काठमाडौँ-सरकारले काठमाडौँमा आयोजना गरेको तेस्रो लगानी सम्मेलन, २०२४ सकिएको छ । सम्मलेन सोमबार पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उपप्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले समापन गरेका हुन् ।
सम्मेलनमा आठ सयभन्दा बढी विदेशी प्रतिनिधिसहित दुई हजार पाँच सयभन्दा बढी व्यक्तिको सहभागिता रहेको थियो ।
तर सरकारले विदेशी लगानी भित्रिने अपेक्षा गरेर १ सय ५४ वटा परियोजना सोकेसमा राखेकामा पर्याप्त गृहकार्य नहुँदा सोचेजस्तो भने हुन सकेन । सम्मेलनमा जम्मा ३ वटा लगानीसम्बन्धी सम्झौता भएका छन् भने केही समझदारीम हस्ताक्षर भएका छन् ।
“लगानी सम्मेलनका क्रममा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणालाई अगाडि बढाउन लागि समझदारीपत्रसहित करिब एक दर्जन समझदारीमा हस्ताक्षर भएको छ । यसबाहेक ३० भन्दा बढी विदेशी प्रतिनिधिमण्डलले विभिन्न सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरूसँग छुट्टाछुट्टै भेटघाट गरेका छन्”, लगानी बोर्डका कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले भने ।
भट्टले ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन र पूर्वाधारजस्ता क्षेत्रहरूमा हाम्रा प्राथमिकता र सम्भावित परियोजना प्रदर्शन गरेर नेपाललाई एक रुचाइएको तथा आकर्षक लगानी गन्तव्यका रूपमा प्रस्तुत गर्न सफल भएको दाबी गरे । उनले विश्व बैङ्क समूह, चीन, भारत, कुवेत, युएई, बेलायत र अमेरिकाका प्रतिनिधिले सहयोगका क्षेत्रहरूमा छलफल गरी नेपालमा लगानीका अवसरहरू खोज्न चासो व्यक्त गरेको पनि बताए ।
यो सम्मेलनबाट स्वदेश तथा विदेशका लगानीकर्ताले नेपाल लगानीको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा स्वीकार गरेको जिकिर पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टले गरे ।
के-के हुन् सम्झौता भएका परियोजना ?
सम्मेलनका क्रममा आइतबार तीन वटा सम्झौता सम्पन्न भएका थिए । डाटा सेन्टर निर्माण तथा सञ्चालनमा सहकार्यका लागि बिएलसी ग्रुप नेपाल र योट्टा डाटा सर्भिसेस् भारतबीच सम्झौता भएको हो । त्यसैगरी, आइतबार नै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र नेसनल चेम्बर अफ कमर्स, मलेसियाबीच द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानी प्रवद्र्धनका लागि सहकार्य गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । त्यसैगरी, महासङ्घले फेडेरेसन अफ् मलेसियन म्यानुफ्याक्चरर्ससँग पनि सहकार्यका लागि सम्झौता गरेको छ ।
लगानी सम्मेलनको दोस्रो दिन सोमबार नेपालमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपीपी) प्रवद्र्धनका लागि ‘वर्ल्ड एसोसिएसन अफ पिपीपी युनिट्स एन्ड प्रोफेसनल्स’ (वाप) र ‘नेपाल एसोसिएसन अफ पिपीपी प्रोफेस्नल्स अफ प्राक्टिस्नर्स’ (नाप) बीच द्विपक्षीय सहकार्यसम्बन्धी समझदारी भएको छ ।
सम्मेलनका क्रममा साखः एन्ड कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड र बोर ग्रुप अफ होटल चाइनाबीच होटल व्यवसायमा सहकार्यसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । त्यसैगरी, चिनीयाँ कम्पनीबाट लगानी भित्र्याउन नेपालको निजी क्षेत्रले सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी दुईवटा समझदारी सम्पन्न भएका छन् । ‘नेक्सजेन म्यानेजमेन्ट सोलुसन प्राइभेट लिमिटेड’ र चीनको ‘एमएबीसी इन्भेस्टमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड’ बीच तथा नेपाल उद्योग व्यापार महासङ्घ (एफएनआइसी) र चाइना दोङ्गन जिङ लङ लाइटिङ प्रडक्ट कम्पनी लिमिटेडबीच छुट्टाछुट्टै समझदारी भएको हो ।
नेक्सजेनले एमएबीसीको माउ कम्पनीलाई नेपालमा वैदेशिक लगानी गर्नका लागि सहजीकरण गर्नेछभने एफएनआइसीले चाइना दोङ्गन जिङ लङलाई सहजीकरण गर्नेछ । यो लगानी सम्मेलनमार्फत मुगु जिल्लाको रारा ताल क्षेत्रमा सुविधासम्पन्न रिसोर्ट खोल्नका लागि अष्ट्रेलियन लगानी भित्रिएको छ । उक्त रिसोर्टमा अष्ट्रेलियाको एक्सपर्ट ग्रुपले लगानी गर्ने भएको हो । मुगु जिल्लाको छायानाथ रारा नगरपालिका–९, मुर्माटपमा ८० रोपनी क्षेत्रफलमा बन्ने यो रिसोर्टमा पहिलो चरणमा करिब रु ७० करोड बराबर लगानी गरिने जनाइएको छ । यो परियोजना निर्माणका लागि दोस्रो चरणमा करिब रु ४० करोड बराबर लगानी गरिने जनाइएको छ । यो रिसोर्ट डेढ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको जनाइएको छ ।
त्यसैगरी, सम्मेलनका क्रममा नेपाल उद्योग व्यापार महासङ्घ (एफएनआइसी) र इन्डियन इन्डस्ट्रिज एसोएिएसन (आइआइए) बीच द्विपक्षीय सहकार्यसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
तेस्रो लगानी सम्मेलनका क्रममा उद्योग विभागमार्फत विभिन्न चारवटा परियोजनाका लागि रु नौ अर्ब १३ करोड बराबरको लगानी स्वीकृत भएको छ । विभागले सोमबार नै स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट) मार्फत विदेशी लगानी स्वीकृति हुने प्रणालीको उद्घाटन गरेको छ । नेपाल सरकारले स्वचालित मार्गबाट विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने व्यवस्थाका लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७ को पहिलो संशोधन गरी यही वैशाख ७ गते प्रकाशित भएको राजपत्रअनुसार शत्प्रतिशत शेयर स्वामित्व वा संयुक्त लगानीमा नयाँ कम्पनी संस्थापना गर्न वा विदेशी लगानीमा संस्थापना भई सञ्चालनमा रहेको विदेशी लगानीकर्ताले त्यस्तो कम्पनीमा पूँजी वृद्धिका लागि लगानी गर्न स्वचालित मार्गमार्फत निवेदन दिने तथा स्वीकृत गर्ने व्यवस्था कायम रहेको छ ।
विप्रेषण आप्रवाहको रकम जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने गरी रेमिट हाइड्रो परियोजना सञ्चालनका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सोमबार हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड र गैरआवासीय नेपाली सङ्घ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरुबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सम्मेलनका क्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र क्रोएसियाका व्यावसायिक प्रतिनिधिबीच व्यापार सहजीकरण र पर्यटन क्षेत्रमा लगानी सहजीकरण गर्नका पनि समझदारी भएको छ ।
