काठमाडाैं- आज वैशाख ११, जनताले जितेको दिन।
२०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि जनताको शक्तिका सामु आजकै दिन राजतन्त्रले घुँडा टेकेको थियो।तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना गर्दै राजनीतिक दलले कोरेको मार्ग चित्रअनुसार अगाडि बढ्ने घोषणा आजैका दिन गरेका थिए।
लोकतन्त्र स्थापना भएपछि जेठ ४ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले राजतन्त्र निलम्बनसहित महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घोषणा गरेको थियो। त्यसलाई नेपाली विशेषताको ‘म्याग्नाकार्टा’ पनि भनिन्छ। उक्त बैठकले राजसंस्थालाई निलम्बन गर्दै कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्षको अधिकारसमेत प्रधानमन्त्रीलाई दियो। जेठ ४ कै घोषणाबमोजिम पहिलोपटक २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भयो।
संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते नेपालमा २४० वर्षे राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्यो। पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन नसके पनि दोस्रो संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भई कार्यान्वयनको क्रममा छ। वैशाख ११ गतेपछि नै नेपालको राजनीति नयाँ दिशामा अग्रसर भएकाले प्रत्येक वर्ष यस दिन लोकतन्त्र दिवसका रुपमा स्मरण गरिन्छ।
तत्कालीन सात राजनीतिक दल र विद्रोही नेकपा(माओवादी)को संयुक्त आह्वानमा राजतन्त्रको अन्त्य गराउन यस दिनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। आज १८औँ लोकतन्त्र दिवस देशभर विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइँदै छ।
१२ बुँदे सहमतिले पैदा भएको विश्वास पैदा अनि जनविद्रोह
वि.सं. २०५९ असोज १८ गते जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले अपदस्थ गरी आफूखुसी कार्यकारी प्रमुख तोक्न थालेका थिए। आफूखुसी तोकिएका प्रधानमन्त्रीबाटसमेत सन्तुष्ट नभई २०६१ माघ १९ गते मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षसमेत राजा नै बनेपछि आममानिसमा राजतन्त्रप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको थियो।
माघ १९ पछि तत्कालीन आन्दोलनरत सात दल र सशस्त्र जनयुद्ध गरिरहेको नेकपा माओवादीबीच २०६२ मङ्सिरमा १२ बुँदे समझदारी भएपछि जनआन्दोलनको वातावरण बनेको थियो। जनआन्दोलनको माग २०५९ जेठ ८ गते विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना, निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्यलगायत थियो।
नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनमा लाखौँ मानिस सडकमा उत्रिएका थिए । शान्तिपूर्ण सडक आन्दोलन गर्दै आएका सात राजनीतिक दल र सशस्त्र द्वन्द्वमा रहेको तत्कालीन नेकपा (माओवादी)बीच सम्पन्न १२ बुँदे सहमतिले नेपाली जनतामा एकप्रकारको विश्वास पैदा भएको थियो। जनविश्वास जनविद्रोहमा परिणत भएको थियो।
सत्ता र शक्तिका अगाडि कुनै परवाह नै नगरी नेपाली जनता परिवर्तनको पक्षमा एकाकार भएका थिए। त्यसलाई नेपालको राजनीतिक इतिहासमा १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलन वा दोस्रो जनआन्दोलनको रुपमा लिपिबद्ध गरिएको छ। नेपाली जनताको ठूलो त्याग र वलिदानबाट प्राप्त परिवर्तनलाई संविधानसभामार्फत् जनताले आफ्नो संविधान आफैं बनाए। संविधानसभामार्फत् २०७२ असोज ३ गते जनताका प्रतिनिधि आफैंले लेखेको संविधान जारी भयो।
प्रमुख सात राजनीतिक दलको शान्तिपूर्ण सडक सङ्घर्ष र तत्कालीन माओवादीको सशस्त्र सङ्घर्षको अन्तरघुलनको परिणाम स्वरूप नेपालका झण्डै २५० वर्षदेखि शासन गर्दै आएको राजतन्त्र अन्त्य भयो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र नागरिकको रुपमा रहन तयार भए।
नेपाली जनताले आफ्नो राष्ट्रप्रमुख आफैं छान्न पाउने गणतान्त्रिक व्यवस्था अवलम्बन गरेका छन्। दोस्रो जनआन्दोलनले सङ्घीयता, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, धर्मनिरपेक्षताजस्ता नेपालको मौलिक विशेषतासहितको प्रणालीलाई स्थापित गरेको छ।
राज्यका हरेक तहमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागितालाई सुनिश्चित गरेको छ। पछाडि पारिएका वर्ग, क्षेत्र, तह तथा तप्कालाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याइएको छ। सात प्रदेश र अधिकार सम्पन्न ७५३ स्थानीय तहमार्फत् जनताले गाँउमै सिंहदरबाट पाउने सेवा तथा सुविधा पाएका छन्।
