काठमाडौं : सरकारले निजी विद्यालयको शुल्कमा कडाइ गर्ने भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुलाई परिपत्र गर्दै सार्वजनिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा र निजी लगानीका (संस्थागत) विद्यालयमा शुल्क निर्धारण एवम् छात्रवृत्तिका सम्बन्धमा विभिन्न व्यवस्थाहरु सुनिश्चित गर्न संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत् स्थानीय तहहरुलाई निर्देशन दिएको हो । 

शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार मन्त्रालयले विभिन्न नाममा जथाभावी शुल्क असुल्ने काम रोक्न आग्रह गर्दै सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको हो । 

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्वन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ५ अनुसार सार्वजनिक विद्यालयले माध्यमिक तहसम्म विद्यार्थी भर्ना शुल्क, मासिक पढाइ शुल्क, परीक्षा शुल्क र पाठ्यपुस्तक बापत कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्थालाई सोही बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने गराउने व्यवस्था र्गा पनि मन्त्रालयले स्थानाीय तहहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

निजी लगानीका (संस्थागत) विद्यालयहरुले शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १४६ ले तोकेका शीर्षक (मासिक पढाइ, वार्षिक, अर्ना, परीक्षा, कम्प्यूटर, स्थानान्तरण प्रमाण पत्र, विशेष प्रशिक्षण, आवाश, परिवहन र भोजन शुल्क) बाहेक शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था पनि मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई हेर्न भनेको छ । संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२ अनुसार शुल्कको अधिकतम सीमा, कायम गरी तोकिए बमोजिम शुल्क निर्धारण गर्ने गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।