काठमाडौं-सरकार र मिटरब्याजपीडितबीच ४ बुँदे सहमति भएको छ । गृह मन्त्रालयसँग हिजो र आज भएको वार्तामा ४ बुँदे सहमति भएको हो ।
गृह मन्त्रालयसँगको सहमतिसँगै ४२ दिनदेखि जारी मिटरब्याज पीडितको आन्दोलन स्थगित भएको छ ।
सहमतिको जानकारी गराउन गृहमन्त्री लामिछाने अहिले मिटरब्याज पीडित बसिरहेको स्थान भृकुटीमण्डप जाँदैछन् । झापाको काँकडभिट्टा र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरबाट २३ दिन हिँडेर फागुन ९ गते काठमाडौं आइपुगेका मिटरब्याज पीडित निरन्तर आन्दोलनमा थिए ।
सहमति पालना गर्ने गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धता
यसैबीच उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मिटरब्याजीपीडितसँगको सहमति पूर्णरुपमा पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
चारबुँदे सहमतिपछि मिटरब्याजीपीडित बसिरहेको स्थानमा पुगेर सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले यो सुरुआत भएको र अझै सङ्घर्ष बाँकी नै रहेको उल्लेख गरे । हिँडेर खुट्टा पट्पटी फुट्ने अवस्था नआओस् भन्नेतर्फ सरकार सचेत रहेको उनले बताए ।
यस्तो छ ४ बुँदे सहमति –
१. अनुचित लेनदेना (मिटरब्याज) अपराधबाट सिर्जित समस्याको अन्त्य गरी दीर्घकालिक समाधान गर्नुपर्ने भएकाले सो विषयमा आवश्यक अध्ययन तथा जाँचबुझ गरी राय/सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न जाँचवुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम तीन महिना भित्रमा नेपाल सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी तीन सदस्यीय अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बिरुद्ध जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने ।
२. उक्त जाँचबुझ आयोगको कार्यादेश देहाय बमोजिम हुने गरी नेपाल सरकार समक्ष प्रस्ताव गर्ने ।
३. आर्थिक समस्याका कारण मिटरव्याजी साहु महाजनको चङ्गुलमा पर्न नदिन शोषित उत्पीडित वर्गलाई आर्थिक सहायता, राहत र क्षतिपूर्तिका लागि आगामी बजेटमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने,
४. मिटरब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समिति नेपालको तर्फबाट हाल चलिरहेको मिटरब्याज विरुद्ध न्याय मार्च लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम अन्त्य गर्ने ।
