चितवन–हेटौंडा अस्पताल र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबीच विवाद चर्किएको छ ।
मकवानपुरका राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजले अस्पतालालाई प्रतिष्ठानमा गाभ्ने बागमती प्रदेश सरकारको निर्णयको विरोध गरिरहेका बेला अस्पतालले समेत आर्थिक अपचलनमा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै बागमती मुख्यमन्त्री कार्यालयसमक्ष माग प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई कारबाहीको माग गरेको हो।
अस्पतालले प्रतिष्ठानका करारका निर्देशक डा धिरेन्द्र गिरिले प्रतिष्ठानको कार्यकारी परिषद्बाट गैरकानुनी ढंगले निर्णय गरी अख्तियारीविना कृषि विकास बैंकका शाखा प्रमुखसँग साँठगाँठ गरी आर्थिक अपचलन गरेको अराोप लगाउँदै कारबाहीको माग गरेको हो ।
प्रतिष्ठानका करारका लेखा अधिकृत सुरज बिष्टसँगको संयुक्त दस्तखत प्रयोग गरी गिरिले व्यवस्थापन समितिको सरकारी कोष प्रयोग गरेर सरकारी खाताको आर्थिक अपचलन गरिरहेको पत्रमा आरोप छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको २०८० चैत ७ को पत्र तथा सोही मन्त्रालयको २०८१ जेठ १८ को पत्रबमोजिम ‘अस्पताल कार्यालय प्रमुख डा श्रीधर अर्याल तथा आर्थिक प्रशासन प्रमुख राजेश थापाको संयुक्त दस्तखतबाट अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको खाता सञ्चालन गर्नू’ भनी निर्देशनात्मक पत्र प्राप्त भएको जनाइएको छ ।
सोहीबमोजिम प्रशासनिक तथा आर्थिक क्रियाकलाप भइरहेकोमा जेठ २२ देखि व्यक्तिसरहको स्वायत्त संस्था मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका करारका डाइरेक्टर डा गिरिले प्रतिष्ठानका करारका लेखा अधिकृत सुरज बिष्टसँगको संयुक्त दस्तखत प्रयोग गरी व्यवस्थापन समितिको सरकारी कोष प्रयोग गरेर सरकारी खाताको आर्थिक अपचलन गरेको अस्पतालको आरोप छ ।
केहीदिन अघिमात्र हेटौंडा अस्पतालका निर्देशक डा अर्यालको संयोजकत्वमा अस्पतालका सबै कर्मचारीको बैठक बसेको थियो । छलफलमा प्रतिष्ठानले हेटौंडा अस्पतालको आर्थिक एबम् प्रशासनिक अधिकारमाथि गैरकानूनी ढंगले हस्तक्षेप तथा अतिक्रमण गरेको विषयमा तीब्र बिरोध भएको थियो । डा अर्यालको संयोजकत्वमा हेटौंडा असपतालका सरकारी दरबन्दीका चिकित्सकहरु, स्वास्थ्यकर्मीहरु, कर्मचारीहरु, विकास समितिअन्तरगतका कर्मचारीहरुले प्रतिष्ठानको कार्यशैलीप्रति मुख्यमन्त्री, मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेका थिए ।
अस्पताललाई प्रतिष्ठानसँग गाभ्न लागेको भन्दै सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रसहित जिल्लामा क्रियाशील ८ दलले आपत्ति जनाएका छन् । मकवानपुरका ८ दलले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधारबिना अस्पताललाई प्रतिष्ठानमा गाभ्न लागिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।