पोखरा : गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत पाएको सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले घोषणा गर्नु भएको छ । प्रदेश सभामा कांग्रेसको अवरोधकाबीच सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले सर्वोच्च अदालतको आदेश उदृत गर्दै ३० मतमै विश्वासको मत प्राप्त भएको घोषणा गर्नु भएको हो ।
बैठकमा उपस्थित रहेका ५९ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूमध्ये गण्डकी प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नु भएको प्रस्तावको पक्षमा ३० मत विभाजन भएको सभामुख धितालले घोषणा गर्नु भएको हो । विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको विपक्षमा २७ मत र मत दिन्न भन्ने पक्षमा २ मत परेको उहाँले घोषणा गर्नु भयो । यससँगै सभामुख धितालले ३० मतलाई नै बहुमत घोषणा गर्नु भएको हो । यसरी मत लिँदा प्रदेशसभाको कुल सदस्य संख्याभित्र सभामुखलाई गणना गरियो कि गरिएन भन्ने खुलाइएको छैन ।
सभामुखसमेतको संख्या जोडेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्नु भएका अधिकारीलाई प्रदेश प्रमुखले चैत २५ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु भएको थियो । त्यसविरुद्ध तत्कालीन मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे पनि सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले वैशाख १७ मा सभामुखबाहेक पनि बहुमत देखिएको व्याख्यासहित रिट खारेज आदेश भएको थियो ।
मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्दा अधिकारीले एमालेका २२, माओवादीका सभामुखसहित ८ र स्वतन्त्र १ सहित ३१ सांसदको समर्थन पेस गर्नुभएको थियो । पक्ष र विपक्षमा मत बराबरी भएको अवस्थामा बाहेक सभामुखले अन्य अवस्थामा मतदान गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । मुख्यमन्त्री अधिकारीले आज विश्वासको मत लिने बेलामा बराबरीको अवस्था रहेन । तर सभामुखले अदालतले दिएको आदेशलाई समेत उदृत गरी गरेर मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई विश्वासको मत प्राप्त भएको घोषणा गर्नु भएको थियो ।
गण्डकी प्रदेशसभामा समामुखसहित ६० जना सदस्य छन् । जसका लागि बहुमत पुग्न ३१ सीट चाहिने भएपनि सभामुख धितालले ३० मतलाई नै बहुमत घोषणा गरिदिएपछि कांग्रेसले बैठकमै नाराबाजी गर्दै सभामुखलाई कालो झन्डा देखाएको छ । मुख्यमन्त्री अधिकारीको पक्षमा एमालेका २२, माओवादीका ७ र एकजना स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङले मुख्यमन्त्रीको मतदान गरेका हुन् । यस्तै विपक्षमा कांग्रेसका २७ जनाले मतदान गरे भने राप्रपाका २ सांसद तटस्थ बसेका थिए ।
सभामुखले ३० मतलाई बहुमत घोषणा गरेपछि कांग्रेसका संसदहरुले संवैधानिक मर्यादा कायम गर, असंवैधानिक प्रक्रिया मान्दैनौँलगायतका नारा लगाउँदै कालोझन्डासहित प्रदर्शन गरेका हुन् । प्रदेशसभाको बैठकलगत्तै कांग्रेसले सभामुखले गरेको असंवैधानिक निर्णयलाई अस्वीकार गर्दै कानूनी उपचारको बाटोमा जाने जनाएको छ ।
