कमेडी फिल्म 'द डिक्टेटर' (२०१२) मा एउटा चर्चित दृश्य छ । तानाशाह अलाद्दिन १०० मिटर दौडमा सहभागी हुन्छन् । उनीसँग दौड सुरु भएको घोषणा गर्ने पेस्तोल छ। दौडन थालेपछि उनी आफैं फायर गर्छन्। त्यसपछि एक–एक गरेर अन्य धावकहरूलाई गोली हानेर दौडन्छन् । धावकहरु सबै ढलेपछि दौडनेमा उनीमात्रै हुन्छन् । दौडको अन्तिम बिन्दुमा रिबन लिएर उभिएका मानिस रिबन लिएर उनी भएतिरै आउँछन्। अनि उनले दौड जित्छन्। यसरी तानाशाह अलाद्दिनले आयोजना गरेको ओलम्पिकमा १४ पदक जितेर रेकर्डसमेत कायम गर्छन् ।

भारतमा १८ औं लोकसभा चुनावको घोषणा भएपछि ‘द डिक्टेटर’को यो दृश्य सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा छ । भारतमा हुन लागेको चुनावको सन्दर्भमा अहिले ‘द डिक्टेटर’ मा जस्तै भइरहेको  भन्ने टिप्पणी सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको छ ।

यसो भन्नुका कारण पनि छन्।

चुनावअघि जे भइरहेको छ, त्यो केही हदसम्म यो दौडसँग मिल्दोजुल्दो छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारले चुनावी दौड सुरु हुनुअघि नै सरकारी खर्चमा ठूलो मात्रामा प्रचारप्रसार गरेको थियो । यसरी विपक्षी दल चुनाव घोषणाको पर्खाइमा रहेका बेला मोदी भने प्रचारप्रसारमा दौडन थालिसकेका थिए । 

निर्वाचनको घोषणा हुनुअघि नै सरकारले निर्वाचन अनुगमन गर्ने निर्वाचन आयोगका सदस्य छनोटको नियम परिवर्तन गरेको छ । छनोट समितिमा भारतका प्रधानन्यायाधीशसँगै प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलका नेतासमेत छन् । सरकारले नियमावली हेरफेर गरी प्रधानन्यायाधीशलाई समितिबाट हटाएर मन्त्री नियुक्त गरेको छ । यसको अर्थ अब निर्वाचन आयोग छनोटमा सरकारको राय सर्वोपरि हुनेछ । खेलमा भाग लिने धेरै टोलीमध्ये एउटा मात्र टोलीको कप्तानले अम्पायर नियुक्त गरेजस्तै हो । उनको निष्पक्षताको बारेमा के भन्न बाँकी छ?

चुनावको घोषणासँगै दिल्लीका मुख्यमन्त्री तथा विपक्षी दल आम आदमी पार्टीका नेता अरविन्द केजरीवाल पक्राउ परेका छन् । त्यसको एक महिनाअघि झारखण्डका मुख्यमन्त्री हेमन्त सोरेन पक्राउ परेका थिए । भारत राष्ट्र समिति तेलंगानाका नेता के. कविता यसअघि नै जेलमा परेकी थिइन् ।

आम आदमी पार्टीका थप तीन नेताहरू - दिल्लीका पूर्व उपमुख्यमन्त्री मनीष सिसोदिया, पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री सत्येन्द्र जैन र राज्यसभा सदस्य संजय सिंह पहिले नै जेलमा थिए। सञ्जय सिंहलाई हालै दिल्ली उच्च अदालतको फैसला उल्टाउँदै सर्वोच्च अदालतले जमानत दिएको थियो।

चाखलाग्दो के छ भने सञ्जय सिंहको जमानत याचिका खारेज गर्ने न्यायाधीशले अरविन्द केजरीवालको गिरफ्तारीलाई जायज ठहराएका छन्। अरविन्द केजरीवालको गिरफ्तारीलाई उचित ठहराउन उनले त्यही तर्क दोहोर्याएका छन् जसलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरी सञ्जय सिंहलाई जमानत दिएको थियो।

उच्च अदालतले अरविन्द केजरीवाललाई धरौटीमा छाड्न अस्वीकार गर्‍यो किनभने उनी मुख्यमन्त्री र एक महत्त्वपूर्ण राजनीतिज्ञ थिए। तर तिनै न्यायाधीशले नेता दिलीप रेलाई महत्वपूर्ण राजनीतिज्ञ भएकाले चुनाव लड्नु पर्ने भन्दै सजाय स्थगित गरेका थिए । स्मरण रहोस्, दिलीप रेलाई सजाय भइसकेको छ र अरविन्द केजरीवालको मुद्दाको अनुसन्धान अझै पूरा भएको छैन। दिलीप रे भाजपाबाट चुनाव लड्ने वा उनलाई साथ दिने भन्ने अनुमान छ । सबैले न्यायाधीशको यो खुला पूर्वाग्रह नोट गरे।

यी गिरफ्तारीले विपक्षीको चुनावी अभियानमा प्रभाव पार्ने निश्चित छ। यसबाहेक विभिन्न सरकारी निकायले विपक्षी दलका अन्य नेताहरुलाई पनि विभिन्न विषयमा सूचना पठाइरहेका छन् । बिहारका पूर्व मुख्यमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्षी नेता लालु यादवलाई करिब २५ वर्ष पुरानो एउटा मुद्दामा मध्य प्रदेशबाट पक्राउ पुर्जी पठाइएको छ । विपक्षी नेताहरूले चुनाव प्रचारमा पूर्ण ध्यान र शक्ति दिन नसक्दा उनीहरूलाई सरकारले कुनै न कुनै रूपमा भ्रममा पार्न खोजेको स्पष्ट छ।

अरविन्द केजरीवालको गिरफ्तारीसँगै आयकर विभागले विपक्षी कांग्रेस पार्टीलाई करिब १८०० करोड रुपैयाँ तिर्न नोटिस पठाएको छ। त्यसअघि  जानकारी नदिई सरकारले कांग्रेसको खाताबाट १३५ करोड रुपैयाँ निकालेको थियो । यति मात्र नभई कांग्रेसका सबै बैंक खाता रोक्का गरिएको छ । पैसा अभावमा चुनावी प्रचार गर्नसमेत समस्या भएको कांग्रेसको भनाइ छ ।

हरेक दिन कुनै न कुनै विपक्षी दलका नेता भाजपामा प्रवेश गर्ने खबरहरु आइरहेका छन् । सरकारी अनुसन्धान एजेन्सीहरूको डरले सबैले आफ्नो पार्टी छोडेर भाजपामा सामेल भइरहेको खुलासा पनि भइरहेको छ । उदाहरणका लागि, आम आदमी पार्टीका एक नेताले भर्खरै पार्टी छोडेका छन्। उनको निवासमा हालै ईडीले छापा मारेको थियो । महाराष्ट्रका पूर्व मुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण र पूर्व उपमुख्यमन्त्री तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टीका नेता अजित पवारलाई प्रधानमन्त्री स्वयंले जेल पठाउने धम्की दिएका छन् । आज दुवै भाजपामा छन्।

द इण्डियन एक्सप्रेसले  २५ विपक्षी दलका नेताहरूको रेकर्ड जाँच गर्दा भाजपामा प्रवेश गरेपछि तीमध्ये २३ विरुद्धको मुद्दा बन्द गरिएको पाइएको थियो । यसरी विपक्षी दलहरु खोक्रो बनिरहेका छन् । यसले पनि विपक्षी दलहरू हारको डरले आतंकमा छन् र केही सम्हाल्न सक्दैनन् भन्ने भ्रम पनि जनतामा सृजना हुन्छ ।

यतिबेला भारतका ठूला मिडिया भाजपा र नरेन्द्र मोदीलाई खुलेर प्रचार गर्न व्यस्त छन् । निर्वाचनको घोषणा भएपछि सञ्चारमाध्यमले प्रधानमन्त्रीलगायत सरकारका अन्य मन्त्रीहरूलाई प्रचारप्रसारमा सघाउने खालका कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएका छन् । सञ्चारमाध्यमले पनि प्रतिपक्ष कमजोर छ, प्रधानमन्त्री लोकप्रिय छन् र उनको विकल्प छैन भन्ने धारणा जनतामा फैलाइरहेको छ ।

सरकारले कुनै न कुनै बहाना बनाएर वैकल्पिक धारका मिडियालाई बन्द गर्न खोजिरहेको छ । धेरै लोकप्रिय र सरकारप्रति आलोचनात्मक युट्युब च्यानलहरूलाई नोटिस दिइँदैछ वा बन्द गरिएका छन्। यसबाट जनताले सरकार बाहेक अरु कुनै दलको धारणा जान्न पाउने छैनन् ।

चुनाव प्रचारको पहिलो दिनदेखि नै प्रधानमन्त्रीलगायत भाजपाका प्रचारकहरूले मतदातालाई साम्प्रदायिक आधारमा विभाजन गर्न थालेका छन्। नरेन्द्र मोदीले कांग्रेस पार्टीको चुनावी घोषणापत्रको हरेक पानामा मुस्लिम लिगको छाप रहेको बताए । यसका साथै विपक्षी दललाई राम विरोधी भन्दै जनतालाई पाठ सिकाउन आग्रह गरिरहेका छन् । उनीहरु खुलेर निर्वाचन आचारसंहिताको अवहेलना गरिरहेका छन् । तर के मोदीद्वारा नियुक्त निर्वाचन आयोगका अधिकारीले उनलाई प्रतिबन्ध लगाउन सक्छन्?

यो सबै परिदृश्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चासोका साथ हेरिरहेको छ । राष्ट्र संघ महासचिवका प्रतिनिधिले नागरिक र संवैधानिक अधिकारको रक्षा हुने आशा राख्दै वक्तव्य दिनु आवश्यक ठानेका छन् जुन स्वतन्त्र भारतको इतिहासमै पहिलो हो । भारतका सबै जनता चुनावमा स्वतन्त्र रूपमा भाग लिन सक्लान् ?

यो चुनाव भारतको लोकतन्त्रको भविष्यका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ ।  यस समयमा भारतका सबै संवैधानिक संस्थाहरूले भाजपाको तर्फबाट काम गरिरहेको स्पष्ट छ र प्रचारकको भूमिका मिडियाहरुले निर्वाह गरिरहेका छन् । विपक्षी दलका हात खुट्टा बाँधिएका छन् । यस्तो अवस्थामा जनताले यी सबै कुरा बुझेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने एउटै आशा छ ।
(द वायरमा प्रकाशित लेखको अनुवाद ।  लेखक दिल्ली विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हुन् ।)