काठमाडौं : कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साहले दुग्धजन्य पदार्थमा कर लगाउनु नहुने बताउनुभएको छ।
बिहीबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री साहले दुग्धजन्य पदार्थमा कर लगाउनु नहुने बताउनुभएको हो। उहाँले दुग्धजन्य पदार्थमा कर नलगाउने विषयमा अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकका प्रमुखसँग कुरा भइरहेको पनि जानकारी दिनुभयो।
उहाँले दुधको बजारीकरण गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। डिडिसीले दुई अर्ब रुपियाँ भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै ३० करोड रुपैयाँ ऋण लिएर पठाएकाले सो रकम किसानको हातमा छिट्टै पुग्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले माछापालक किसानलाई पनि ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने बताउनुभयो।
मन्त्री साहले नेपालमा कुनै एउटा क्षेत्रलाई खोरेतमुक्त क्षेत्र घोषणा गरेर त्यहीँबाट बजारीकरण र निर्यात गर्नुपर्ने बताउनुभयो। मन्त्री साहले चैते धान उत्पादनमा पनि सरकारले प्राथमिकता दिने बताउनुभयो। उहाँले चैते धानको उत्पादनलाई बढाउनसके नेपाल अझ धानको आत्मनिर्भरतातिर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो।
बैठकमा बोल्दै कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्दप्रसाद शर्माले युरिया मल आगामी असारसम्मलाई पुग्नेगरी मौज्दात रहेको बताउनुभयो। उहाँले भारतबाट ५१ हजार टन डिएपी मल ल्याउन लागिएको जानकारी दिँदै त्यसले सबैलाई पुग्ने बताउनुभयो।
सचिव शर्माले आगामी वर्षको बजेटको लागि पनि १५ अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको स्रोत सुनिश्चिततामा गएर साउनदेखि मंसिरसम्म चाहिने रासायनिक मलको आपूर्तिको लागि टेण्डरमा जाने निर्णय भइसकेको बताउनुभयो।
