूले यो योजनाको आलोचना गरेका थिए।

यही कारणले गर्दा चुनावपछि एनडीएका केही सहयोगी दल र तिनका नेताहरूले अग्निपथ योजनाको समीक्षा गर्ने कुरा पनि गरेका थिए । एनडीएमा सहभागी नितिश कुमारको जेडीयुले यसअघि पनि अग्निपथ योजनाको समीक्षाको माग राखेको थियो। 

भारत सरकारले सन् २०२२ को जुनमा भारतीय सशस्त्र बलमा अल्पकालीन सैनिक भर्तीका लागि अग्निपथ योजना सुरु गरेको थियो । यस योजनाअन्तर्गत, अग्निवीरहरूलाई सेनामा भर्ती गरिन्छ। यो भर्ती चार वर्षको लागि हो। यस अवधिमा नियमित तलबबाहेक अग्निवीर सैनिकले चार वर्षको सेवा पूरा गरेबापत करिब १२ लाख रुपैयाँ पाउँछन् । तर, निश्चित संख्यामा अग्निवीरले स्थायी सेवाको अवसर पनि पाउँछन् ।