काठमाडौं : सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख नगरी संसदीय छानबिन समिति बनाउन दलहरुबीच सहमति भएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेको नाम उल्लेख हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो भने सत्ता पक्षका दलहरु लामिछानेको नाम उल्लेख नगर्ने अडानमा थिए । अन्ततः समितिको क्षेत्राधिकार र कार्यादेश तय गर्न कानुन मन्त्री पदम गिरिको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले छानबिन समितिमा ४ बुँदे सहमति जुटाएको हो । 

छानबिन समिति भने ७ सदस्यीय हुने जनाइएको छ । जसमा नेकपा एमालेबाट २, नेपाली कांग्रेसबाट २, माओवादी, रास्वपा र राप्रपाबाट समान १-१ जना सदस्य रहने जनाइएको छ । समितिको समयसीमा ३ महिना तोकिएको छ ।