चितवन–भरतपुर अस्पतालले कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज (पूरानो मेडिकल कलेज) बाट झण्डै १ अर्ब असुल्न बाँकी रहेको देखिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको ६१ औं प्रतिवेदनअनुसार उक्त मेडिकल कलेजबाट भरतपुर अस्पतालले ९९ करोड ८२ लाख असुल गर्नुपर्ने देखिएको हो । तर, प्रतिवेदनले कलेजको नाम किटान नगरी एक कलेजमात्र भनेको छ ।
नेपाल सरकारको २०५३ असार १४ को निर्णयअनुसार अस्पतालले उक्त मेडिकल कलेजलाई जग्गा प्रयोग गर्न दिन मासिक १ लाखका दरले वार्षिक १२ लाख दिने र प्रत्येक वर्ष उक्त रकमको १० प्रतिशतका दरले थप शुल्क लाग्नेगरी सम्झौता गरेको थियो । कलेजले २०५४/५५ देखि प्रतिमहिना १ लाखमा १० प्रतिशत थपगरी मासिक १ लाख २० हजारले वार्षिक १२ लाखमात्र बुझाउँदै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतको वृद्धिदरले शुल्क वृद्धि हुँदै जाँदा २०७९/८० मा वार्षिक १ करोड ४३ लाख २ हजार बुझाउनुपर्नेमा ४३ लाख २० हजार मात्र बुझाएको प्रतिवेदनले जनाएको छ।
यस्तै, अस्पतालले वार्षिक ९ लाख लिने गरी सीटीइभीटीअन्तर्गतको एक कलेजलाई ९ बिघा जग्गा ४९ वर्षका लागि लिजमा दिएको थियो । मालपोत कार्यालय चितवनको २०७९/८० को मूल्यांकनअनुसार उक्त स्थानमा जग्गा प्रतिकठ्ठा ७० लाख रहेकाले कूल न्युनतम मूल्यांकन १ अर्ब २६ करोड हुने देखिन्छ । सो मूल्यको १ प्रतिशतले हुने १ करोड २६ लाख लिज शुल्क प्राप्त हुनुपर्ने देखिनेमा अस्पतालले ९ लाखमात्र लिज रकम लिने सम्झौता गरेकाले अस्पताललाई वार्षिक आयमा १ करोड १७ लाख नोक्सानी पर्न गएको उल्लेख गर्दै अस्पतालले सम्झौता पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएको छ।
प्रतिवेदनले अस्पतालमा दक्ष जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधार कमीका कारण पत्थरी, हर्निया, ट्युमरलगायतका शल्यक्रियाका लागि कम्तीमा ३ महिना पर्खनुपर्ने अवस्था रहेको र एमआरआइ मेसिन, क्याथल्याब मेसिन नभएकाले बिरामीलाई अन्यत्र रेफर गर्नुपर्ने अवस्था रहेको औंल्याएको छ ।
