काठमाडौं- युद्धग्रस्त रुसमा श्रम स्वीकृति दिने निर्णय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गरेपछि संसदीय समितिले छानबिन गर्ने भएको छ ।
रुसी सेनामा भर्ना भएका नेपाली मारिएका समाचार दिनहुँ आइरहेका बेला सरकारले आफ्ना थप नागरिकलाई जोखिम क्षेत्रमा पठाउने निर्णय लिए पछि संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले छानबिन गर्ने भएको हो ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गत पुस १९ देखि रसियामा पठाउने श्रम स्वीकृति रोकिएकामा फागुन ९ गते पुनः श्रम स्वीकृति र चैत १६ गतेदेखि संस्थागत श्रम स्वीकृति दिने निर्णय भएको हो । ‘श्रम स्वीकृति रोकिएका कारण रसियामा विभिन्न पेसा व्यवसाय गरी नेपालमा बिदामा आएका श्रमिकको मागलाई सम्बोधन गरी नेपाल सरकार (सचिवस्तर) मिति २०८०/११/९ को निर्णयले पुनः श्रम स्वीकृति सुचारु गरिएको’ विभागद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
रसियाको ब्लगोभेचेन्सेक सहरमा सिनोपी इन्जिनियरिङ रसिया एलएलसी कम्पनीमा श्रमिक पठाउने छनोट भई अन्तिम श्रम स्वीकृति लिन बाँकी रहेका श्रमिकको हकमा सचिवस्तरबाट फागुन १६ गते संस्थागत श्रम स्वीकृति दिने निर्णय भएको विभागले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।
पूर्वश्रममन्त्री शरत्सिंह भण्डारीकै समयमा फागुन ९ र १६ गते नै सो विषयमा निर्णय गरे पनि अहिले आएर उक्त निर्णय सार्वजनिक गरिएको दाबी गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सभापति राजकिशोर यादवले नागरिकको सुरक्षाको बेवास्ता गर्दै रुसमा श्रमिक पठाउने निर्णय गरिएकोबारेमा श्रम तथा परराष्ट्रमन्त्रीलाई समेत बोलाएर जानकारी लिने बताएका छन् ।