काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले लिएको विश्वासको मतलाई अवैधानिक ठहर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले मुख्यमन्त्री अधिकारीले लिएको विश्वासको मत अवैधानिक ठहर गरेको हो ।
योसँगै मुख्यमन्त्री अधिकारी पदमुक्त भएका छन् भने गण्डकी प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सर्वोच्चले परमादेश दिएको छ ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री अधिकारीले लिएको विश्वासको मतको सम्बन्धमा गण्डकी प्रदेशसभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले दायर रिटमा मागबमोजिम आदेश भएको छ ।
गत वैशाख २४ गते ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले ३० जनाको समर्थनमै मुख्यमन्त्री खगराजले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका थिए । संविधानअनुसार भने विश्वासको मतका लागि ३१ प्रदेश सभा सदस्यले समर्थन गर्नुपर्ने थियो ।
सभामुखसमेतलाई प्रयोग गरी खगराजलाई विश्वासको मत दिलाएपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । यसअघि सर्वोच्चका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले वैशाख २८ गते मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न आदेश दिएको थियो ।