चितवन-तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१७ पुस १ का दिन बीपी कोइराला नेतृत्वको दुई तिहाई सरकारलाई अपदस्थ गरे ।

महेन्द्रले आफ्नो घोषणामा प्रजातान्त्रिक पद्दतिका आडमा राष्ट्र र जनतालाई एकातिर पन्छाई व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थपूर्तिका लागि अधिकारको दुरुयोग गरिएको, मन्त्रिमण्डलले देशको प्रशासनयन्त्र निस्क्रिय एवं आधारहीन बनाउने प्रयास गरेको र भ्रष्टाचार बढेको आरोप लगाएका थिए ।

कूको झण्डै एक महिनापछि अमेरिकी गुप्तचर संस्था सेन्टर इन्टलिजेन्स एजेन्सी–सीआइएले आफ्ना निर्देशकलाई यसबारेको रिपोर्ट प्रस्तुत गरेको छ । जसमा बीपी लामो समयसम्म पदमा बसिरहे नेपालको प्रमुख शक्तिका रुपमा आफूलाई चुनौती दिनसक्ने भयकै कारण महेन्द्रले यो कदम चालेको उल्लेख गरिएको छ । विशेषगरी नेपाली कांग्रेसले चालेको भूमिसुधारका कारण राजाले नेपाली कांग्रेसविरुद्ध कदम चालेको सीआइएको निष्कर्ष थियो । 

यसैगरी महेन्द्र आफ्नो पदलाई खतरा पुग्ने गरी देशमा आधु्निकीकरण होस् भन्ने नचाहने गरेको उल्लेख गर्दै सीआइएले यसको उदाहरणका रुपमा महेन्द्रले पटक–पटक तत्कालीन सैनिक सरकारलाई गरेको प्रशंसालाई प्रस्तुत गरेको छ । महेन्द्रले पटक–पटक पाकिस्तानको अय्युब शासन नेपालका लागि प्रेरक भएको बताउने गरेको सीआइएले आफ्नो रिपोर्टमा उल्लेख गरेको छ । 

‘तर, दुर्भाग्यवश महेन्द्र अय्युब होइनन्, उनी त अक्षम नेता र बिचरा प्रशासक हुन्,’ सीआइएको रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘उनीसँग राजनीतिक र आर्थिक विषयमा सीमितमात्र ज्ञान छ ।

रिपोर्टका अनुसार बीपी कोइराला मन्त्रिपरिषद्मा उपप्रधानमन्त्री रहेका र तत्कालीन अवस्थामा नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता सुवर्णशमशेरले कूको अघिल्लो दिन राजा महेन्द्रको दर्शनभेट पाएका थिए । त्यसको भोलिपल्टै उनी अप्रत्याशित रुपमा कलकत्ता भ्रमणमा हिँडे, जुन भ्रमण तय नै गरिएको थिएन । कतिपयले यो घटनाका कारण राजाको कदममा सुवर्ण शमशेरको या त समर्थन थियो, या उनलाई राजाले यो कदम चाल्दैछन् भन्ने थाहा थियो भनेर भन्ने गरेका छन् । राजाले पछि सुवर्णशमशेरलाई सरकारमा ल्याउछन् भनेर पनि अड्काल काटिएको थियो । सुवर्णशमशेरलाई सरकारमा ल्याउन सकिए पार्टी फुटाउछन् र आफ्नो शक्ति अझ बढाउन सकिन्छ भन्ने राजालाई लागेको पनि सीआइएले रिपोर्टमा जनाएको छ । 

तर, राजाले सोचेजस्तो भएन । उनले राजाको कदमको विरोध नै गरे । उनलाई पनि डर थियो, यदि राजाको कदमविरुद्धको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले लिएन भने, भविष्यमा कम्युनिष्ट पार्टीको बढावा हुनेछ । तर, कम्युनिष्ट पार्टीले साँच्चै नै यो घटनालाई आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने अवसरका रुपमा लियो । 

सीआइएको यो गोप्य रिपोर्टलाई अमेरिकी सरकारले सन् २००७ मा सार्वजनिक गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको हो ।