काठमाडौं-मन्त्री तथा सचिवहरुको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल शुक्रबार सुनसरीको इनरुवा सब स्टेशनको उद्घाटन र मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा आयोजित पार्टी सभालाई सम्बोधन गरे ।

दुवै सम्बोधनमा उनले आफ्नो सरकार गठनको एक वर्ष पूरा भएपछि विशेष कदम चाल्ने घोषणा गरे । एक वर्ष पूरा भएको दिन पुस १० गते राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने र ११ गतेबाट नै जनताका काम अगाडि लैजाने प्रतिबद्धता जनाए । जनताका काम गर्न नसक्ने मन्त्रालयलाई पुनःगठन गरेर, मन्त्री फेरेर भएपनि कामलाई गतिदिने प्रतिबद्धता उनको छ । 

यसको अर्थ उनी अब मन्त्रिपरिषद् पुनःगठन गर्ने तयारीमा छन् भन्ने बुझिन्छ। तर, किन उनले मन्त्रिपरिषद् फेरबदलको कुरा गरेका हुन् । के यो गठबन्धनका लागि अपेक्षित छ ? 

जानकारहरुका अनुसार मन्त्रिपरिषद् फेरबदल अपेक्षित नै विषय हो । गत वर्ष नै वर्तमान गठबन्धन दलबीच नै एक वर्षमा मन्त्री हेरफेर गर्ने सहमति भएको थियो । सोहीअनुसार यसवर्ष दाहालले मन्त्रिपरिषद् पुनःगठन गर्दैछन्। त्यसका लागि उनले कार्यसम्पादन सम्झौतालाई आधार बनाएका छन् । यहीकारण उनले पटक–पटक मन्त्री र सचिवलाई बोलाएर छलफल गर्नुका साथै कार्यसम्पादनको रिपोर्ट माग्ने गरेका छन् भने शुक्रबार मोरङको मिक्लाजुङमा आयोजित सभामा पनि उनले भने, ‘ मैले सिंहदरबारमा विभिन्न मन्त्रीहरुलाई बोलाएर उनीहरुका कामहरु कसरी भएका छन् । अब ठीक ढंगले काम भएन । आफूले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको कामहरु पनि कतिपय मन्त्रालयहरुले पुरा गरेका छैनन् । त्यस्ता मन्त्रालयहरुलाई पुनर्गठन गरेर मन्त्री फेरेर भएपनि कामलाई गति दिने तिर मैले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छु ।’ (हेर्नोस् तलको भिडियो)

गृह, अर्थ, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनजस्ता मन्त्रालयमा मन्त्री हेरफेर हुने चर्चा छ । यसका साथै मन्त्रालय टुक्र्याएर भए पनि नया“ पार्टीलाई सरकारमा सामेल गराउने संकेत पनि दाहालले शुक्रबार दिएका छन्। जसमा उनले ‘मन्त्रालय पुनर्गठन गरेर, मन्त्री फेरेर भए पनि...’ भन्ने शब्द प्रयोग गरेका छन्। 

प्रधानमन्त्री यही गठबन्धन नै निरन्तर होस् भन्ने चाहन्छन्। प्रमुख सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेसभित्र सरकारको कामकारबाहीलाई लिएर असन्तुष्टि बढिरहेका बेला कांग्रेसलाई मनाउने गरी पुनःगठन गर्ने उनको तयारी छ । 

त्यसो त सरकार गठनको एक वर्षमा सुशासन कायम गर्न कुनै काम नै नभएका भने होइनन् । ललिता निवास जग्गा, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुनकाण्डजस्ता ठूला भ्रष्टाचारका घोटालामाथि सरकारले छानबिन गरेको छ । यसबाहेक प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले सुशासन, सामाजिक, न्याय र समृद्धिको पक्षमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको प्रतिष्ठा बढाउने पक्षमा धेरै भूमिका खेलेको पनि दाबी गरेका छन्। 

तर, उनले राष्ट्रका नाममा गर्ने सम्बोधन र क्रमभंगता कस्तो हुनेछ, त्यसका लागि भने १० पुस कुर्नैपर्छ ।