स्थानीय तह निर्वाचनका बेला उम्मेदवारहरुले आफ्नो घोषणापत्रमा विभिन्न प्रतिबद्धता जनाएका थिए । विजयी जनप्रतिनिधिहरुले कार्यभार सम्हालेको पनि डेढ वर्ष पूरा भइसकेको छ । यसअवघिमा उनीहरुले के काम गरे ? विगतमा गरेका वाचा र प्रतिबद्धता पूरा गरे कि गरेनन् ? यसै विषयमा हामीले चितवनको कालिका नगरपालिकाका प्रमुख विनोद रेग्मीसँग कुरा गरेका छौं । प्रस्तुत छ, नेकपा एमालेका तर्फबाट निर्वाचित रेग्मीसँग गरिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः 

तपाईले नगर प्रमुखको कार्यभार सम्हालेको पनि डेढ वर्ष भइसकेको छ । यो अवधिलाई तपाईं आफैंले कसरी मूल्यांकन गर्नु भएको छ ?
स्थानीय तह निर्वाचनका बेला हामीले केही प्रतिबद्धता गरेका थियौं । विगतमा नगरमा १८ वटा योजना सुरु भएर अलपत्र परेका थिए । तीमध्ये १६ वटालाई अगाडि बढाएकामा डेढ वर्ष अवधिमा १२ वटा सम्पन्न गरिसकेका छांै । नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण अन्तिम चरणमा छ र बाटो तथा गुम्बाजस्ता पूर्वाधार निर्माणका केही काम अगाडि बढाउन बाँकी छ । 

यस्तै, नगरपालिकाको बुङखोलाले यस क्षेत्रमा झण्डै १८ हजार मानिस प्रभावित  पारिरहेको थियो । खासगरी, स्थानान्तरण गरेर ल्याइएको पदमपुरका १, २, ३, ६, ७ नम्बर वडामा सताइरहेको अवस्था थियो । अहिले हामीले थाङखोलामा बुङखोला व्यवस्थापन गरेका छौं, जुन यो अवधिको महत्वपूर्ण काम हो । यसलाई उपभोक्ता समितिमार्फत् काम अगाडि बढाएका छौं । कल्भर्ट र बाँधका केही काम बाँकी छन् । तर, यो एउटा ऐतिहासिक सफलता हो भन्ने हामीलाई लाग्छ । बुङखोलालाई व्यवस्थित गरी पोखरी निर्माण गर्ने र तल्ला बस्तीमा भूमिगत पानी रिचार्ज गर्नेजस्ता वातावरणका क्षेत्रमा पनि हामीले काम गरिरहेका छौं। 

जबसम्म नागरिकलाई आर्थिक रुपमा सम्पन्न गराउन सकिदैन, समृद्धिका नारा फोस्रा साबित हुन्छन् भन्ने हामीले बुझेका छौं। 

यो कृषि क्षेत्र पनि हो । त्यसैले यसलाई प्रवर्द्धन गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्ने, आयआर्जन र उद्यमशीलतासँग जोड्नेजस्ता काम पनि हामीले अगाडि बढाइरहेका छौं । विगतमा दिइँदै आएका अनुदानलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ कार्यक्रमलाई हामीले जोडेका छौं। गाइपालक किसानलाई प्रोत्साहन गर्न प्रतिलिटर १ रुपैयाँ अनुदान दिएका छौं, जसले गर्दा उत्पादन वृद्धिमा सघाउ पुर्‍याएको छ । 

कालिकाको १ नम्बर वडा तरकारीको पकेट क्षेत्र हो । हामीले उपकरणदेखि सिँचाईका पूर्वाधार निर्माणमार्फत् किसानलाई प्रोत्साहन गरेका छौं, जसले गर्दा यो वडा तरकारीको पकेट क्षेत्रका रुपमा विकास भएको छ । यस्तै, २ र ३ नम्बर वडामा च्याउ क्षेत्र विकासमा लागिरहेका छौं। यो क्षेत्र पहाडसँग पनि जोडिएकाले मासु उत्पादनलाई पनि जोड दिएका छौं। 

अहिले कालिका नगरपालिका देशकै सबैभन्दा बढी मौरी पाल्ने क्षेत्रका रुपमा विकास भएको छ। यहाँ करिब ८ हजार घार छन् । त्यसमा पनि वडा नम्बर ६ मा मात्रै करिब ३५ सय घार छन् । हामीले यस क्षेत्रलाई मौरी हबका रुपमा विकास गर्दै मौरीपालक किसानको दिगो व्यवसाय प्रवर्द्धनमा सघाइरहेका छौं । 

जबसम्म नागरिकलाई आर्थिक रुपमा सम्पन्न गराउन सकिदैन, समृद्धिका नारा फोस्रा साबित हुन्छन् भन्ने हामीले बुझेका छौं। 

संघसँग जुन खालको अपेक्षा गरेका थियौं, त्यसअनुसार केही पनि भएन । न त बजेट व्यवस्थापन, न कर्मचारीको दरबन्दी । सोहीकारण एक वडा, एक सचिव पनि हामीले दिन सकेका छैनौं ।

शिक्षा, स्वास्थ्यसहित अन्य पूर्वाधार विकासमा पनि कस्तो उपलब्धी रह्यो त?
शैक्षिक क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण र गुणस्तर सुधारमा जोड दिएका छौं । परिणाम तत्काल नदेखिए पनि यसका संकेत आइसकेका छन् । गुणस्तरमा परिवर्तन देखिन थालेका छन् । अभाव भएको ठाउँमा शिक्षक व्यवस्थापनको काम पनि गरिरहेका छौं। 

यस्तै, कालिकाको पदमपुर क्षेत्र आफैंमा महत्वपूर्ण क्षेत्रका रुपमा रहेको छ । यहाँ चार वटा वडामा १६ सयभन्दा बढी विघा प्लानिङ छ । बाटोघाटो, भौतिक पूर्वाधार निर्माण सहज छ । धेरै सडक पिच छन् । बिजुली, खानेपानीको व्यवस्थापन अघि बढिरहेको छ । जुटपानी क्षेत्रमा पनि धेरै सडक सम्पन्न हुँदै गइरहेका छन् भने शक्तिखोरमा पनि सम्पन्न हुने क्रममा छन् । सिद्धिका नागरिकलाई कसरी तल्लो क्षेत्रमा आउजाउ गर्न सकिन्छ र त्यहाँका उत्पादनको बजारीकरण कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हामी सचेतपूर्वक लागिरहेका छौं। भविष्यमा त्यहाँका झरना, साइक्लिङ तथा ट्रेकिङ रुटको पनि विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ । 

यहाँको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई अघिल्लो कार्यकालमा अस्पताल बनाउने घोषणा त गरियो, तर प्रदेश र संघले त्यसलाई मान्यता दिएनन् । प्रदेश सरकारले नहेरे पनि हामी आफैंले यसलाई दिगो रुपमा अगाडि बढाउँदैछौं। कालिका नगर अस्पतालमा अहिले पनि दैनिक ५ सयसम्मले स्वास्थ्य सेवा लिइरहेका छन् ।  यहाँ हामीले औषधि पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराउँदै आएका छौं  । अब फागुन लाग्नेबित्तिकै भरतपुर अस्पतालमा हुने सबै परीक्षण, उपचार उपलब्ध हुने गरी उपकरण खरिद, जनशक्ति विज्ञापन गरेर अघि बढिसकेका छौं। 

सबैसँग सुमधर सम्बन्ध छ । दमकलको सेवा संयुक्त रु्रपमा दिएका छौं । रत्ननगरमा ब्लड बैंक सेवा सुरु हुँदैछ । त्यसमा पनि सहकार्य हुनेछ ।

संघ र प्रदेशको सहयोग र समन्वय कस्तो पाउनु भएको छ ?
संघसँग जुन खालको अपेक्षा गरेका थियौं, त्यसअनुसार केही पनि भएन । न त बजेट व्यवस्थापन, न कर्मचारीको दरबन्दी । सोहीकारण एक वडा, एक सचिव पनि हामीले दिन सकेका छैनौं । न त हामीले उनीहरुलाई नियुक्ति दिन सक्छौं, न प्रदेश तथा संघले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सकेको छ । यसले गर्दा हाम्रो सेवाप्रवाहमै असर परिरहेको छ । संघले बजेटमा पूवाग्रह राख्यो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। प्रदेशले विगतका वर्षमा ६० लाखसम्म नगर अस्पताललाई  दिन्थ्यो । यस वर्ष हामीले पाउँदै पाएनौं ।

अर्को कुरा, प्रदेश सरकारले दिँदै आएको विशेष अनुदान पनि कालिकासहित ४, ५ वटा नगरपालिकालाई शून्य नै बनाइदियो । सोहीकारण पूर्वाधारका योजना चकनाचुर भए । जनताका इच्छा आकांक्षा पूरा गर्न जुन खालको भावना लिएर हामी अगाडि बढेका थियौं, प्रदेश सरकारको अकर्मण्यताका कारण आज विकास निर्माणमा पछाडि छौं । आग्रह–पूर्वाग्रहकै कारण अनुदान काटिएको हो भन्ने हाम्रो दाबी छ ।

यस्तै, हाम्रो नैसर्गिक अधिकार रहेको समपूरक अनुदानमा पनि उहाँहरुले कैंची चलाइदिनु भयो। र, पनि नगरपालिका आफ्नै गतिमा अगाडि बढिरहेको छ, किनकि हामी पनि सरकार हौं । तै पनि अनुदानका विषयमा प्रदेश र संघले कैंची नचलाइदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो धारणा हो।

जिल्लाका स्थानीय तहबीचको समन्वय कस्तो छ ? 
पूर्वी चितवनमा चार वटा नगरपालिकाबीच हिजोदेखि नै सहकार्य रहँदै आएको हो । हामी भरतपुर, रत्ननगर, खैरहनी तथा राप्ती नगरापलिका र इच्छाकामना र धादिङको रोराङ गाउँपालिकासँग जोडिएका छौं । सबैसँग सुमधर सम्बन्ध छ । दमकलको सेवा संयुक्त रु्रपमा दिएका छौं । रत्ननगरमा ब्लड बैंक सेवा सुरु हुँदैछ । त्यसमा पनि सहकार्य हुनेछ ।

फोहोरमैला व्यवस्थापनमा पनि सहकार्यगर्दै जाने सोच छ। ल्याण्डफिल साइटको समस्याका कारण फोहोरमैला व्यवस्थापनमा समस्या छ । कहिले वन ऐनले त कहिले वातावरणले नदिने भएका कारण विगतमा हामी अलमलिइरहेका थियौं । अहिले भने एउटा वन क्षेत्रमा निर्णय गराएर अघि बढेका छौं । 

दीर्घकालीन महत्वका शक्तिखोर–फिस्लिङ सडक र शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्रको काम कहाँ पुगेको छ नि? 
औद्योगिक क्षेत्र अगाडि बढाउने भनेर करिब १४–१५ सय विघा जमिन अधिग्रहण गरी काम अगाडि बढेको हो । तर, अहिले आएर यो काम रोकिएको छ । करिब ३ साताअघि उद्योग मन्त्रालयबाट टोली आएको थियो । उहाँहरुले पनि काम अगाडि बढाउने भन्नु भएको छ । मैले बुझेअनुसार उद्याोगीहरु पनि इच्छुक हुनुहुन्छ । तर, वन र विद्युतको सरकार अर्कै छ भन्ने म बुझ्छु ।

औद्योगिक क्षेत्रलाई चाहिने विद्युते सबस्टेशन, टान्समिसन लाइन जस्ता विषयमा प्रदेश र संघ सरकारले समन्वय गर्नुपर्ने हो । तर, छपानका लागि उठेको टिप्पणी प्रदेश सरकारको वन कार्यालयमा गएर रोकिएको छ। ५ किलोमिटरमात्रै काम बाँकी रहेको त्रिशुली डाइभर्सनको काम स्थानीय सरकारले गर्ने होइन । संघले विशेष बजेट विनियोजन गरेर अघि बढोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । त्यो काम कसरी अगाडि बढाउछन् भनेर् हेर्न जरुरी छ । अहिले हामी पर्ख र हेरकै अवस्थामा छौं।