काठमाडौँ : आन्दोलनरत सहकारी बचतकर्ताहरु र सरकारबीच ८ बुँदे सहमति भएको छ । सहमतिपछि बचतकर्ताहरुले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् । बिहीबार सिंहदरबारमा पीडित पक्ष र सरकारी वार्ता टोलीबीच एक अधिकार सम्पन्न समिति गठन गरी बचतकर्ताको रकम तत्काल फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनेसहित ८ बुँदे सहमति भएको हो । 

सहमतिमा हस्ताक्षर भएपछि पीडितहरुले आन्दोलनका कार्यक्रमहरु स्थगित गरेका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीको उपस्थितिमा भएको सो समझदारी पत्रमा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुको कारोबार जाँच गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेका अनुसार मौजुदा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा जनशक्ति, स्रोत साधन लगायतका संस्थागत क्षमताको सुदृढीकरण गरी यसरी घोषणा गरिएका समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्ति र दायित्वको व्यवस्थापन तथा बचत फिर्ताको कारबाही शीघ्र सम्पन्न गर्ने, कसुर गर्ने सहकारी सञ्चालक, व्यवस्थापक र संलग्न कर्मचारीहरुलाई कानून बमोजिम तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउने र सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल(२०८० ले दिएका सुझाव तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानका लागि बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरण स्थापना गर्ने पनि सहमति भएको छ ।

मन्त्री अधिकारीले सम्झौतामा उल्लेखित समझदारी कार्यान्वयनका लागि सरकारले तत्काल काम अघि बढाउने बताए। उनले कतिपय कामहरु गर्नका लागि कानून निर्माण गर्नुपर्ने भएमा त्यसमा पनि ढिलाई नहुने आश्वासन सहकारी बचत पीडित पक्षलाई दिए ।